Class 11 Commerce . Business Studies Hindi . व्यवसाय अध्ययन . निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम
Chapter 3: निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम
Ch 3
Business Studies Hindi
Class 11 Commerce
परिचय, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
मिश्रित अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व वाले और सरकारी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के उद्यम कार्य करते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था
- वर्गीकरण: भारत में व्यावसायिक उद्यम निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में बाँटे जाते हैं।
- सह-अस्तित्व: दोनों क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में साथ-साथ काम करते हैं।
- भूमंडलीय उद्यम: कुछ व्यावसायिक इकाइयाँ एक से अधिक देशों में कारोबार करती हैं।
निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उद्यम
| क्षेत्र | स्वामित्व / पहचान | स्वरूप या उदाहरण |
|---|---|---|
| निजी क्षेत्र | स्वामी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह | एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति और कंपनी |
| सार्वजनिक क्षेत्र | स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पास; प्रबंधन सरकार करती है | मंत्रालय के अधीन या संसद के विशेष अधिनियम से स्थापित उद्यम |
| भूमंडलीय उद्यम | एक से अधिक देशों में कारोबार करने वाली व्यावसायिक इकाई | बहुराष्ट्रीय निगम भी इस प्रकार के उद्यम हैं |
क्षेत्रों की मुख्य बातें
- निजी क्षेत्र: इसमें छोटे दुकानों से लेकर बड़े कंपनी-चालित फुटकर व्यापार और साझेदारी में चलने वाली सेवाएँ शामिल हो सकती हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र: इसके माध्यम से सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है।
- सरकारी स्वामित्व: सार्वजनिक उद्यम केंद्र या राज्य सरकार के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व में हो सकते हैं।
औद्योगिक नीति और क्षेत्रों की बदलती भूमिका
औद्योगिक नीति के प्रमुख पड़ाव
- 1948औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने औद्योगिक विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बताया और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिकाएँ स्पष्ट कीं; नियमों और अधिनियमों से निगरानी भी रखी गई।
- 1956सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिकीकरण की गति तेज़ करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए; दोनों क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता पर ज़ोर रहा।
- 1991सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश पर विचार हुआ, निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिली और विदेशी व्यावसायिक गृहों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
विनिवेश और विदेशी निवेश
- विनिवेश: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी के अंश छोड़ने या बेचने से संबंधित प्रक्रिया।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: भारत से बाहर के व्यावसायिक गृहों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
- परिणाम: उदारीकरण के बाद सार्वजनिक, निजी और भूमंडलीय उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में साथ काम करने लगे।
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य अंतर क्या है?
1948, 1956 और 1991 की औद्योगिक नीतियों के प्रमुख प्रभाव बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों कार्य करते हैं।
- निजी उद्यम व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में होते हैं।
- सार्वजनिक उद्यम केंद्र या राज्य सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में होते हैं।
- एक से अधिक देशों में कारोबार करने वाले उद्यम भूमंडलीय उद्यम कहलाते हैं।
- 1948 और 1956 की नीतियों ने दोनों क्षेत्रों की भूमिकाएँ और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ज़ोर दिया।
- 1991 में विनिवेश पर विचार, निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता और विदेशी निवेश को आमंत्रण दिया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन के स्वरूप
सार्वजनिक उपक्रमों का संगठन
सार्वजनिक उपक्रमों की रूपरेखा
- स्वामित्व और धन: इन उपक्रमों का स्वामी जनता होती है तथा इनके कार्यों में सार्वजनिक धन का उपयोग होता है।
- जवाबदेही: ये संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- संगठन का चयन: उपयुक्त स्वरूप उपक्रम के कार्यों की प्रकृति, आवश्यकताओं और सरकार से उसके संबंधों पर निर्भर करता है।
- प्रदर्शन: संगठन को कार्य-निष्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित करने चाहिए।
| स्वरूप | संक्षिप्त पहचान |
|---|---|
| विभागीय उपक्रम | किसी मंत्रालय के विभाग या उसके विस्तार के रूप में |
| वैधानिक निगम | सार्वजनिक उपक्रम का एक संगठनात्मक स्वरूप |
| सरकारी कंपनी | सार्वजनिक उपक्रम का एक संगठनात्मक स्वरूप |
विभागीय उपक्रम
विभागीय उपक्रम — मंत्रालय के विभाग के रूप में स्थापित सार्वजनिक उपक्रम, जो सरकार का ही भाग होता है और जिसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता।
मुख्य विशेषताएँ
- सरकारी नियंत्रण: यह सीधे संबंधित मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है और सरकार की गतिविधियों का हिस्सा होता है।
- स्वतंत्रता का अभाव: इसे स्वायत्त संस्था नहीं माना जाता; इसका अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता।
- सरकार का स्तर: यह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन हो सकता है; उसी के अनुसार केंद्रीय या राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं।
- वित्त: उपक्रम के लिए धन सीधे सरकारी खजाने से आता है और इसका प्रावधान सरकार के बजट में किया जाता है।
- राजस्व: उपक्रम द्वारा अर्जित राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है।
- लेखांकन एवं अंकेक्षण: इस पर अन्य सरकारी गतिविधियों की तरह सरकारी लेखांकन और अंकेक्षण नियंत्रण लागू होते हैं।
- कर्मचारी: कर्मचारी सरकारी सेवक होते हैं; उनकी भर्ती और सेवा-शर्तें सरकारी कर्मचारियों जैसी होती हैं।
- प्रबंधन: प्रमुख आई.ए.एस. या अन्य सिविल सेवा अधिकारी होते हैं; उनका एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरण हो सकता है।
- जवाबदेही: उपक्रम सीधे संबंधित मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होता है।
- उदाहरण: रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग।
| बिंदु | लाभ | सीमाएँ |
|---|---|---|
| नियंत्रण | संसद का प्रभावी नियंत्रण और उच्च सार्वजनिक जवाबदेही | मंत्रालयी नियंत्रण के कारण लचीलापन कम |
| निर्णय | राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयुक्त; मंत्रालय का सीधा निरीक्षण | स्वतंत्र निर्णय के लिए मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, इसलिए देरी हो सकती है |
| आय और अवसर | आय सीधे सरकारी खजाने में जाती है और सरकार का राजस्व बनती है | सतर्कता और रूढ़िवादिता से जोखिम वाले व्यावसायिक अवसर छूट सकते हैं |
| कामकाज और सेवाएँ | सीधा सरकारी प्रबंधन उपलब्ध रहता है | लाल-फीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप; उपभोक्ता-आवश्यकताओं के प्रति कम संवेदनशीलता से सेवाएँ अपर्याप्त हो सकती हैं |
- विभागीय उपक्रम
- मंत्रालय के विभाग के रूप में संचालित सार्वजनिक उपक्रम।
- सार्वजनिक जवाबदेही
- जनता के धन और कार्यों के लिए संसद के माध्यम से उत्तरदायी होना।
- लाल-फीताशाही
- औपचारिक प्रक्रियाओं और मंजूरियों के कारण काम में होने वाली देरी।
विभागीय उपक्रम की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।
विभागीय उपक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयुक्त क्यों है?
