Class 11 Humanities . Economics Hindi . भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास . उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा
Chapter 3: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
Ch 3
Economics Hindi
Class 11 Humanities
परिचय
स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूँजीवादी और समाजवादी व्यवस्था की विशेषताएँ साथ-साथ हों।
मिश्रित अर्थव्यवस्था पर विचार
- भारत की राह: स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई।
- एक मत: बहुत अधिक नियम-कानून और नियंत्रण ने आर्थिक संवृद्धि व विकास को बाधित किया।
- दूसरा मत: इस व्यवस्था में बचत बढ़ी, विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार बना और कृषि उत्पादन बढ़ने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
1991 का आर्थिक संकट
संकट के लक्षण और परिणाम
- विदेशी ऋण: सरकार विदेशी ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी।
- विदेशी मुद्रा: भंडार आवश्यक वस्तुओं के लगभग 15 दिनों के आयात का भुगतान करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था।
- कीमतें: आवश्यक वस्तुओं की तेज़ी से बढ़ती कीमतों ने संकट को और गंभीर बनाया।
- परिणाम: सरकार ने नई आर्थिक नीतियाँ अपनाईं, जिससे विकास-रणनीति की दिशा बदल गई।
संकट की समयरेखा
- 1980 का दशकअकुशल आर्थिक प्रबंधन और बढ़ते सरकारी खर्च ने वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि बनाई।
- 1980 के दशक का अंतसरकारी व्यय राजस्व से बहुत अधिक हो गया; आयात तेजी से बढ़े और विदेशी मुद्रा भंडार घट गया।
- 1991विदेशी ऋण भुगतान और आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्रा का संकट गहरा गया; नई आर्थिक नीति घोषित हुई।
संकट की पृष्ठभूमि और कारण
सरकारी आय, व्यय और विदेशी मुद्रा
- सरकारी आय: सरकार करों और सार्वजनिक उद्यमों से प्रशासन तथा नीतियों के लिए धन जुटाती है।
- घाटा: व्यय आय से अधिक होने पर सरकार बैंकों, जनता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेती है।
- विदेशी मुद्रा: कच्चे तेल जैसे आयातों के लिए डॉलर चाहिए; ये डॉलर वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होते हैं।
- खर्च का दबाव: कम राजस्व के बावजूद बेरोज़गारी, गरीबी और जनसंख्या-वृद्धि के कारण सरकारी खर्च बढ़ा।
- कम प्रतिफल: रक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर बड़ा खर्च हुआ, लेकिन उनसे शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी।
- अपर्याप्त आय: सार्वजनिक उद्यमों से बढ़ते खर्च पूरे करने लायक आय नहीं मिल रही थी।
- अनुचित उपयोग: कई बार विदेशी उधार से मिली मुद्रा उपभोग पर खर्च हुई; अनावश्यक खर्च रोकने और निर्यात बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
संकट कैसे गहराया
- अकुशल प्रबंधन और राजस्व से अधिक सरकारी व्यय
- घाटे की पूर्ति के लिए बढ़ता उधार
- आयात की तेज़ वृद्धि, जबकि निर्यात की वृद्धि उससे मेल नहीं खाती थी
- विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि
- विदेशी ऋण का ब्याज चुकाने तथा आयात का भुगतान करने में कठिनाई; देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश को तैयार नहीं थे
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता
ऋण और उसकी शर्तें
- ऋणदाता: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी., जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता माँगी।
- ऋण: संकट से निपटने के लिए भारत को 7 बिलियन डॉलर का ऋण मिला।
- शर्तें: उदारीकरण, निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटाना, कई क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप घटाना और विदेशी व्यापार के प्रतिबंध हटाना।
- स्वीकृति: भारत ने शर्तें मानकर नई आर्थिक नीति घोषित की।
नई आर्थिक नीति और सुधारों के प्रकार
नीति के उद्देश्य
- व्यापक सुधार: नई नीति में अर्थव्यवस्था के व्यापक सुधार शामिल थे।
- प्रतिस्पर्धा: अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण बनाना इसका उद्देश्य था।
- बाधाएँ हटाना: फर्मों के व्यापार में प्रवेश और उनकी संवृद्धि के रास्ते की बाधाएँ कम करनी थीं।
- दो उपसमूह: नीतियों में स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार शामिल थे; सुधारों के तीन उपवर्ग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हैं।
| बिंदु | स्थायित्वकारी उपाय | संरचनात्मक सुधार |
|---|---|---|
| अवधि | अल्पकालिक | दीर्घकालिक |
| मुख्य उद्देश्य | भुगतान संतुलन की समस्याएँ दूर करना और मुद्रास्फीति नियंत्रित करना | दक्षता बढ़ाना, क्षेत्रकों की अनम्यताएँ दूर करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना |
| मुख्य ध्यान | पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना | अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में सुधार करना |
- विदेशी मुद्रा भंडार
- देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा, जिससे आयात और विदेशी भुगतान किए जाते हैं।
- स्थायित्वकारी उपाय
- भुगतान संतुलन की समस्याएँ दूर करने और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने वाले अल्पकालिक उपाय।
- संरचनात्मक सुधार
- अर्थव्यवस्था की दक्षता सुधारने, क्षेत्रकों की अनम्यताएँ दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने वाले दीर्घकालिक उपाय।
1991 में भारत के आर्थिक संकट के प्रमुख लक्षण क्या थे?