विभागीय उपक्रमों की कोई तीन सीमाएँ लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- सार्वजनिक उपक्रम जनता के स्वामित्व में होते हैं और संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- इनके संगठन के तीन स्वरूप हैं: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी।
- विभागीय उपक्रम मंत्रालय का हिस्सा होता है और उसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता।
- यह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन हो सकता है और उसी सरकार के नियमों के अनुसार चलता है।
- इसके लिए धन सरकारी खजाने से आता है; अर्जित राजस्व सरकारी खजाने में जमा होता है।
- सीधा सरकारी नियंत्रण जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लाभकारी है।
- कम लचीलापन, धीमे निर्णय, लाल-फीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी प्रमुख सीमाएँ हैं।
वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी
वैधानिक निगम
वैधानिक निगम — संसद के विशेष अधिनियम से स्थापित सार्वजनिक उद्यम, जिसके अधिकार, कार्य और संचालन के नियम उसी अधिनियम में निर्धारित होते हैं।
वैधानिक निगम की विशेषताएँ
- स्थापना: संसद के विशेष अधिनियम से; अधिनियम इसके अधिकार, उद्देश्य और विशेषाधिकार तय करता है।
- कार्य-क्षेत्र: निर्धारित क्षेत्र और विशेष वाणिज्यिक गतिविधियों पर इसका स्पष्ट नियंत्रण होता है।
- स्वामित्व और उत्तरदायित्व: पूर्ण सरकारी स्वामित्व; वित्तीय अंतिम उत्तरदायित्व, लाभ का विनियोजन और हानि की भरपाई सरकार करती है।
- अलग कानूनी अस्तित्व: अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है, अनुबंध कर सकता है तथा मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा हो सकता है।
- वित्त: सामान्यतः अपनी आय से खर्च चलाता है; सरकार से ऋण और वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री से धन जुटा सकता है।
- लेखा और बजट: सरकारी विभागों की लेखांकन-अंकेक्षण प्रक्रिया और केंद्रीय बजट की व्यवस्था इस पर लागू नहीं होती।
- कर्मचारी: सरकारी या नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते; सेवा-शर्तें स्थापना अधिनियम में होती हैं। प्रमुख के पद पर दूसरे विभागों के अधिकारी प्रतिनियुक्त हो सकते हैं।
वैधानिक निगम के लाभ
- स्वायत्तता: संचालन में स्वतंत्रता और लचीलापन; सरकारी विभागों के अनावश्यक नियमों से अपेक्षाकृत मुक्ति।
- वित्तीय स्वतंत्रता: केंद्रीय बजट से धन न मिलने के कारण आय और प्राप्तियों पर सरकार का सीधा अधिकार नहीं होता।
- नीति-निर्माण: अधिनियम की सीमा में अपनी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तय करता है; कुछ मामलों में मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक हो सकती है।
- विकास में भूमिका: सरकारी अधिकारों के साथ निजी उद्यम जैसी पहल क्षमता का मेल।
वैधानिक निगम की सीमाएँ
- सीमित लचीलापन: व्यवहार में कार्य नियमों और कानूनों से बँधे रहते हैं।
- हस्तक्षेप: बड़े खर्च वाले महत्त्वपूर्ण निर्णयों में सरकारी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है।
- भ्रष्टाचार: जनता से लेन-देन वाले कार्यों में अनियंत्रित भ्रष्टाचार की आशंका रहती है।
- निर्णय में विलंब: बोर्ड में सरकारी सलाहकारों की नियुक्ति स्वतंत्रता घटा सकती है; मतभेद पर अंतिम निर्णय सरकार करती है।
सरकारी कंपनी
सरकारी कंपनी — कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, ऐसी कंपनी जिसके चुकता अंशपूँजी का कम-से-कम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या दोनों के पास हो; इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है।
आधार और कानूनी स्थिति
- पंजीकरण: कंपनी अधिनियम की औपचारिकताओं के अंतर्गत स्थापित और संचालित होती है; अलग संसदीय विशेष अधिनियम आवश्यक नहीं।
- पूँजी पर नियंत्रण: सरकार प्रमुख अंशधारक होती है; कंपनी के अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम से खरीदे जाते हैं।
- उद्देश्य: व्यवसाय करना और निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना।
- कानूनी अस्तित्व: सरकार से अलग अस्तित्व; अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है और मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा हो सकता है।
सरकारी कंपनी की विशेषताएँ
- स्थापना और संचालन: पाठ के अनुसार यह भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित संगठन है; प्रबंधन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से होता है।
- न्यायिक अधिकार: कंपनी किसी पक्ष के विरुद्ध मुकदमा कर सकती है और उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है।
- कर्मचारी: नियुक्ति कंपनी के उद्देश्य पत्र और अंतर्नियम के अनुसार होती है; कर्मचारी सरकारी या नागरिक सेवा के नहीं होते।
- मुख्य प्रलेख: उद्देश्य पत्र और अंतर्नियम कंपनी के मुख्य दस्तावेज हैं; इनमें कंपनी के उद्देश्य और नियम दिए होते हैं।
- उच्च अधिकारी: अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक जैसे अधिकारी सरकार अथवा नागरिक सेवाओं से प्रतिनियुक्त हो सकते हैं।