स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार किस प्रकार अलग थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता के बाद भारत ने पूँजीवादी और समाजवादी विशेषताओं वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई।
- 1980 के दशक का अकुशल प्रबंधन, राजस्व से अधिक व्यय और कमजोर निर्यात-वृद्धि संकट की पृष्ठभूमि बने।
- 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार दो सप्ताह की आवश्यक आयात ज़रूरतों से भी कम था और सरकार विदेशी ऋण नहीं चुका पा रही थी।
- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 7 बिलियन डॉलर का ऋण मिला; इसकी शर्तों में उदारीकरण और व्यापार प्रतिबंध हटाना शामिल था।
- स्थायित्वकारी उपाय अल्पकाल में भुगतान संतुलन की समस्याएँ और मुद्रास्फीति नियंत्रित करने पर केंद्रित थे।
- संरचनात्मक सुधारों का लक्ष्य दीर्घकालीन दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था; इनके तीन उपवर्ग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हैं।
उदारीकरण
उदारीकरण का अर्थ और पृष्ठभूमि
उदारीकरण — अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर लगे सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों को हटाकर उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाने की नीति।
मुख्य संदर्भ
- पृष्ठभूमि: आर्थिक गतिविधियों के नियमन हेतु बने अनेक नियम विकास और संवृद्धि में बाधा बन गए थे।
- शुरुआत: औद्योगिक लाइसेंस, आयात-निर्यात, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश में कुछ उदारीकरण 1980 के दशक में शुरू हुआ।
- 1991 के सुधार: 1991 में शुरू हुई नीतियाँ पहले के सुधारों से अधिक व्यापक थीं; प्रमुख क्षेत्र उद्योग, वित्त, कर, विदेशी विनिमय, व्यापार और निवेश थे।
औद्योगिक क्षेत्रक का विनियमन हटाना
पुराने नियंत्रण और 1991 के बाद के बदलाव
- पुरानी व्यवस्था: फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन तय करने के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक थी।
- प्रवेश नियंत्रण: कुछ उद्योग निजी उद्यमियों के लिए बंद थे; कुछ वस्तुएँ केवल लघु उद्योग बना सकते थे।
- अन्य नियंत्रण: कई उत्पादों की कीमतों और वितरण पर सरकारी नियंत्रण था।
- लाइसेंस हटाना: 1991 के बाद अधिकांश उद्योगों से औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
- अपवाद: एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि-भेषज—इन छह श्रेणियों में लाइसेंसिंग बनी रही।
- सार्वजनिक क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित गतिविधियों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की कुछ मुख्य गतिविधियाँ ही शेष रहीं।
- लघु उद्योग और कीमतें: लघु उद्योगों की अधिकांश वस्तुएँ अनारक्षित हुईं; अधिकांश उद्योगों में कीमतें तय करने की छूट बाजार को मिली।
वित्तीय क्षेत्रक में सुधार
वित्तीय क्षेत्रक — इसमें व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी संस्थाएँ शामिल हैं।
नियमन से सहायक भूमिका की ओर
- पुरानी भूमिका: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकों की नकद-जमा आवश्यकताएँ, ब्याज दरें और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने की दिशा तय करता था।
- सुधार का उद्देश्य: आरबीआई को नियंत्रक की भूमिका से हटाकर वित्तीय क्षेत्रक का सहायक बनाना, ताकि संस्थाएँ कई निर्णय अधिक स्वतंत्रता से ले सकें।
- निजी बैंक: भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिला; बैंक पूँजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% की गई।
- शाखाएँ: निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना नई शाखाएँ खोल सकते थे और मौजूदा शाखा-जाल को युक्तिसंगत बना सकते थे।
- नियंत्रण शेष: संसाधन जुटाने की अधिक छूट के बावजूद खाताधारकों और देश के हितों की रक्षा हेतु आरबीआई के पास कुछ नियामक शक्तियाँ रहीं।
- निवेश की अनुमति: विदेशी निवेश संस्थाओं (एफ.आई.आई.), व्यापारी बैंकों, म्युचुअल फंड और पेंशन कोष को भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिली।
कर व्यवस्था में सुधार
राजकोषीय नीतियाँ — सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय संबंधी नीतियों को सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियाँ कहते हैं।
| पहलू | प्रत्यक्ष कर | अप्रत्यक्ष कर |
|---|---|---|
| किस पर लगाया जाता है | व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर | वस्तुओं और सेवाओं पर |
| सुधार का संदर्भ | व्यक्तिगत आयकर और निगम कर की दरें घटाई गईं | वस्तुओं एवं सेवाओं के करों में सुधार; साझा राष्ट्रीय बाजार का लक्ष्य |
कर सुधारों के उद्देश्य और प्रभाव
- आयकर: 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर कर-दरें लगातार घटाई गईं। मान्यता थी कि बहुत ऊँची दरें कर-वंचन को बढ़ाती हैं।
- प्रोत्साहन: उचित कर-दरें बचत को प्रोत्साहित करती हैं और लोगों को स्वेच्छा से आय का विवरण देने के लिए प्रेरित करती हैं।
- निगम कर: पहले ऊँची रही निगम कर की दर को धीरे-धीरे कम किया गया।
- प्रक्रिया सरलता: कर नियमों का पालन बढ़ाने के लिए प्रक्रियाएँ सरल की गईं और कर-दरें पर्याप्त रूप से घटाई गईं।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): 2016 के संविधान संशोधन ने केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया; इससे भारत में जीएसटी शुरू हुआ।
- जीएसटी की आशा: अतिरिक्त सरकारी आय, कम कर-वंचन और ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’ का निर्माण।
विदेशी विनिमय सुधार
विदेशी विनिमय बाजार में बदलाव
- 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या का तत्काल समाधान आवश्यक हुआ।
- अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया।
- अवमूल्यन से भारत में विदेशी मुद्रा का आगमन बढ़ा।
- विनिमय दर के निर्धारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल हुई।
- अब विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति मुख्यतः बाजार में विनिमय दर तय करती हैं।
व्यापार और निवेश नीति सुधार
व्यापार नीति के लक्ष्य और कदम
- पुरानी नीति का असर: औद्योगिक उत्पादों, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंधों ने कुशलता तथा प्रतिस्पर्धा घटाई और विनिर्माण की संवृद्धि धीमी की।
- मुख्य लक्ष्य: आयात-निर्यात के परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाना, प्रशुल्क दरें घटाना और आयात लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करना।
- आयात लाइसेंस: हानिकारक तथा पर्यावरण-संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस समाप्त किए गए।
- परिमाणात्मक प्रतिबंध: अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर लगे ये प्रतिबंध हटाए गए।
- निर्यात: भारतीय वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त किया गया।
सार्वजनिक उद्यम नीति: महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न
महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न — चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुशलता, व्यावसायिक प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दिए गए दर्जे।
| दर्जा | उदाहरण |
|---|---|
| महारत्न | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| नवरत्न | हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड; महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड |
| लघुरत्न | भारत संचार निगम लिमिटेड; एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया; इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड |
उद्देश्य, पृष्ठभूमि और बहस
- स्वायत्तता: चुने गए उपक्रमों को कंपनी चलाने और लाभ बढ़ाने के लिए वित्तीय निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता दी गई।
- स्थापना का संदर्भ: लाभकारी सार्वजनिक उपक्रमों में से अनेक 1950 और 1960 के दशकों में आत्मनिर्भरता की नीति के तहत स्थापित हुए।
- मूल उद्देश्य: आधारभूत सुविधाएँ बढ़ाना, प्रत्यक्ष रोजगार देना और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएँ जनसामान्य तक नाममात्र लागत पर पहुँचाना।
- उत्तरदायित्व: इन कंपनियों को सभी पणधारियों के प्रति जवाबदेह बनाया गया था; दर्जा मिलने के बाद इनके निष्पादन में सुधार हुआ।
- आलोचना: कुछ विद्वानों के अनुसार, उपक्रमों को विश्व-स्तरीय बनाने के बजाय सरकार ने विनिवेश के जरिए उनका आंशिक निजीकरण किया।
- बाद की नीति: सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में बनाए रखने और वित्तीय बाजार से संसाधन जुटाकर विश्व बाजारों में विस्तार करने योग्य बनाने का निर्णय किया।
प्रमुख समय-संदर्भ
- 1980 का दशकऔद्योगिक लाइसेंस, व्यापार, तकनीक, राजकोषीय नीति और विदेशी निवेश में शुरुआती उदारीकरण शुरू हुआ।
- 1991व्यापक आर्थिक सुधार शुरू हुए; भुगतान संतुलन के संकट में रुपये का अवमूल्यन भी किया गया।
- 2016संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने का अधिकार मिला।
- अप्रैल 2001कृषि और औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए गए।
- 1950 और 1960 के दशकआत्मनिर्भरता, आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के उद्देश्यों से अनेक सार्वजनिक उपक्रम स्थापित हुए।
- अवमूल्यन
- अन्य मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य घटाना।
- परिमाणात्मक प्रतिबंध
- आयात या निर्यात की मात्रा पर लगाई गई सीमा।
- विनिवेश
- सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी का कुछ भाग बेचना।
- पणधारी
- किसी संस्था के कामकाज या परिणामों में हित रखने वाला व्यक्ति या समूह।
1991 के बाद औद्योगिक क्षेत्र में कौन-से प्रमुख नियंत्रण हटाए गए?