- लेखा-अंकेक्षण: पाठ के अनुसार लेखांकन एवं अंकेक्षण नियमों से छूट रहती है; केंद्रीय सरकार लेखा परीक्षक नियुक्त करती है और वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत होती है।
- वित्त: सरकारी और निजी अंशधारकों से तथा पूँजी बाज़ार से धन जुटा सकती है।
सरकारी कंपनी के लाभ
- स्थापना में सुविधा: कंपनी अधिनियम की औपचारिकताएँ पर्याप्त; संसद का अलग विशेष अधिनियम आवश्यक नहीं।
- अलग अस्तित्व: सरकार से पृथक कानूनी पहचान होती है।
- व्यावसायिक स्वतंत्रता: प्रबंधन के निर्णय व्यावसायिक दूरदर्शिता के अनुसार ले सकती है।
- बाज़ार पर प्रभाव: उचित मूल्य पर वस्तुएँ और सेवाएँ देकर बाज़ार में प्रभाव बढ़ा सकती है तथा अस्वस्थ व्यापारिक व्यवहार पर अंकुश लगाती है।
सरकारी कंपनी की सीमाएँ
- कानूनी औपचारिकता: सरकार अंशधारक होने पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की उपयोगिता पर प्रश्न उठता है।
- जवाबदेही: सरकारी वित्त होने के बावजूद यह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होती और संवैधानिक उत्तरदायित्व से बच सकती है।
- सरकारी नियंत्रण: सरकार ही एकमात्र अंशधारक हो तो प्रबंधन और प्रशासन उसी के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं; कंपनी के स्वतंत्र स्वरूप का उद्देश्य कमजोर पड़ता है।
| आधार | वैधानिक निगम | सरकारी कंपनी |
|---|---|---|
| स्थापना | संसद के विशेष अधिनियम से | कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से |
| स्वामित्व | पूर्णतः सरकार के पास | चुकता अंशपूँजी का कम-से-कम सरकारी स्वामित्व में |
| नियम और संचालन | विशेष अधिनियम अधिकार, कार्य और नियम तय करता है | कंपनी अधिनियम और कंपनी के प्रलेखों के अनुसार संचालन |
| वित्त | अपनी आय, सरकारी ऋण और बिक्री से धन | सरकारी/निजी अंशधारकों और पूँजी बाज़ार से धन जुटा सकती है |
सरकारी कंपनी किसे कहते हैं?
वैधानिक निगम की एक विशेषता और एक लाभ बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- वैधानिक निगम संसद के विशेष अधिनियम से बनता है और पूर्ण सरकारी स्वामित्व में होता है।
- वैधानिक निगम को निर्धारित क्षेत्र और विशिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियों पर स्पष्ट नियंत्रण मिलता है।
- वैधानिक निगम की स्वायत्तता के बावजूद बड़े निर्णयों में सरकारी हस्तक्षेप और विलंब हो सकता है।
- सरकारी कंपनी के चुकता अंशपूँजी का कम-से-कम सरकारी स्वामित्व में होना चाहिए।
- सरकारी कंपनी सरकार से अलग कानूनी अस्तित्व रखती है; उद्देश्य पत्र और अंतर्नियम इसके मुख्य प्रलेख हैं।
- सरकारी कंपनी की सीमाओं में सीधे संसदीय जवाबदेही का अभाव और सरकारी नियंत्रण का केंद्रीकरण शामिल हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में बदलाव
भूमिका की पुनर्व्याख्या
- स्वतंत्रता के बाद: सार्वजनिक क्षेत्र से आधारभूत ढाँचा बनाने और आवश्यक वस्तुएँ व सेवाएँ उपलब्ध कराने की अपेक्षा थी।
- निजी क्षेत्र की सीमाएँ: भारी निवेश, लंबी फल-प्राप्ति अवधि और तकनीकी क्षमता की कमी के कारण निजी क्षेत्र कई मूलभूत उद्योगों में निवेश नहीं कर रहा था।
- नई आर्थिक नीतियों के बाद: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में सार्वजनिक उद्यमों को निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
- जवाबदेही: सार्वजनिक उद्यमों को घाटे और निवेश पर प्रतिफल के लिए उत्तरदायी बनाया गया; लगातार घाटे वाली इकाइयों की समीक्षा और पुनर्गठन किया जाने लगा।
नीति में प्रमुख बदलाव
- स्वतंत्रता के बादसार्वजनिक क्षेत्र ने मूलभूत ढाँचे और आवश्यक उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी ली।
- 1990 के दशक का उत्तरार्धनई आर्थिक नीतियों ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर जोर दिया; सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा और बेहतर परिणामों की अपेक्षा बढ़ी।
सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिकाएँ
- क्षेत्रीय संतुलन: पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।
- अन्य भूमिकाएँ: बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त करना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और आयात का प्रतिस्थापन करना।
मूलभूत ढाँचे का विकास
मूलभूत ढाँचा — परिवहन, संचार, ऊर्जा और भारी उद्योग जैसी सुविधाएँ, जो औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास को संभव बनाती हैं।
सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता
- औद्योगिकीकरण की पूर्व-शर्त: पर्याप्त परिवहन, संचार, ईंधन, ऊर्जा और भारी उद्योगों के बिना औद्योगिकीकरण आगे नहीं बढ़ सकता।
- निजी क्षेत्र की कमी: भारी उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त पूँजी, प्रशिक्षित कर्मचारी और तकनीकी क्षमता नहीं थी।
- सरकार की भूमिका: सरकार बड़ी पूँजी जुटा सकती थी, औद्योगिक निर्माण में समन्वय कर सकती थी और तकनीशियनों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकती थी।
- परिवहन विस्तार: रेल, सड़क, समुद्र और वायु परिवहन का विकास औद्योगिकीकरण और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए जरूरी था।
| क्षेत्र | उद्देश्य और उदाहरण |