कर सुधारों में जीएसटी का उद्देश्य क्या था?
वित्तीय क्षेत्रक सुधारों में आरबीआई की भूमिका कैसे बदली?
त्वरित पुनरावृत्ति
- उदारीकरण का लक्ष्य सरकारी प्रतिबंध घटाकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्र बनाना था।
- 1991 के बाद अधिकांश औद्योगिक लाइसेंस हटे, पर छह उत्पाद श्रेणियों में अपवाद बने रहे।
- वित्तीय सुधारों ने निजी और विदेशी बैंकों को अवसर दिया; आरबीआई की कुछ नियामक शक्तियाँ कायम रहीं।
- कर दरों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ जीएसटी ने साझा राष्ट्रीय बाजार का लक्ष्य रखा।
- रुपये के अवमूल्यन और बाजार-आधारित विनिमय दरों ने विदेशी विनिमय व्यवस्था को बदला।
- व्यापार सुधारों में आयात प्रतिबंधों और प्रशुल्क में कमी तथा निर्यात को बढ़ावा देना शामिल था।
- रत्न दर्जों ने सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता दी; विनिवेश और सार्वजनिक स्वामित्व पर बहस जारी रही।
निजीकरण
निजीकरण का अर्थ और तरीके
निजीकरण — किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन से सरकार का पीछे हटना निजीकरण कहलाता है।
निजीकरण के तरीके
- सरकारी भूमिका में कमी: सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो सकती है।
- सीधी बिक्री: सार्वजनिक क्षेत्रक का उपक्रम सीधे निजी क्षेत्रक को बेचा जा सकता है।
विनिवेश — सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम द्वारा जनसामान्य को इक्विटी बेचना विनिवेश कहलाता है।
| बिंदु | निजीकरण | विनिवेश |
|---|---|---|
| अर्थ | सरकार का सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन से हटना। | सार्वजनिक उपक्रम की इक्विटी जनसामान्य को बेचना। |
| स्वरूप | सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन में सरकार की भूमिका कम होना। | इक्विटी की बिक्री का तरीका। |
विनिवेश के उद्देश्य और अपेक्षित लाभ
विनिवेश के उद्देश्य और अपेक्षाएँ
- वित्तीय अनुशासन: इक्विटी की बिक्री से सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय अनुशासन बढ़ाने का उद्देश्य था।
- आधुनिकीकरण: विनिवेश से आधुनिकीकरण में सहायता मिलने की अपेक्षा थी।
- बेहतर निष्पादन: निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता से उपक्रमों का निष्पादन सुधारने की आशा थी।
- विदेशी निवेश: निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा थी।
विनिवेश से अपेक्षित प्रभाव
- जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री
- वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा
- निजी पूँजी और प्रबंधन क्षमता का उपयोग
- उपक्रमों के निष्पादन में सुधार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलने की आशा
सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता
- प्रबंधकीय स्वायत्तता: सरकार ने निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता देकर सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता सुधारने का प्रयास किया।
- विशेष दर्जे: कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का विशेष दर्जा दिया गया।
उपग्रह संचार

भारतीय कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति
- वैश्विक विस्तार: वैश्वीकरण के कारण अनेक भारतीय कंपनियों ने विदेशों में कारोबार और गतिविधियाँ बढ़ाईं।
| कंपनी | वैश्विक गतिविधियाँ |
|---|---|
| ओएनजीसी विदेश | भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी की सहायक कंपनी; तेल और गैस की खोज में लगी है तथा 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएँ हैं। |
| टाटा स्टील | 1907 में स्थापित निजी कंपनी; 26 देशों में कार्यरत और 50 देशों में उत्पाद बेचती है। दुनिया की शीर्ष दस वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक; विदेशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। |
| एचसीएल टेक्नोलॉजीज | भारत की शीर्ष पाँच आईटी कंपनियों में से एक; 31 देशों में कार्यालय और विदेशों में लगभग 15,000 कर्मचारी। |
| डॉ. रेड्डीज़ लैबोरेटरीज | शुरुआत में भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति करने वाली छोटी कंपनी; अब दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र हैं। |