|---|---|
| मूल क्षेत्र का आधारभूत ढाँचा | भारी पूँजी, आधुनिक तकनीक और बड़े संगठन की जरूरत वाले क्षेत्र—इस्पात, बिजली, नागरिक उड्डयन, रेल, पेट्रोलियम, कोयला और राज्य व्यापार। |
| जहाँ निजी निवेश अपर्याप्त था | निजी क्षेत्र की अपेक्षित भागीदारी न होने पर रासायनिक खाद, दवा, पेट्रोरसायन, अखबारी कागज तथा मध्यम और भारी इंजीनियरिंग। |
| भावी निवेश को दिशा देना | होटल, परियोजना प्रबंधन, सलाहकार एजेंसियाँ, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र। |
क्षेत्रीय संतुलन
पिछड़े क्षेत्रों का विकास
- समस्या: स्वतंत्रता से पहले औद्योगिक विकास मुख्यतः बंदरगाही शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित था।
- सरकारी उपाय: 1951 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर वहाँ सार्वजनिक उद्यम स्थापित किए गए।
- इस्पात संयंत्र: पिछड़े क्षेत्रों में चार प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित हुए; उनसे रोजगार और सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला।
- लक्ष्य: नए उद्यमों से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और उन्नत क्षेत्रों में निजी उद्योगों की अत्यधिक एकाग्रता को रोकना।
बड़े पैमाने के लाभ
बड़े उद्योग और मितव्ययी परिचालन
- अर्थ: बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रति इकाई लागत घट सकती है; इसे बड़े पैमाने का लाभ कहते हैं।
- सार्वजनिक भूमिका: बिजली, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और टेलीफोन जैसे क्षेत्रों में बड़ी इकाइयाँ स्थापित की गईं।
- कारण: इन उद्योगों के मितव्ययी संचालन के लिए बड़े निवेश और व्यापक उत्पादन-आधार की आवश्यकता थी, जिसे सरकारी संसाधन जुटा सकते थे।
आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक
सार्वजनिक क्षेत्र से आर्थिक शक्ति का वितरण
- भारी उद्योगों में निवेश कुछ निजी औद्योगिक घरानों तक सीमित रहता है।
- धन और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित होकर एकाधिकार को बढ़ावा दे सकती है।
- एकाधिकार से आय की असमानता बढ़ती है, जो समाज के लिए अहितकर है।
- सार्वजनिक उद्योगों के लाभ में अनेक कर्मचारी और श्रमिक भाग लेते हैं।
- इससे निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के हाथों में धन और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण कम होता है।
आयात की प्रतिस्थापना
घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता
- लक्ष्य: दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया गया।
- बाधा: विदेशी मुद्रा की कमी से भारी मशीनों का आयात कठिन था।
- उपाय: सार्वजनिक क्षेत्र ने भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित किए, जिससे आयात की जरूरत घटाने में सहायता मिली।
- विदेशी व्यापार: राज्य व्यापार निगम और धातु एवं व्यापार निगम ने देश के विदेशी व्यापार के विस्तार में भूमिका निभाई।
1991 से सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति
नई औद्योगिक नीति के प्रमुख तत्व
- पुनर्जीवन: क्षमता और संभावनाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) का पुनर्गठन और पुनर्जीवन।
- बंद करना: जिन उपक्रमों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, उन्हें बंद करना।
- सरकारी हिस्सेदारी: जरूरत पड़ने पर गैर-महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकार की समता हिस्सेदारी 26% या उससे कम करना।
- कर्मचारी हित: सुधार या बंदी की प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को पूरा संरक्षण देना।
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग
- 1956औद्योगिक नीति प्रस्ताव में 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे।
- 1991आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 की गई; इनमें परमाणु ऊर्जा, अस्त्र-शस्त्र, संप्रेषण, खनन और रेलवे शामिल थे।
- 2001आरक्षण घटाकर 3 उद्योगों तक सीमित हुआ—परमाणु ऊर्जा, अस्त्र-शस्त्र और रेलवे परिवहन।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संबंध
- प्रतिस्पर्धा: तीन आरक्षित उद्योगों को छोड़कर निजी क्षेत्र अन्य उद्योगों में प्रवेश कर सकता है; सार्वजनिक उद्यमों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना है।
- पूरक भूमिका: राष्ट्र-निर्माण में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं।
- अपेक्षित सुधार: निजी क्षेत्र को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बाजार में उपलब्धि-केंद्रित होना चाहिए।
चुनिंदा उपक्रमों का विनिवेश
विनिवेश — सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समता अंशों को निजी क्षेत्र की इकाइयों या जनता को बेचना।
विनिवेश के उद्देश्य और अपेक्षित लाभ
- पूँजी जुटाना: अटकी सार्वजनिक पूँजी को मुक्त कर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और प्राथमिक शिक्षा जैसे सामाजिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाना।
- वित्तीय बोझ घटाना: सार्वजनिक ऋण और उस पर ब्याज का भार कम करना।
- जोखिम बाँटना: वाणिज्यिक जोखिम निजी क्षेत्र को सौंपकर कोषों को अधिक उपयोगी परियोजनाओं में लगाने का अवसर देना।
- प्रबंधन सुधारना: सरकारी नियंत्रण कम करके निगमित शासन और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना।
- भागीदारी बढ़ाना: जनता और कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर इकाइयों के लिए संसाधन जुटाना।
- उपभोक्ता लाभ: पहले सार्वजनिक एकाधिकार वाले क्षेत्रों, जैसे दूरसंचार, में अधिक विकल्प, कम कीमत और बेहतर गुणवत्ता की संभावना।
बीमार इकाइयाँ और समान नीतियाँ
पुनर्गठन, बंदी और कर्मचारी संरक्षण
- समीक्षा: बीमार सार्वजनिक इकाइयाँ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को भेजी जाती थीं, जो पुनर्गठन या बंदी पर निर्णय करता था।
- सरकार की चुनौती: कई उपक्रमों में भारी संचित हानि थी; सार्वजनिक वित्त पर दबाव के कारण सरकार उन्हें लगातार सहायता नहीं दे सकती थी।
- बंदी का विरोध: इकाइयाँ बंद करने पर कर्मचारियों में विरोध हुआ; बंदी की स्थिति में कर्मचारियों और श्रमिकों को सुरक्षा देना जरूरी था।
- राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष: इसका उद्देश्य प्रभावित औद्योगिक मजदूरों को काम में बनाए रखना या फिर से रोजगार देना तथा स्वैच्छिक अवकाश लेने वालों को क्षतिपूर्ति देना था।
- सीमा: कोष के पास स्वैच्छिक पृथक्करण या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का पूरा खर्च उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।
समझौता विवरणिका
समझौता विवरणिका (Memorandum of Understanding) — सार्वजनिक उपक्रम और उसके प्रशासनिक मंत्रालय के बीच ऐसा समझौता, जो उपक्रम के लक्ष्य, स्वायत्तता और जवाबदेही स्पष्ट करता है।
प्रणाली का महत्व
- स्वायत्तता: प्रबंधन को तय लक्ष्यों के अनुसार काम करने की अधिक परिचालन स्वतंत्रता मिलती है।
- जवाबदेही: प्रबंधन को निर्धारित परिणाम हासिल करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।
- उद्देश्य: स्पष्ट लक्ष्य और स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही से सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन में सुधार करना।
स्वतंत्रता के बाद मूलभूत ढाँचे के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता क्यों थी?
विनिवेश के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।
समझौता विवरणिका प्रणाली सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन कैसे सुधारती है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- सार्वजनिक क्षेत्र ने स्वतंत्रता के बाद आधारभूत ढाँचे और भारी उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी निभाई।
- इसके निवेश से पिछड़े क्षेत्रों में विकास, रोजगार और सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिला।
- बड़े सार्वजनिक उद्योगों ने बड़े पैमाने के लाभ दिए और आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को सीमित किया।
- भारी इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास ने आयात घटाने और आत्मनिर्भरता में मदद की।
- 1991 के बाद पुनर्जीवन, बंदी, सरकारी हिस्सेदारी घटाने और कर्मचारी हितों की रक्षा पर जोर दिया गया।
- विनिवेश पूँजी जुटाने, वित्तीय बोझ घटाने और प्रबंधन सुधारने का साधन है।
- समझौता विवरणिका लक्ष्य, स्वायत्तता और परिणामों की जवाबदेही को जोड़ती है।
वैश्विक उपक्रम
अर्थ एवं स्वरूप
भूमंडलीय उपक्रम — ऐसा विशाल औद्योगिक संगठन जिसकी उत्पादन और विपणन गतिविधियाँ शाखाओं के माध्यम से अनेक देशों में फैली हों।
मुख्य स्वरूप
- विशाल संगठन: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNC) बड़े निगम होते हैं; उनका कारोबार और शाखाएँ अनेक देशों में फैली होती हैं।
- विविधता: ये अनेक क्षेत्रों में काम करती हैं और कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।
- वैश्विक विस्तार: एक-दो उत्पादों से अधिकतम लाभ कमाने के बजाय, ये विश्वभर में शाखाओं का विस्तार करती हैं।
- विशिष्ट पहचान: विशाल आकार, अनेक उत्पाद, उन्नत तकनीक, प्रभावी विपणन और विश्वव्यापी व्यवसाय इन्हें अन्य कंपनियों से अलग करते हैं।
वैश्विक उपक्रमों की विशेषताएँ
विशाल पूँजीगत संसाधन
- वित्त जुटाने के साधन: जनता को समता-अंश, ऋण-पत्र और बॉन्ड जारी कर सकते हैं तथा वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से ऋण ले सकते हैं।
- वित्तीय साख: पूँजी बाज़ार में अच्छी साख के कारण मेज़बान देश के निवेशक और बैंक भी इनमें निवेश करना चाहते हैं।
- वित्तीय शक्ति: पर्याप्त वित्तीय संसाधन इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में सुरक्षित रहने में सहायता देते हैं।
विदेशी सहयोग
- सहयोग के रूप: बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय सार्वजनिक या निजी कंपनियों से तकनीक बेचने, ब्रांड-नाम उपयोग करने अथवा उत्पादन करने के लिए करार कर सकती हैं।
- करार की शर्तें: तकनीक हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण, लाभांश भुगतान और विदेशी तकनीशियनों के नियंत्रण पर प्रतिबंधात्मक शर्तें हो सकती हैं।
- लाभ: विविधता और विस्तार चाहने वाले औद्योगिक घरानों को पेटेंट, संसाधन और विदेशी विनिमय में सहयोग मिल सकता है।