उदाहरण में दी गई स्थापना-तिथि
- 1907टाटा स्टील की स्थापना हुई।
निजीकरण के दो तरीके बताइए।
विनिवेश क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- निजीकरण में सरकार सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन से पीछे हटती है।
- निजीकरण के दो तरीके हैं: सरकारी स्वामित्व/प्रबंधन से हटना और उपक्रम को सीधे बेचना।
- विनिवेश सार्वजनिक उपक्रम की इक्विटी जनसामान्य को बेचने की प्रक्रिया है।
- विनिवेश से वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण और बेहतर निष्पादन की अपेक्षा की गई।
- सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता सुधारने के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता और विशेष दर्जे दिए गए।
- वैश्वीकरण के साथ भारतीय कंपनियों की विदेशों में उपस्थिति बढ़ी; उपग्रह संचार दूरस्थ लोगों को जोड़ता है।
वैश्वीकरण
वैश्वीकरण — विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी अर्थव्यवस्था का एकीकरण, जिससे देश आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से अधिक परस्पर निर्भर होते हैं।
वैश्वीकरण की विशेषताएँ
- नीति और संपर्क: ऐसी नीतियों का परिणाम, जो विश्व को अधिक एकीकृत और परस्पर निर्भर बनाती हैं।
- सीमाओं का अतिक्रमण: देश-पार गतिविधियों और नेटवर्क के कारण दूरस्थ घटनाएँ भी भारत को प्रभावित कर सकती हैं।
- मुख्य उद्देश्य: विश्व को अधिक जुड़ा हुआ और सीमामुक्त बनाना।
बाह्य प्रापण
बाह्य प्रापण — जब कोई कंपनी पहले अपने देश में कराई जाने वाली सेवाएँ किसी बाहरी संस्था, अक्सर विदेश की संस्था, से प्राप्त करती है।
बाह्य प्रापण की प्रक्रिया और भारत का महत्त्व
- कारण: संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से सेवाओं से जुड़ी ध्वनि, दृश्य और जानकारी को डिजिटल रूप में तुरंत दूर-दूर तक भेजना संभव हुआ।
- सेवाओं के उदाहरण: कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवाएँ, विज्ञापन, सुरक्षा, व्यावसायिक प्रक्रिया, अभिलेखांकन, लेखांकन और बैंक सेवाएँ।
- अन्य उदाहरण: संगीत रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक टंकण, चिकित्सा परामर्श और शिक्षण भी बाहरी स्रोतों को दिए जा सकते हैं।
- भारत का महत्त्व: कम मजदूरी दर और कुशल श्रमशक्ति के कारण भारत बाह्य प्रापण का प्रमुख वैश्विक गंतव्य बना; यहाँ सेवाएँ कम लागत में और उचित ढंग से पूरी होती हैं।
- कौन प्राप्त करता है: विकसित देशों की कंपनियों के साथ अनेक बहुराष्ट्रीय और छोटी-बड़ी कंपनियाँ भी भारत से सेवाएँ लेती हैं।

विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन (WTO) — सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के नियम-आधारित व्यापार को बढ़ावा देने वाला संगठन।
WTO के उद्देश्य
- नियम-आधारित व्यवस्था: किसी देश को मनमाने ढंग से व्यापार में बाधाएँ खड़ी करने से रोकना।
- व्यापार का दायरा: वस्तुओं के साथ सेवाओं के विनिमय को शामिल करना और सेवाओं के सृजन तथा व्यापार को प्रोत्साहित करना।
- बाज़ार खोलना: सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोध हटाकर उनके बाज़ार एक-दूसरे के लिए खोलना।
- व्यापक उद्देश्य: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार बढ़ाना, विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना और पर्यावरण का संरक्षण करना।
GATT से WTO तक
- 194823 देशों ने विश्व व्यापार के प्रशासन और सभी देशों को समान अवसर देने के ध्येय से व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि (GATT) बनाई।
- 1995GATT के परवर्ती संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन हुआ।
| क्षेत्रक | 1980–91 | 1992–01 | 2002–07 | 2007–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2021–22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कृषि | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 4.2 | 4.8* |
| उद्योग | 7.1 | 6.5 | 9.4 | 7.4 | 3.6 | 5.0 | 12.7* |
| सेवाएँ | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 8.1 | 7.8 | 9.2* |
| कुल योग | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 8.2 | 5.6 | 6.6 | 9.4 |