- दुष्परिणाम: विदेशी सहयोग एकाधिकार को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में केंद्रित कर सकता है।
उन्नत तकनीकें
- उच्च गुणवत्ता: श्रेष्ठ उत्पादन तकनीक से अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और निर्धारित गुणवत्ता को प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- स्थानीय विकास: स्थानीय संसाधनों, साधनों और कच्चे माल का बेहतर उपयोग होता है, जिससे मेज़बान देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
- नवाचार में योगदान: कंप्यूटर सहित कई क्षेत्रों में नए आविष्कार उच्च स्तर की तकनीक उपलब्ध कराने से संभव हुए हैं।
उत्पादन में नवीनता
- अनुसंधान एवं विकास: इनके आधुनिक अनुसंधान और विकास विभाग नए उत्पाद बनाते तथा मौजूदा उत्पादों के डिज़ाइन बेहतर करते हैं।
- बड़ा निवेश: गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में भारी खर्च होता है, जिसे वैश्विक उपक्रम वहन कर सकते हैं।
प्रभावी विपणन रणनीतियाँ
- बिक्री बढ़ाना: कम समय में बिक्री बढ़ाने के लिए आक्रामक विपणन रणनीतियाँ अपनाती हैं।
- बाज़ार जानकारी: इनके पास बाज़ार से जुड़ी अधिक विश्वसनीय और नवीनतम सूचना होती है।
- प्रचार: प्रभावी विज्ञापन और बिक्री संवर्धन के साथ प्रसिद्ध ब्रांड इन्हें उत्पाद बेचने में मदद करते हैं।
बाज़ार क्षेत्र का विस्तार
- सीमाओं से परे: इनका व्यवसाय अपने मूल देश की भौतिक सीमाओं से आगे तक फैला होता है और अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाता है।
- संगठन का जाल: मेज़बान देशों में सहायक कंपनियों, शाखाओं और संबद्ध कंपनियों के माध्यम से काम करती हैं।
- बाज़ार प्रभाव: व्यापक पहुँच से ये अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनती हैं और अपने विशाल आकार के कारण बाज़ार में अन्य कंपनियों पर हावी हो सकती हैं।
केंद्रीकृत नियंत्रण
- मुख्यालय: मुख्यालय मूल देश में होता है और शाखाओं तथा सहायक इकाइयों पर नियंत्रण रखता है।
- नियंत्रण की सीमा: मुख्य कंपनी का नियंत्रण व्यापक नीतिगत ढाँचे तक सीमित रहता है; वह सामान्यतः दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती।
विदेशी सहयोग के प्रमुख लाभ और दुष्परिणाम क्या हैं?
वैश्विक उपक्रमों का नियंत्रण किस प्रकार होता है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- वैश्विक उपक्रम अनेक देशों में शाखाओं के जरिए उत्पादन और विपणन करने वाले विशाल संगठन हैं।
- वे कई क्षेत्रों और वस्तुओं में काम करते हुए विश्वभर में अपनी शाखाओं का विस्तार करते हैं।
- इनके पास भारी पूँजी, उन्नत तकनीक और प्रभावी विपणन व्यवस्था होती है।
- विदेशी सहयोग में तकनीक, ब्रांड, पेटेंट, संसाधन और विदेशी विनिमय शामिल हो सकते हैं; इससे एकाधिकार भी बढ़ सकता है।
- अनुसंधान एवं विकास से नए उत्पाद और बेहतर डिज़ाइन विकसित किए जाते हैं।
- शाखाओं और सहायक कंपनियों के जाल से बाज़ार बढ़ता है; मुख्यालय व्यापक नीतियों के जरिए नियंत्रण रखता है।
सार्वजनिक निजी भागीदारी
अर्थ और भागीदारों की भूमिका
- अर्थ: पी.पी.पी. में सार्वजनिक और निजी भागीदार कार्यों, दायित्वों तथा जोखिमों का साझा बँटवारा करते हैं।
- सार्वजनिक भागीदार: सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक निवेश की सफलता सुनिश्चित करता है; निजी भागीदार विशेषज्ञता, प्रबंधन और नवप्रवर्तन लाता है।
पी.पी.पी. के कार्यक्षेत्र
- आधारभूत सुविधाएँ: ऊर्जा, जल एवं सफाई, कचरा निस्तारण, पाइपलाइन, सड़कें और रेलवे।
- सार्वजनिक सेवाएँ: अस्पताल, विद्यालय, आवास, जेलें, स्टेडियम और हवाई यातायात नियंत्रण।
- अन्य क्षेत्र: बिलिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियाँ।
पी.पी.पी. प्रतिरूप
| पहलू | मुख्य बिंदु |
|---|---|
| विशेषताएँ | निजी पक्ष लोक सुविधा का अभिकल्पन और निर्माण करता है; सार्वजनिक क्षेत्र उसका वित्तपोषण और स्वामित्व रखता है। |
| जोखिम | अभिकल्प और निर्माण जोखिम का हस्तांतरण इस प्रतिरूप का मुख्य संचालक है। |
| उपयुक्तता | कम प्रचालन आवश्यकता वाली पूँजी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त। |
| उपयुक्तता | उन पूँजी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र प्रचालन की जिम्मेदारी अपने पास रखना चाहता है। |
| गुण | कमजोरियाँ |
|---|---|
| अभिकल्प और निर्माण जोखिम का हस्तांतरण। | पर्यावरणीय मुद्दों पर भागीदारों के बीच मतभेद हो सकते हैं। |
| परियोजना के तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना। | निजी वित्त को आसानी से आकर्षित नहीं करता। |
उदाहरण
- कुंडली मानेसर एक्सप्रेस-वे लिमिटेड: यह 135 किमी. लंबा एक्सप्रेस-वे है। सरकार ने भूमि उपलब्ध कराई और कंपनी ने सड़क बिछाई।
त्वरित पुनरावृत्ति
- पी.पी.पी. में सार्वजनिक और निजी भागीदार कार्य, दायित्व तथा जोखिम साझा करते हैं।
- सरकार पूँजी, संपत्ति और सार्वजनिक हित से जुड़ा योगदान देती है।
- निजी क्षेत्र विशेषज्ञता, प्रबंधन और नवप्रवर्तन उपलब्ध कराता है।
- इस प्रतिरूप में निजी पक्ष सुविधा का अभिकल्पन और निर्माण करता है; सार्वजनिक क्षेत्र वित्तपोषण और स्वामित्व रखता है।
- यह कम प्रचालन आवश्यकता वाली और सार्वजनिक प्रचालन जिम्मेदारी वाली पूँजी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है।
- जोखिम हस्तांतरण और तेज़ प्रगति इसके गुण हैं; पर्यावरणीय मतभेद और निजी वित्त जुटाने की कठिनाई इसकी कमजोरियाँ हैं।
प्रमुख शब्द और सारांश
मुख्य शब्दावली
- सार्वजनिक क्षेत्र
- सरकार के पूर्ण या आंशिक स्वामित्व और प्रबंधन वाले व्यावसायिक संगठनों का क्षेत्र।
- विभागीय उपक्रम
- मंत्रालय के विभाग के रूप में स्थापित सार्वजनिक उपक्रम, जो मंत्रालय का भाग या विस्तार होता है।
- वैधानिक निगम
- संसद के विशेष अधिनियम से स्थापित सार्वजनिक उद्यम, जिसके अधिकार और कार्य अधिनियम में निर्धारित होते हैं।
- सरकारी कंपनी
- जिस कंपनी की कम-से-कम 51% चुकता अंशपूँजी केंद्र या राज्य सरकारों के पास हो; इसमें उसकी सहायक कंपनी भी शामिल है।
- विनिवेश
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समता अंश निजी क्षेत्र की इकाइयों और जनता को बेचना।
- भूमंडलीय उपक्रम
- ऐसा विशाल औद्योगिक संगठन जिसकी शाखाओं के माध्यम से औद्योगिक और विपणन गतिविधियाँ अनेक देशों में फैली हों।
अन्य प्रमुख शब्द
- निजीकरण — सार्वजनिक उपक्रमों या आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका और स्वामित्व बढ़ाना।
- भूमंडलीकरण — देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों का अधिक जुड़ाव।
- सार्वजनिक उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम — सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला व्यावसायिक उद्यम।
- संयुक्त उपक्रम — दो या अधिक पक्षों द्वारा मिलकर स्थापित और संचालित उद्यम।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी — सार्वजनिक सेवा या परियोजना के लिए सरकार और निजी क्षेत्र का सहयोग।
निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था
मिश्रित अर्थव्यवस्था — ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व वाले और सरकारी स्वामित्व वाले, दोनों प्रकार के उद्यम कार्य करते हैं।
| बिंदु | निजी क्षेत्र | सार्वजनिक क्षेत्र |
|---|---|---|
| स्वामित्व | व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह | केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों |
| प्रबंधन | निजी स्वामियों द्वारा | सरकार द्वारा |
| संगठन के स्वरूप | एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति और कंपनी | विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी |
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठनात्मक स्वरूप
स्वरूप का चयन
- आधार — उपक्रम का स्वरूप उसके कार्यों की प्रकृति, सरकार से संबंध और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।
- मुख्य स्वरूप — विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी।
| स्वरूप | स्थापना और पहचान | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| विभागीय उपक्रम | मंत्रालय के विभाग के रूप में स्थापित | मंत्रालय का भाग या विस्तार; सरकार अपनी गतिविधियाँ इसके माध्यम से चलाती है। |
| वैधानिक निगम | संसद के विशेष अधिनियम से स्थापित | अधिनियम अधिकार, कार्य, कर्मचारियों के नियम और सरकारी विभागों से संबंध तय करता है। |
| सरकारी कंपनी | सरकारों के पास कम-से-कम 51% चुकता अंशपूँजी | अंशपूँजी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या दोनों के पास हो सकती है; सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है। |
वैधानिक निगम की विशेषताएँ
- निगमित स्वरूप — विधानमंडल द्वारा स्थापित; इसके कार्य और शक्तियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं।
- वित्तीय स्वतंत्रता — वित्तीय मामलों में स्वतंत्र होता है तथा निर्धारित क्षेत्र और विशेष वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है।
सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तित भूमिका
भूमिका में बदलाव
- स्वतंत्रता के बाद — सार्वजनिक उपक्रमों से अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों हेतु प्रत्यक्ष व्यावसायिक भागीदारी या उत्प्रेरक की भूमिका निभाने की अपेक्षा थी।
- नई आर्थिक नीतियाँ — 90 के दशक के उत्तरार्ध में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर अधिक ज़ोर दिया गया; सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका फिर से परिभाषित हुई।
नीति में बदलाव
- दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएँभारत ने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आयात के स्थान पर घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा।
- 1991 सेसार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन, विनिवेश और गैर-पुनर्जीवित इकाइयों के संबंध में नीति अपनाई गई।
- 90 के दशक का उत्तरार्धनई आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर अधिक ज़ोर दिया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के प्रमुख कारण
| भूमिका | महत्त्व |
|---|---|
| मूलभूत ढाँचे का विकास | परिवहन, संचार, ईंधन, ऊर्जा तथा मूलभूत और भारी उद्योगों के लिए भारी पूँजी, समन्वय और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराना। |