तालिका का अर्थ
- संकेत: तालिका अलग-अलग अवधियों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की संवृद्धि दरें दिखाती है।
- तारांकित आँकड़े: 2021–22 के आँकड़े सकल वर्धित मूल्य (GVA) के हैं; पाठ के अनुसार GDP में सहायिकी जोड़कर और अप्रत्यक्ष कर घटाकर GVA का आकलन किया जा सकता है।
भारत और WTO की व्यापार नीति
- भारत की भूमिका: भारत विकासशील देशों के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण वैश्विक व्यापार नियमों और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के निर्माण में सक्रिय भागीदार रहा है।
- उदारीकरण के कदम: भारत ने आयात पर कई परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरें बहुत कम कीं।
- आलोचकों की आशंका: उनके अनुसार विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा विकसित देशों के बीच होता है, इसलिए WTO में भारत की सदस्यता का औचित्य संदिग्ध है।
- कृषि सहायिकी और बाज़ार पहुँच: आलोचकों का कहना है कि विकसित देशों में कृषि सहायिकी दिए जाने को लेकर शिकायतें होती हैं, जबकि विकासशील देशों को अपने बाज़ार विकसित देशों के लिए खोलने को मजबूर किया जाता है।
- असमानता का आरोप: आलोचकों के अनुसार विकसित देश बहानों से विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में प्रवेश करने से रोकते हैं।
| पक्ष | मुख्य विचार |
|---|---|
| WTO का घोषित उद्देश्य | नियम-आधारित व्यापार, बाधाएँ हटाना, सेवाओं का सृजन और व्यापार, संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण। |
| आलोचकों की आशंका | व्यापार व्यवस्था विकसित देशों के पक्ष में असमान हो सकती है; विकासशील देशों पर बाज़ार खोलने का दबाव पड़ता है, जबकि उन्हें विकसित देशों के बाज़ारों में प्रवेश में बाधाएँ आती हैं। |
- बाह्य प्रापण
- कंपनी द्वारा सेवाएँ किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करना।
- GATT
- व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि; WTO का पूर्ववर्ती संगठन।
- प्रशुल्क
- आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क।
- अप्रशुल्क अवरोध
- प्रशुल्क के अलावा व्यापार को सीमित करने वाला अवरोध।
भारत बाह्य प्रापण का प्रमुख गंतव्य क्यों बना?
WTO के गठन और प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार ने सेवाओं के सीमा-पार बाह्य प्रापण को संभव बनाया।
- कम मजदूरी और कुशल श्रमिक भारत को बाह्य प्रापण का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।
- 1948 में 23 देशों ने GATT बनाया और 1995 में WTO का गठन हुआ।
- WTO वस्तुओं और सेवाओं के नियम-आधारित व्यापार तथा सेवाओं के सृजन को प्रोत्साहित करता है।
- भारत ने आयात पर कई परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए और प्रशुल्क दरें कम कीं; WTO की निष्पक्षता पर आलोचनाएँ भी हैं।
सुधारों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन
सुधारकालीन अर्थव्यवस्था और संवृद्धि
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) — अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की संवृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद से करते हैं।
समग्र और क्षेत्रकीय रुझान
- समग्र संवृद्धि: 1991 के बाद जीडीपी में लगातार वृद्धि हुई; यह 1980–91 के से बढ़कर 2021–22 में हुई।
- कृषि: सुधारों की अवधि में कृषि की संवृद्धि घटती गई; 2013–14 में बढ़ोतरी के बाद 2021–22 में इसकी दर कम हुई।
- उद्योग: औद्योगिक संवृद्धि में उतार-चढ़ाव रहा; 2012–13 में तेज गिरावट के बाद अगले वर्षों में सुधार हुआ।
- सेवाएँ: सेवा क्षेत्र की वृद्धि बढ़ी और ऊँची बनी रही; 2007–22 में इसकी वृद्धि दर समग्र जीडीपी वृद्धि से भी अधिक थी।
- धीमापन: 2012–15 के दौरान 1991 के बाद विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि में रुकावट आई।
| क्षेत्र | मुख्य प्रवृत्ति |
|---|---|
| कृषि | संवृद्धि में कमी |
| उद्योग | उतार-चढ़ाव; 2012–13 में तेज गिरावट, फिर सुधार |
| सेवाएँ | तेज और लगातार वृद्धि; समग्र जीडीपी संवृद्धि से अधिक |
विदेशी निवेश, विदेशी विनिमय और निर्यात
| संकेतक | पहले का स्तर | बाद का स्तर |
|---|---|---|
| विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और संस्थागत) | 1990–91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक | 2022–23 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर |
| विदेशी विनिमय रिज़र्व | 1990–91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर | 2023–24 में 646 बिलियन अमेरिकी डॉलर |
- रिज़र्व की स्थिति: 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिज़र्व रखने वाले देशों में सातवें स्थान पर था।
- निर्यात: 1991 के बाद भारत वाहन, कल-पुर्जे, दवा-सामग्री, इंजीनियरी उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद और वस्त्रों का सफल निर्यातक बना।
- कीमतें: बढ़ती कीमतों के बावजूद महँगाई पर नियंत्रण रखा गया।
सुधारों की उपलब्धियाँ और आलोचनाएँ
संतुलित आकलन
- उपलब्धियाँ: जीडीपी संवृद्धि, विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिज़र्व बढ़े; भारत के निर्यात का विस्तार हुआ और कीमतों पर नियंत्रण रखा गया।
- आलोचना के क्षेत्र: रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाओं का विकास और राजकोषीय प्रबंधन।
- साक्ष्य का संकेत: सुधारों की आलोचनाओं को परखते समय अब तक के साक्ष्य बताते हैं कि इन आरोपों को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता।
संवृद्धि और रोजगार
- मुख्य चिंता: जीडीपी संवृद्धि दर बढ़ने के बावजूद अनेक विद्वानों के अनुसार सुधार-प्रेरित संवृद्धि ने पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं बनाए।
कृषि पर सुधारों का प्रभाव
कृषि संवृद्धि और किसानों पर प्रभाव
- कृषि आधारिक संरचना पर सार्वजनिक व्यय घटा → सिंचाई, बिजली, सड़कों, बाज़ार संपर्कों और शोध-प्रसार को कम समर्थन मिला।
- आधारिक संरचना में कमी → कृषि संवृद्धि और उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर; यही निवेश हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण था।
- उर्वरक सहायिकी आंशिक रूप से समाप्त हुई → उत्पादन लागत बढ़ी → छोटे और सीमांत किसान विशेष रूप से प्रभावित हुए।
- आयात शुल्क घटे, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम रहे और आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटे → भारतीय किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
निर्यातोन्मुखी कृषि का खाद्यान्न कीमतों पर असर
- आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के बजाय निर्यात के लिए नकदी फसलों पर ज़ोर
- खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ा
सुधारकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख उपलब्धियाँ और दो चुनौतियाँ बताइए।
कृषि क्षेत्र पर सुधारों के प्रतिकूल प्रभावों के कारण लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सुधारों के बाद जीडीपी बढ़ी, लेकिन क्षेत्रकों की वृद्धि समान नहीं रही।
- सेवा क्षेत्र ने समग्र जीडीपी संवृद्धि में प्रमुख योगदान दिया।
- विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिज़र्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- भारत कई विनिर्मित और तकनीकी वस्तुओं का सफल निर्यातक बना।
- जीडीपी संवृद्धि के बावजूद पर्याप्त रोजगार सृजन चिंता का विषय रहा।
- कृषि निवेश में कमी, बढ़ती लागत और विदेशी प्रतिस्पर्धा ने किसानों को प्रभावित किया।
- नकदी फसलों के निर्यात पर ज़ोर से खाद्यान्न कीमतों पर दबाव बढ़ा।
उद्योग में सुधार
औद्योगिक संवृद्धि में शिथिलता
- औद्योगिक सुधार: लाइसेंसिंग और अन्य नियंत्रणों में ढील देकर उद्योगों में प्रतिस्पर्धा तथा निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
- संवृद्धि में शिथिलता: सस्ते आयात, घरेलू माँग में कमी और आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश से औद्योगिक वृद्धि की गति धीमी हुई।
विदेशी बाज़ारों में प्रवेश की बाधाएँ
- अप्रशुल्क अवरोध: विकसित देशों में ऊँचे अप्रशुल्क अवरोधों के कारण भारतीय वस्तुओं को उनके बाज़ारों में पर्याप्त पहुँच नहीं मिलती।
- कोटा प्रतिबंध: भारत ने वस्त्र-परिधान के व्यापार से कोटा प्रतिबंध हटाए, जबकि अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयात पर अपने कोटा प्रतिबंध बनाए रखे।
विनिवेश
- अर्थ: सार्वजनिक उद्यमों की इक्विटी जनता को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है; इससे सरकार का स्वामित्व आंशिक रूप से घटता है।
- उद्देश्य: वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण और निजी पूँजी व प्रबंधन क्षमता के उपयोग से उद्यमों का निष्पादन सुधारना।
- आँकड़े और आलोचना: 1991-92 में ₹2,500 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और ₹3,040 करोड़ अधिक जुटाए गए; आलोचकों के अनुसार परिसंपत्तियाँ कम कीमत पर बेची गईं और प्राप्त राशि विकास के बजाय राजस्व घाटा घटाने में लगी।
सुधार और राजकोषीय नीतियाँ
- राजस्व पर प्रभाव: कर दरों में कमी, सीमा शुल्क में कटौती और निवेशकों को कर प्रोत्साहन देने से सरकार के कर राजस्व को बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हुई।
- सार्वजनिक व्यय: राजस्व की सीमाओं ने विकास, जनकल्याण और सामाजिक क्षेत्रकों पर सार्वजनिक व्यय को प्रभावित किया।
वैश्वीकरण के प्रभाव: अलग-अलग दृष्टिकोण
- समर्थकों का मत: वैश्वीकरण से विश्व बाज़ारों तक बेहतर पहुँच और तकनीकी उन्नयन के अवसर मिलते हैं, जिससे विकासशील देशों के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं।
- आलोचकों का मत: वैश्वीकरण को अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों के बाज़ारों पर नियंत्रण बढ़ाने और देशों तथा समुदायों के बीच असमानता गहरी करने की प्रक्रिया माना जाता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर सुधारों का प्रभाव
- सकारात्मक परिणाम: सुधारों के बाद सकल घरेलू उत्पाद, विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई तथा भारत कई वस्तुओं और सेवाओं का सफल निर्यातक बना।
- असमान लाभ: संवृद्धि का लाभ कुछ क्षेत्रों और उच्च आयवर्गों तक अधिक सीमित रहा; कृषि, विनिर्माण और रोजगार सृजन की चुनौतियाँ बनी रहीं।
सुधारों की पृष्ठभूमि और पुनरावर्तन
- विनिवेश
- सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी या परिसंपत्तियों का कुछ भाग बेचना।
- बाह्य प्रापण
- किसी कार्य या सेवा को बाहरी स्रोत से प्राप्त करना।
- वैश्वीकरण
- घरेलू अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से बेहतर जुड़ाव।
- अप्रशुल्क अवरोध
- शुल्क के अलावा व्यापार को सीमित करने वाली बाधाएँ।
औद्योगिक संवृद्धि में शिथिलता के प्रमुख कारण क्या थे?
विनिवेश की मुख्य आलोचनाएँ क्या हैं?
सुधारकाल में कर राजस्व और जनकल्याणकारी व्यय पर क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सस्ते आयात, औद्योगिक निवेश की कमी और अपर्याप्त आधारिक संरचना ने उद्योगों की संवृद्धि पर दबाव डाला।
- विदेशी बाज़ारों में अप्रशुल्क अवरोध और वस्त्र-परिधान के कोटा प्रतिबंधों से विकासशील देशों की पहुँच सीमित रही।
- विनिवेश में परिसंपत्तियों के मूल्य और प्राप्त राशि के उपयोग को लेकर आलोचना हुई।
- कर और सीमाशुल्क में कटौती तथा निवेश प्रोत्साहनों ने राजस्व और जनकल्याणकारी व्यय को प्रभावित किया।
- वैश्वीकरण से अवसर मिले, लेकिन असमान लाभ, स्थानीय उद्योगों, रोजगार और पहचान को लेकर चिंताएँ भी रहीं।
- सुधारों में सेवाओं को तेज़ी मिली, जबकि कृषि और उद्योग की संवृद्धि धीमी रही; लाभ कुछ क्षेत्रों और उच्च आय वर्ग में अधिक केंद्रित थे।
Economics Hindi — ALL CHAPTERS
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स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था
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भारतीय अर्थव्यवस्था 1950-1990
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उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण — एक समीक्षा
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भारत में मानव पूँजी का निर्माण
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रोजगार — संवृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे
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भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव
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पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत
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