| क्षेत्रीय संतुलन | पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर असमानताएँ घटाना और उन्नत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की अत्यधिक वृद्धि रोकना। |
| बड़े पैमाने के लाभ | भारी पूँजी वाले उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन से मिलने वाले लाभ प्राप्त करना। |
| आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर रोक | कुछ औद्योगिक घरानों में आर्थिक शक्ति सिमटने से रोकने के लिए निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखना। |
| आयात का पूरक | भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित कर आयात का प्रतिस्थापन करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। |
1991 से सार्वजनिक क्षेत्र की नीति
नीति के प्रमुख तत्व
- पुनर्जीवन — क्षमता और संभावनाओं वाले सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन कर उन्हें फिर से सक्षम बनाना।
- बंद करना — जिन उपक्रमों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, उन्हें बंद करना।
- सरकारी हिस्सेदारी — गैर-महत्त्वपूर्ण उपक्रमों में आवश्यकता पड़ने पर सरकार की समता अंशपूँजी 26% या उससे कम करना।
- कर्मचारी हित — नीतिगत बदलावों में कर्मचारियों के हितों को पूर्ण संरक्षण देना।
- हिस्सेदारी घटाना — औद्योगिक क्षेत्र से अलग होने और उपक्रमों में अपनी समता अंशपूँजी कम करने का निर्णय।
| कदम | मुख्य बात |
|---|---|
| आरक्षित उद्योगों में कमी | सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 और बाद में 3 कर दी गई। |
| विनिवेश | चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों के समता अंश निजी क्षेत्र और जनता को बेचे गए; उद्देश्य संसाधन जुटाना तथा जनता और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना था। |
| बीमार इकाइयों का निर्णय | बीमार सार्वजनिक इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पुनर्गठन या बंद करने के निर्णय हेतु भेजा गया। |
| समान नीतियाँ | बीमार सार्वजनिक इकाइयों और निजी क्षेत्र के लिए समान नीतियाँ अपनाने की बात की गई। |
समझौता विवरणिका — यह ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रबंधन को अधिक स्वायत्तता दी जाती है, लेकिन निर्धारित परिणामों के लिए उसे उत्तरदायी भी ठहराया जाता है।
भूमंडलीय उपक्रम
भूमंडलीय उपक्रमों का महत्त्व
- भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका — पिछले दो दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पहचान — ये विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनकी औद्योगिक और विपणन गतिविधियाँ शाखाओं के माध्यम से अनेक देशों में फैली होती हैं।
| विशेषता | अर्थ |
|---|---|
| विशाल पूँजीगत संसाधन | बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए पर्याप्त पूँजी और संसाधन। |
| विदेशी सहयोग | विदेशी सहयोग प्राप्त करना। |
| उन्नत तकनीकें | उत्पादन और कार्यों में उन्नत तकनीक का उपयोग। |
| उत्पादों की बड़ी संख्या | विभिन्न प्रकार के उत्पादों का बड़ा समूह। |
| उत्पादन में नवीनता | उत्पादन में नए विचारों और तरीकों पर ज़ोर। |
| विपणन की रणनीति | उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए योजनाबद्ध रणनीतियाँ। |
| बाज़ार क्षेत्र का विस्तार | अनेक देशों में फैले बाज़ारों तक पहुँच। |
| केंद्रीकृत नियंत्रण | विभिन्न देशों में फैली गतिविधियों पर केंद्रीय स्तर से नियंत्रण। |
सरकारी कंपनी किसे कहते हैं?
विनिवेश के दो उद्देश्य बताइए।
समझौता विवरणिका प्रणाली का उद्देश्य क्या है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारत में निजी और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम साथ-साथ होने से अर्थव्यवस्था मिश्रित है।
- सार्वजनिक उपक्रमों के तीन स्वरूप हैं— विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी कंपनी।
- सरकारी कंपनी में सरकारों के पास कम-से-कम 51% चुकता अंशपूँजी होती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र ने मूलभूत ढाँचे, क्षेत्रीय संतुलन, बड़े उद्योगों, आर्थिक शक्ति के नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन में भूमिका निभाई।
- 1991 की नीति में पुनर्गठन, विनिवेश, गैर-पुनर्जीवित इकाइयों को बंद करना और कर्मचारी हितों की रक्षा शामिल थी।
- पिछले दो दशकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भूमंडलीय उपक्रमों की प्रमुख विशेषताएँ बड़ी पूँजी, उन्नत तकनीक, विस्तृत बाज़ार और केंद्रीकृत नियंत्रण हैं।
Business Studies Hindi — ALL CHAPTERS
1
व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य
2
व्यावसायिक संगठन के स्वरूप
3
निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम
4
व्यावसायिक सेवाएँ
5
व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ
6
व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता
7
कंपनी निर्माण
8
व्यावसायिक वित्त के स्रोत
9
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता
10
आंतरिक व्यापार
11
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार