Class 12 Humanities . History Hindi . भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 . संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत
Chapter 4: संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत
Ch 4
History Hindi
Class 12 Humanities
परिचय और उथल-पुथल का दौर
एक नए युग की शुरुआत
भारतीय संविधान — भारत का सर्वोच्च कानून, जिसकी निर्माण-प्रक्रिया दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा में चली और जिसने देश को साझा राजनीतिक व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ देने का आधार बनाया।
संविधान की आवश्यकता और निर्माण
- विविधता और बिखराव: स्वतंत्रता के समय भारत विशाल, विविध और गहरे तौर पर विभाजित था; एकता और प्रगति के लिए विस्तृत संविधान आवश्यक था।
- साझा व्यवस्था: संविधान ने विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों को साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने का आधार दिया।
- लोकतांत्रिक परिवर्तन: इसने ऊँच-नीच और अधीनता की पुरानी संस्कृति के बीच लोकतांत्रिक संस्थाएँ विकसित करने का प्रयास किया।
- लंबा दस्तावेज़: भारत के आकार और विविधता के कारण संविधान विस्तृत और जटिल बना; यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है।
- विचार-विमर्श: मसविदे के प्रत्येक भाग पर संविधान सभा में चर्चा हुई; बैठकें दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक चलीं।
संविधान सभा का कामकाज
- बैठकें: संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए और बैठकों में 165 दिन लगे।
- समितियाँ: सत्रों के बीच समितियाँ और उपसमितियाँ मसविदे को सुधारती और सँवारती थीं।
- हस्ताक्षर: लगभग तीन साल की बहस के बाद दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए।
- लागू होना: संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।

उथल-पुथल का दौर
स्वतंत्रता से पहले की राजनीतिक हलचल
- आशा और मोहभंग: संविधान-निर्माण के वर्ष बड़े सपनों के साथ-साथ गहरी निराशा और अस्थिरता के भी वर्ष थे।
- जनांदोलन: 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन था; सुभाष चंद्र बोस के सशस्त्र संघर्ष के प्रयास भी याद किए जाते थे।
- नौसेना विद्रोह: 1946 के वसंत में बम्बई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने विद्रोह किया; जनता की सहानुभूति उनके साथ थी।
- श्रमिक-किसान आंदोलन: 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में देश के अनेक भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन हुए।
- एकता का विरोधाभास: इन आंदोलनों में हिंदू-मुस्लिम एकता दिखी, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग धार्मिक सौहार्द्र के लिए समझौता कराने में विफल होते जा रहे थे।
साम्प्रदायिक हिंसा और विभाजन
- अगस्त 1946: कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई।
- हिंसा का फैलाव: उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग एक वर्ष तक दंगे और हत्याएँ हुईं।
- विभाजन: देश-विभाजन की घोषणा के साथ बड़े पैमाने पर जनसंहार और विस्थापन हुआ।
- शरणार्थी संकट: मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर, जबकि हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब की ओर जाने लगे; अनेक लोग रास्ते में मारे गए।

स्वतंत्रता: उत्सव और त्रासदी
- स्वतंत्रता: 15 अगस्त 1947 को आज़ादी ने आनंद और आशा का वातावरण बनाया।
- विस्थापन: अनेक मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं-सिखों के सामने घर छोड़ने या मृत्यु का भय था; करोड़ों लोग विस्थापित हुए।
- नेहरू का संबोधन: 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के जीवन और स्वतंत्रता की ओर जागने का प्रसिद्ध भाषण दिया।

देशी रियासतों की चुनौती
- रियासतों का विस्तार: ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग एक-तिहाई भूभाग नवाबों और राजाओं के नियंत्रण में था।
- सीमित स्वायत्तता: ये शासक ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार करते थे, पर अपने राज्यों के संचालन में उन्हें कुछ स्वतंत्रता थी।
- स्वतंत्र सत्ता की आशंका: अंग्रेज़ों के जाने पर रियासतों की संवैधानिक स्थिति अनिश्चित हो गई; कुछ शासक स्वतंत्र सत्ता बनाए रखने का सपना देख रहे थे।
- सभा पर प्रभाव: हिंसा, विभाजन, शरणार्थी संकट और रियासतों का प्रश्न संविधान सभा की बहसों की पृष्ठभूमि बने।
संविधान सभा का गठन
चुनाव और प्रतिनिधित्व
- प्रत्यक्ष सार्वभौमिक चुनाव नहीं: संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक मताधिकार से सीधे नहीं चुने गए।
- चयन की प्रक्रिया: 1945–46 की सर्दियों में प्रांतीय चुनाव हुए; बाद में प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना।
- दलवार स्थिति: कांग्रेस ने सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की; मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिलीं।
- बहिष्कार: मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाने की दिशा में आगे बढ़ी।
- समाजवादियों की दूरी: कुछ समाजवादी इसे अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई संस्था मानते थे और इसकी वास्तविक स्वायत्तता पर संदेह करते थे।
- कांग्रेस का प्रभुत्व: इन कारणों से सभा के 82 प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे।
कांग्रेस के भीतर मतभेद और बहस
- एकमत नहीं: कांग्रेस सदस्य अनेक निर्णायक मुद्दों पर अलग-अलग विचार रखते थे।
- विचारों की विविधता: कुछ समाजवाद से प्रेरित थे, कुछ ज़मींदारी के समर्थक; कुछ साम्प्रदायिक दलों के निकट थे, जबकि कई दृढ़ धर्मनिरपेक्ष थे।
- समझौते की परंपरा: राष्ट्रीय आंदोलन ने कांग्रेस सदस्यों को बहस, मतभेदों पर बातचीत और समझौते खोजने का अभ्यास दिया; सभा में भी यह तरीका अपनाया गया।
जनमत और सार्वजनिक भागीदारी
- प्रेस की भूमिका: सभा की बहसों के तर्क अख़बारों में छपते थे; सार्वजनिक आलोचना और जवाबी आलोचना से सहमति-असहमति प्रभावित होती थी।
- जनता के सुझाव: सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाते थे।
- भाषाई अल्पसंख्यक: अपनी मातृभाषा की रक्षा की माँग करते थे।
- धार्मिक अल्पसंख्यक: अपने विशेष हितों की सुरक्षा चाहते थे।
- दलित समुदाय: जातिगत शोषण समाप्त करने और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की माँग उठाते थे।
- मुख्य मुद्दे: सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर विचार हुआ।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- 1942भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जनांदोलन का रूप लिया।
- 1945–46 की सर्दियाँप्रांतीय चुनाव हुए; बाद में प्रांतीय विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्य चुने।
- 1946 का वसंतबम्बई और अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह हुआ।
- अगस्त 1946कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई और उत्तरी तथा पूर्वी भारत में दंगों का सिलसिला फैला।
- दिसंबर 1946–नवंबर 1949संविधान सभा में संविधान का मसविदा तैयार करने और उस पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया चली।
- 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रिजवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रसिद्ध भाषण दिया।
- 15 अगस्त 1947भारत स्वतंत्र हुआ; विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ।
- दिसंबर 1949तीन साल की बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए।
- 26 जनवरी 1950भारतीय संविधान अस्तित्व में आया।
- संविधान सभा
- वह सभा जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान पर विचार किया और उसे तैयार किया।
- देशी रियासत
- ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार करने वाले नवाबों या राजाओं के नियंत्रण वाला राज्य।
- सार्वभौमिक मताधिकार
- सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में मतदान का अधिकार।
- सामाजिक न्याय
- समाज में समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने का सिद्धांत।
संविधान सभा के गठन और प्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
संविधान सभा की चर्चाओं पर जनमत का क्या प्रभाव पड़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय संविधान विस्तृत और विचार-विमर्श पर आधारित दस्तावेज़ है; इसकी निर्माण-प्रक्रिया दिसंबर 1946 में शुरू हुई और यह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया।
- संविधान सभा ने 11 सत्रों में 165 दिन बैठक की और दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर किए।
- स्वतंत्रता और संविधान-निर्माण का दौर जनांदोलनों, साम्प्रदायिक हिंसा, विभाजन और शरणार्थी संकट से प्रभावित था।
- देशी रियासतों की अनिश्चित स्थिति नवजात राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती थी।
- सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए; कांग्रेस के भीतर भी वैचारिक मतभेद और बहसें थीं।
- प्रेस, जनता के सुझावों और विभिन्न समुदायों की माँगों ने संविधान सभा की चर्चाओं को प्रभावित किया।
प्रमुख स्वर और संविधान की परिकल्पना
संविधान सभा की मुख्य आवाज़ें
सभा में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ
- संविधान सभा में तीन सौ सदस्य थे; उनमें छह सदस्यों ने संविधान निर्माण में विशेष भूमिका निभाई।
- जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव रखा: केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर चौड़ाई वाली पट्टियाँ तथा बीच में गहरे नीले रंग का चक्र।
- वल्लभभाई पटेल ने रिपोर्टों के प्रारूप बनाने और परस्पर विरोधी विचारों में सहमति बनाने में मदद की।
- राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे; वे चर्चा को रचनात्मक रखने और सभी को बोलने का अवसर देने के लिए ज़िम्मेदार थे।
| व्यक्ति | भूमिका |
|---|---|
| जवाहरलाल नेहरू | कांग्रेस सदस्य; उद्देश्य प्रस्ताव और राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया। |
| वल्लभभाई पटेल | कांग्रेस सदस्य; प्रारूपों पर काम और सहमति निर्माण में योगदान दिया। |
| राजेंद्र प्रसाद | कांग्रेस सदस्य; संविधान सभा के अध्यक्ष। |
| बी. आर. अम्बेडकर | विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री; ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे। स्वतंत्रता के समय गाँधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री बनने का न्योता मिला; वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। |
| के. एम. मुंशी और अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर | वकील; संविधान के प्रारूप पर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। |
| बी. एन. राव | संवैधानिक सलाहकार; अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर चर्चा-पत्र बनाए। |
| एस. एन. मुखर्जी | मुख्य योजनाकार; जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक भाषा में ढालने में सक्षम थे। |
प्रारूप और बहस
- अम्बेडकर की ज़िम्मेदारी संविधान के प्रारूप को सभा से पारित करवाना थी।
- प्रक्रिया में कुल तीन वर्ष लगे; चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड ग्यारह बड़े खंडों में प्रकाशित हुए।
- बहस के मुद्दे भारत का भावी स्वरूप, भाषाएँ, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ तथा नागरिकों के नैतिक मूल्य थे।

संविधान की दृष्टि
उद्देश्य प्रस्ताव
- 13 दिसंबर 1946जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया; इसने संविधान के मूल आदर्श और आगे के काम की रूपरेखा दी।
उद्देश्य प्रस्ताव के मूल आदर्श
- भारत का स्वरूप एक स्वतंत्र, सम्प्रभु गणराज्य होना था।
- नागरिकों के अधिकार के रूप में न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया।
- रक्षात्मक प्रावधान अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रस्तावित थे।
| उदाहरण | नेहरू ने इससे क्या रेखांकित किया |
|---|---|
| अमेरिकी राष्ट्र-निर्माण और उसका संविधान | संविधान लंबे समय तक राष्ट्र के निर्माण का आधार बन सकता है। |
| फ्रांसीसी क्रांति और टेनिस कोर्ट की शपथ | रुकावटों के बावजूद प्रतिनिधि अपना संवैधानिक कार्य जारी रख सकते हैं। |
| रूसी क्रांति और सोवियत समाजवादी गणराज्य | राज्य और समाज की नई व्यवस्थाएँ राजनीतिक प्रयोगों से जन्म ले सकती हैं। |

दूसरे देशों के अनुभवों से सीख
- दूसरे देशों के संवैधानिक प्रयोगों का अध्ययन
- उनकी सफलताओं से सीखना और विफलताओं से बचने का प्रयास
- भारत की परिस्थितियों के अनुसार लोकतंत्र की अपनी व्यवस्था रचना
| पहलू | नेहरू का विचार | कारण या अर्थ |
|---|---|---|
| ‘लोकतांत्रिक’ शब्द का न होना | गणराज्य में लोकतंत्र पहले से निहित है। | इसलिए प्रस्ताव में यह शब्द अलग से रखना अनावश्यक लगा। |
| लोकतंत्र का लक्ष्य | भारत का लक्ष्य लोकतंत्र से कम कुछ नहीं था। | प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु, खासकर आर्थिक लोकतंत्र, पर ज़ोर था। |
| किसी व्यवस्था की नकल | भारत किसी खास देश की प्रणाली की हूबहू नकल न करे। | व्यवस्था भारतीय लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उन्हें स्वीकार्य हो। |
| समाजवाद | नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। | प्रस्ताव में भारत को समाजवादी राज्य बनाने की स्पष्ट घोषणा नहीं की गई थी। |
भारतीय संविधान की विशिष्टता
- नेहरू का तर्क था कि अमेरिकी, फ्रांसीसी और रूसी अनुभव सीखने योग्य हैं, लेकिन वे भारत के लिए तैयार नक्शे नहीं हैं।
- भारतीय संदर्भ में संविधान के आदर्श और प्रावधान चर्चा तथा रचनात्मक विचार से उभरने चाहिए।
- मुख्य मेल उदारवादी लोकतंत्र के विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार जोड़ना था।
- उद्देश्य प्रस्ताव
- नेहरू द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्श और रूपरेखा रखी।
- सम्प्रभु गणराज्य
- ऐसा स्वतंत्र राज्य जिसमें सर्वोच्च सत्ता देश के पास हो और राज्य का प्रमुख वंशानुगत राजा न हो।
- आर्थिक लोकतंत्र
- लोकतांत्रिक आदर्शों को आर्थिक न्याय के विचारों के साथ जोड़ने की परिकल्पना।
- प्रारूप समिति
- संविधान के प्रारूप पर काम करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष बी. आर. अम्बेडकर थे।
उद्देश्य प्रस्ताव में ‘लोकतांत्रिक’ शब्द न रखने का नेहरू ने क्या कारण बताया?
नेहरू के अनुसार भारत को विदेशी संवैधानिक व्यवस्थाओं की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए?
संविधान सभा में पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर की प्रमुख भूमिकाएँ क्या थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सभा के छह प्रमुख सदस्यों ने प्रस्ताव, प्रारूप, बहस और सहमति निर्माण में योगदान दिया।
- नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर पट्टियों तथा बीच में गहरे नीले चक्र का प्रस्ताव रखा।
- अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे; ब्रिटिश शासन के दौरान वे कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे और गाँधी की सलाह पर उन्हें विधि मंत्री बनने का न्योता मिला।
- संविधान निर्माण में तीन वर्ष लगे और बहस के रिकॉर्ड ग्यारह खंडों में छपे।
- 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य और नागरिक अधिकारों की रूपरेखा थी।
- दूसरे देशों से सीखना था, उनकी व्यवस्थाओं की नकल नहीं; भारतीय लोकतंत्र को भारतीय संदर्भ में विकसित होना था।
- नेहरू ने लोकतांत्रिक आदर्शों और आर्थिक न्याय को साथ रखने पर ज़ोर दिया।
जनता की इच्छा
संविधान सभा और ब्रिटिश प्रभाव
- औपनिवेशिक प्रभाव: संविधान सभा का गठन ब्रिटिश योजना के तहत हुआ था और उसकी बैठकों के समय अंग्रेज़ों के पास सत्ता तथा सैन्य-आर्थिक नियंत्रण बना हुआ था।
- आलोचना: सोमनाथ लाहिड़ी ने सभा को ब्रिटिश दबाव में काम करने वाली संस्था बताया और पूर्ण स्वतंत्रता की तत्काल घोषणा की माँग की।
जनता की इच्छा और सभा की शक्ति
- जनता की शक्ति: नेहरू के अनुसार सरकारें केवल सरकारी कागज़ों से नहीं बनतीं; वे जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती हैं।
- सभा का दायित्व: संविधान सभा को जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करना था।
लोकतंत्र, समानता और न्याय की पृष्ठभूमि
- सामाजिक न्याय: बाल-विवाह का विरोध, विधवा-विवाह का समर्थन और जाति-उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष समानता व न्याय की माँगों से जुड़े थे।
- राष्ट्रीय आंदोलन: औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष ने लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और समानता के आदर्शों को भी आगे बढ़ाया।
संवैधानिक सुधार और प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व से संप्रभु गणराज्य की कल्पना तक
- उन्नीसवीं शताब्दीसामाजिक सुधारों और संघर्षों में न्याय, समानता तथा सुधार के विचार मजबूत हुए।
- 1909प्रांतीय शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संवैधानिक सुधारों का एक चरण।
- 1919मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से सीमित प्रतिनिधित्व आया और कार्यपालिका आंशिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी।
- 1935गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कार्यपालिका लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी हुई; मताधिकार फिर भी सीमित रहा।
- 1937चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई।
- 1946–47 की सर्दियाँसंविधान सभा की चर्चाएँ ब्रिटिश शासन और अंतरिम सरकार की सीमाओं के बीच चल रही थीं।
- 13 दिसंबर 1946नेहरू ने स्वतंत्र, संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना प्रस्तुत की।
- संप्रभु गणराज्य
- ऐसा स्वतंत्र राज्य जिसकी सत्ता किसी विदेशी शासन के अधीन न हो।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
- सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार।
- कार्यपालिका
- शासन चलाने और कानूनों को लागू करने वाली व्यवस्था।
- विधायिका
- कानून बनाने वाली प्रतिनिधि संस्था।
सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों के साये में काम करती हुई क्यों लगी?
नेहरू के अनुसार संविधान सभा की शक्ति का स्रोत क्या था?
उद्देश्य प्रस्ताव पर नेहरू की कल्पना के मुख्य विचार क्या थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- लाहिड़ी ने संविधान सभा पर ब्रिटिश राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना की।
- नेहरू ने जनता की इच्छा को सभा की वास्तविक शक्ति का स्रोत बताया।
- लोकतंत्र, समानता और न्याय के विचार सामाजिक सुधारों तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे।
- 1909, 1919 और 1935 के सुधारों ने प्रतिनिधित्व बढ़ाया, लेकिन मताधिकार सीमित और शासन औपनिवेशिक रहा।
- 1937 में कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई।
- नेहरू की कल्पना स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य के संविधान की थी।
अधिकारों की परिभाषा और पृथक निर्वाचक मंडलों की समस्या
अधिकारों का निर्धारण
- मुख्य प्रश्न: बहस में नागरिक अधिकारों, उत्पीड़ित समूहों की विशेष सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार हुआ।
- आम सहमति: अलग-अलग समूहों की आकांक्षाओं और विरोधी विचारों के बीच चर्चा तथा समझौते से समाधान खोजना आवश्यक था।
पृथक निर्वाचिका की समस्या
- प्रतिनिधित्व का सवाल: संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई कि अल्पसंख्यकों की राजनीतिक आवाज़ और शासन में सार्थक भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए।
- ऐतिहासिक संदर्भ: 27 अगस्त 1947 को बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में अपनी दलील रखी; विभाजन के बाद यह मुद्दा और संवेदनशील बन गया।
पृथक निर्वाचिका के पक्ष और विरोध के तर्क
बहादुर के प्रस्ताव का विरोध
- पटेल का तर्क: पृथक निर्वाचिका को उन्होंने राजनीति में फैला विष माना; उनके अनुसार इससे समुदाय एक-दूसरे के विरुद्ध हुए और देश के विभाजन तथा हिंसा को बढ़ावा मिला।
- पटेल की अपील: स्वतंत्र भारत को अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई फूट की विरासत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए; अतीत भूलकर एकता की ओर बढ़ना चाहिए।
- पंत का तर्क: अल्पसंख्यकों की समस्याएँ समझना बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व है, पर अलग निर्वाचन उन्हें बहुसंख्यक समाज से काटकर कमज़ोर कर सकता है।
- लोकतांत्रिक लक्ष्य: अल्पसंख्यक केवल अलग समूह बनकर न रहें, बल्कि राष्ट्र का अभिन्न अंग बनकर उसकी दिशा तय करने में भाग लें।
नागरिकता, निष्ठा और राष्ट्रीय एकता
पृथक निर्वाचिका पर सहमति
- सभी मुसलमान समर्थक नहीं थे: बेगम ऐज़ाज़ रसूल ने भी पृथक निर्वाचिका को आत्मघाती माना, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट सकते थे।
- वैकल्पिक रास्ता: मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेकर राजनीतिक व्यवस्था में निर्णायक आवाज़ प्राप्त करनी चाहिए।
- १९४९ तक: संविधान सभा के अधिकांश सदस्य मानने लगे कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है।
अल्पसंख्यक की आर्थिक परिभाषा
- रंगा की परिभाषा: एन.जी. रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक गरीब, दबे-कुचले और उत्पीड़ित लोग थे—जैसे आदिवासी और शोषित ग्रामीण।
- अधिकारों की शर्त: कानूनी अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब गरीबों को उनका उपयोग करने के लिए सुरक्षा और आवश्यक साधन मिलें।
आदिवासी अधिकार और प्रतिनिधित्व
| सदस्य | हस्ताक्षर की तारीख | सभा का क्षेत्र |
|---|---|---|
| अम्मू स्वामीनाथन | ९ दिसंबर १९४६ | मद्रास / साधारण |
| दक्षायनी वेलायुधन | ९ दिसंबर १९४६ | मद्रास / साधारण |
| बेगम ऐज़ाज़ रसूल | १४ जुलाई १९४७ | संयुक्त प्रांत / मुस्लिम |
| दुर्गाबाई देशमुख | ९ दिसंबर १९४६ | मद्रास / साधारण |
| हंसा जीवराज मेहता | ९ दिसंबर १९४६ | मुंबई / साधारण |
| कमला चौधरी | ९ दिसंबर १९४६ | संयुक्त प्रांत / साधारण |
| लीला रॉय | ९ दिसंबर १९४६ | पश्चिम बंगाल / साधारण |
| मालती चौधरी | ९ दिसंबर १९४६ | उड़ीसा / साधारण |
| पूर्णिमा बनर्जी | ९ दिसंबर १९४६ | संयुक्त प्रांत / साधारण |
| राजकुमारी अमृत कौर | २१ दिसंबर १९४६ | केंद्रीय प्रांत और बरार / साधारण |
| रेणुका रे | १४ जुलाई १९४७ | पश्चिम बंगाल / साधारण |
| सरोजिनी नायडू | ९ दिसंबर १९४६ | बिहार / साधारण |
| सुचेता कृपलानी | ९ दिसंबर १९४६ | संयुक्त प्रांत / साधारण |
| विजयलक्ष्मी पंडित | १७ दिसंबर १९४६ | संयुक्त प्रांत / साधारण |
| एनी मैस्करीन | २९ दिसंबर १९४८ | त्रावणकोर और कोचीन संघ |
मुख्य घटनाक्रम
- २७ अगस्त १९४७बी. पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में तर्क दिए; गोविंद बल्लभ पंत ने इसके विरोध में अल्पसंख्यकों के हितों की दलील दी।
- १९४९ तकसंविधान सभा के अधिकांश सदस्य पृथक निर्वाचिका को अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध मानने लगे।
पृथक निर्वाचिका के विरोध में कौन-कौन से तर्क दिए गए?
एन. जी. रंगा ने ‘अल्पसंख्यक’ की अवधारणा को कैसे परिभाषित किया?
जयपाल सिंह आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिए क्या चाहते थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान सभा में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मतभेद थे; समाधान बहस और सहमति से खोजा गया।
- पृथक निर्वाचिका के समर्थक अल्पसंख्यकों के स्वतंत्र प्रतिनिधित्व पर जोर देते थे; विरोधियों को इससे अलगाव और राष्ट्रीय विभाजन का डर था।
- पंत ने नागरिकता और राज्य के प्रति साझा निष्ठा को राष्ट्रीय एकता का आधार माना।
- रंगा ने गरीब और शोषित जनता को वास्तविक अल्पसंख्यक बताया तथा अधिकारों के प्रभावी उपयोग के लिए सुरक्षा माँगी।
- आदिवासी संख्या में अल्पसंख्यक न होते हुए भी भूमि, जंगल, सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संरक्षण के हकदार थे।
- जयपाल सिंह ने पृथक निर्वाचिका के बजाय आदिवासियों के लिए विधायिका में आरक्षित सीटों का समर्थन किया।
हमें हजारों वर्षों तक दबाया गया
दमित जातियों के अधिकारों पर बहस
| मुद्दा | पृथक निर्वाचिका | आरक्षित सीटें |
|---|---|---|
| चुनाव की व्यवस्था | किसी समुदाय के मतदाता अपने प्रतिनिधि अलग निर्वाचिका से चुनते हैं। | विधायिका में किसी समुदाय के लिए सीटें सुरक्षित रहती हैं। |
| बहस का संदर्भ | अम्बेडकर की माँग; गाँधी को इससे सामाजिक अलगाव बढ़ने की आशंका थी। | संविधान सभा ने इसे संरक्षण के उपायों में शामिल किया। |
सामाजिक अक्षमताओं का अंत
| वक्ता | मुख्य तर्क |
|---|---|
| जे. नागप्पा | दमित जातियाँ आबादी का लगभग 20–25% थीं; उनका हाशियाकरण संख्या की कमी से नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार से हुआ। |
| दक्षायणी वेलायुधान | सात करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक मानना उचित नहीं; ज़रूरत सामाजिक अक्षमताओं को समाप्त करने की थी। |
| के.जे. खाण्डेलकर | हज़ारों वर्षों के दमन ने उनके दिमाग और देह को काम करने में असमर्थ कर दिया था; उनका हृदय भावशून्य था और वे आगे बढ़ने योग्य नहीं रह गए थे। |
दमित जातियों का हाशियाकरण
- जाति-आधारित सामाजिक नियम और मान्यताएँ
- मेल-जोल, साथ भोजन और मंदिर-प्रवेश में भेदभाव
- शिक्षा तक पहुँच और शासन में हिस्सेदारी का अभाव
- बड़ी आबादी होने के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक हाशियाकरण
संविधान सभा के उपाय और उनकी सीमाएँ
| उपाय | उद्देश्य |
|---|---|
| अस्पृश्यता का उन्मूलन | छुआछूत और जाति-आधारित बहिष्कार समाप्त करना। |
| मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोलना | धार्मिक स्थलों में समान प्रवेश सुनिश्चित करना। |
| विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण | राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन में भागीदारी बढ़ाना। |
महिलाओं के लिए न्याय
- पृथक निर्वाचिका
- ऐसी चुनाव-व्यवस्था जिसमें कोई समुदाय अपने प्रतिनिधि अलग निर्वाचिका से चुनता है।
- आरक्षण
- विधायिकाओं या सरकारी नौकरियों में किसी समुदाय के लिए सीटें या पद सुरक्षित रखना।
- सामाजिक हाशियाकरण
- किसी समूह को समाज और राजनीति में बराबर भागीदारी से दूर रखना।
- नैतिक सुरक्षा
- ऐसा सामाजिक वातावरण जिसमें सम्मान और समानता हो तथा अपमान, भेदभाव और बहिष्कार न हो।
दमित जातियों के प्रतिनिधियों ने केवल संरक्षण को पर्याप्त क्यों नहीं माना?
संविधान सभा ने दमित जातियों के लिए कौन-कौन से उपाय सुझाए?
हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए क्या माँगा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की माँग की थी; गाँधी को इससे स्थायी अलगाव की आशंका थी।
- दमित जातियों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक बहिष्कार को उनकी वंचना की जड़ बताया।
- नागप्पा के अनुसार दमित जातियाँ आबादी का 20–25% थीं; उनका हाशियाकरण सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार से हुआ।
- खाण्डेलकर ने हज़ारों वर्षों के दमन के कारण दिमाग और देह की निष्क्रियता, भावशून्यता तथा आगे बढ़ने की अयोग्यता का वर्णन किया।
- संविधान सभा ने अस्पृश्यता-उन्मूलन, मंदिर-प्रवेश और आरक्षण के उपाय सुझाए; कानून के साथ सोच में बदलाव भी आवश्यक था।
- हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए विशेषाधिकार नहीं, बल्कि बराबरी और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की माँग की।
राज्य की शक्तियाँ
केंद्र और राज्यों के अधिकार
शक्तियों का संवैधानिक बँटवारा
- बहस: संविधान सभा में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों तथा उनके बीच शक्तियों के बँटवारे पर गहरी चर्चा हुई।
- नेहरू का पक्ष: विभाजन के बाद कमजोर केंद्र शांति स्थापित करने, साझा हितों में समन्वय करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होगा।
- केंद्र की प्रधानता: मसविदे में अन्य संघों की तुलना में अधिक विषय केंद्र के नियंत्रण में रखे गए; समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करके कई विषय शामिल किए गए।
- प्रमुख क्षेत्र: खनिज पदार्थों और प्रमुख उद्योगों पर केंद्र का नियंत्रण तय किया गया।
- अनुच्छेद 356: राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में ले सकता था।
| सूची | अधिकार | अर्थ |
|---|---|---|
| केंद्रीय सूची | केवल केंद्र | इन विषयों पर कानून और नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन। |
| राज्य सूची | केवल राज्य | इन विषयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अधीन। |
| समवर्ती सूची | केंद्र और राज्य | इन विषयों की जिम्मेदारी दोनों स्तरों की सरकारों की साझा थी। |
राजकोषीय संघवाद — संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच कर लगाने तथा कर-आय बाँटने की व्यवस्था।
| आय का बँटवारा | उदाहरण और अधिकार |
|---|---|
| पूरी आय केंद्र को | सीमा शुल्क और कंपनी कर |
| केंद्र और राज्यों के बीच बाँटी गई | आय कर और आबकारी शुल्क |
| पूरी आय राज्यों को | राज्य स्तरीय शुल्क |
| राज्यों के अपने कर और अधिभार | राज्य भूमि और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा बोतलबंद शराब पर अलग कर वसूल सकते थे। |
“केंद्र बिखर जाएगा”
के. सन्तानम और राज्यों के अधिकार
- शक्तियों का पुनर्वितरण: मद्रास के के. सन्तानम के अनुसार, जिम्मेदारियों का उचित बँटवारा राज्यों के साथ-साथ केंद्र को भी मजबूत कर सकता है।
- केंद्र की क्षमता: केंद्र को जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियाँ देने से वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा; कुछ दायित्व राज्यों को सौंपने से केंद्र बेहतर काम कर सकता है।
- राज्यों की कमजोरी: भूराजस्व के अलावा अधिकांश कर केंद्र के पास रहने से राज्यों के पास विकास और जनसेवाओं के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेगा।
- जनसेवाएँ: धन की कमी से राज्य शिक्षा, सफाई, सड़क सुधार और उद्योगों की स्थापना नहीं कर पाएँगे तथा उन्हें केंद्र से सहायता माँगनी पड़ेगी।
- एकल व्यवस्था की चेतावनी: यदि राज्यों को इन बुनियादी कामों के लिए लगातार केंद्र से सहायता माँगनी पड़े, तो संघीय व्यवस्था बनाए रखने के बजाय उसे समाप्त करके एकल (यूनिटरी) व्यवस्था अपनाना बेहतर होगा।
- भविष्य की आशंका: बिना पर्याप्त जाँच-पड़ताल के शक्तियों का प्रस्तावित बँटवारा लागू करने पर कुछ ही वर्षों में प्रांत केंद्र के विरुद्ध उठ खड़े हो सकते हैं।
बहस का एक महत्वपूर्ण संदर्भ
- 21 अगस्त 1947मैसूर के सर ए. रामास्वामी मुदालियार ने कहा कि मजबूत केंद्र की हिमायत करने वालों को अधिक देशभक्त और संसाधनों पर निगरानी चाहने वालों को कम राष्ट्रवादी मानना उचित नहीं।
अन्य प्रांतीय सदस्यों की चिंता
- आपत्ति: अनेक प्रांतीय सदस्य चाहते थे कि केंद्रीय और समवर्ती सूचियों में कम-से-कम विषय रखे जाएँ।
- चेतावनी: उड़ीसा के एक सदस्य ने कहा कि शक्तियों का बेहिसाब केंद्रीकरण अंततः “केंद्र को बिखेर” सकता है।
“आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है”
| व्यक्ति / दृष्टिकोण | मुख्य तर्क |
|---|---|
| डॉ. बी. आर. अम्बेडकर | एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहिए—1935 के गवर्नमेंट एक्ट में बने केंद्र से भी अधिक शक्तिशाली। |
| गोपालस्वामी अय्यर | केंद्र को अधिकतम मजबूत होना चाहिए। |
| बालकृष्ण शर्मा | केंद्र देशहित में योजना बनाए, आर्थिक संसाधन जुटाए, उचित शासन स्थापित करे और विदेशी आक्रमण से रक्षा करे। |
| कई सभा-सदस्य | केंद्र की बढ़ी हुई शक्ति सांप्रदायिक हिंसा रोकने और देश को टूटने से बचाने के लिए जरूरी है। |
विभाजन के बाद केंद्र के पक्ष में झुकाव
- विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की सहमति जताई थी।
- इससे मुस्लिम लीग-शासित प्रांतों को आश्वासन मिलता कि केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा के बाद अनेक राष्ट्रवादियों की राय बदल गई; विकेंद्रीकरण के पक्ष में पहले जैसा राजनीतिक दबाव नहीं रहा।
- औपनिवेशिक काल की केंद्रीकृत शासन-व्यवस्था पहले से मौजूद थी; अराजकता रोकने और आर्थिक विकास की योजना के लिए केंद्रीय शक्ति आवश्यक मानी गई।
- परिणामस्वरूप संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव रहा।
| पक्ष | मुख्य चिंता / उद्देश्य | प्रमुख तर्क |
|---|---|---|
| मजबूत केंद्र | राष्ट्रीय एकता, शांति और सुरक्षा | हिंसा रोकना, साझा हितों में समन्वय, आर्थिक योजना और विदेशी आक्रमण से रक्षा। |
| अधिक राज्य-शक्तियाँ | राज्यों की क्षमता और स्वायत्तता | राज्यों को पर्याप्त धन व अधिकार मिलें ताकि वे शिक्षा, सफाई, सड़क और उद्योगों का विकास कर सकें। |
- केंद्रीय सूची
- वे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार था।
- राज्य सूची
- वे विषय जिनकी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की थी।
- समवर्ती सूची
- वे विषय जिनकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की थी।
- राजकोषीय संघवाद
- केंद्र और राज्यों के बीच कराधान तथा कर-आय बाँटने की व्यवस्था।
शक्तिशाली केंद्र की हिमायत में कौन-सी दलीलें दी गईं?
के. सन्तानम ने शक्तियों के बँटवारे पर क्या आपत्ति की?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संविधान में विषय केंद्रीय, राज्य और समवर्ती—तीन सूचियों में बाँटे गए।
- कर-आय का बँटवारा अलग-अलग करों के अनुसार केंद्र और राज्यों में तय हुआ; राज्यों को अपने कुछ कर और अधिभार वसूलने का अधिकार भी मिला।
- के. सन्तानम ने चेताया कि अधिक केंद्रीकरण केंद्र को अप्रभावी और राज्यों को कमजोर बना सकता है; लगातार सहायता-निर्भरता में एकल व्यवस्था बेहतर होगी।
- मुदालियार सहित कई सदस्यों ने राज्यों के अधिकारों तथा संसाधनों पर जोर दिया।
- विभाजन और हिंसा के बाद मजबूत केंद्र को एकता, शांति, विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया।
- अंतिम संवैधानिक व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र को स्पष्ट रूप से अधिक अधिकार मिले।
राष्ट्र की भाषा
हिंदुस्तानी और राष्ट्रीय भाषा का विचार
गाँधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा
- मिश्रित स्वरूप: हिंदुस्तानी न तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो, न फ़ारसीनिष्ठ उर्दू; उसमें दोनों का सुंदर मेल हो।
- शब्दों के स्रोत: क्षेत्रीय भाषाओं और सहज रूप से घुलने-मिलने वाले विदेशी शब्दों को अपनाने में संकोच न हो।
- उद्देश्य: भाषा इतनी समृद्ध और शक्तिशाली हो कि मानवीय विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सके।
- चेतावनी: भाषा को केवल हिंदी या उर्दू तक सीमित करना देशभक्ति और समझदारी के विरुद्ध होगा।
भाषा-विवाद की समयरेखा
- 19वीं सदी का उत्तरार्धहिंदी को संस्कृतनिष्ठ और उर्दू को फ़ारसीनिष्ठ बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी; भाषा धार्मिक पहचान की राजनीति से जुड़ने लगी।
- 1930 के दशककांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का समर्थन किया।
- 12 अक्टूबर 1947गाँधी ने हिंदुस्तानी को मिश्रित, समावेशी और व्यापक अभिव्यक्ति देने वाली भाषा बताया।
- 13 सितंबर 1949धुलेकर के भाषण से राष्ट्र की भाषा पर बहस फिर तीखी हुई।
हिंदी की हिमायत और भाषा समिति का समझौता
धुलेकर की माँग
- राष्ट्रभाषा की माँग: धुलेकर हिंदी को केवल राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा घोषित करवाना चाहते थे।
- उनका तर्क: उनके अनुसार हिंदी को राजभाषा बनाना कोई रियायत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था।
- विरोध: उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो गाँधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे।
- प्रतिक्रिया: सभा-अध्यक्ष ने उनके बोलने के तरीके पर आपत्ति जताई, लेकिन धुलेकर ने अपने अंदाज़ में बात जारी रखी।
हिंदी के वर्चस्व का भय और परस्पर समायोजन
भाषा-विवाद में समायोजन की जरूरत
- हिंदी थोपे जाने का भय → गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में विरोध और असुरक्षा
- हिंदुस्तानी से उर्दू व क्षेत्रीय शब्द हटाना → साझा और समावेशी स्वरूप कमजोर होना
- आक्रामक प्रचार → संदेह और कड़वाहट बढ़ना
- सावधानी, सम्मान और परस्पर समायोजन → साथ रहने तथा एकीकृत राष्ट्र बनाने की संभावना
संविधान निर्माण में सहमति
- विचार-विमर्श: संविधान गहरे विवादों और चर्चाओं से बना; कई प्रावधान लेन-देन और समझौते से तय हुए।
- साझा आधार: विरोधी विचारों के बीच की जमीन तैयार होने पर सहमति बन पाई।
- बदलते विचार: कुछ सदस्यों ने दूसरों के तर्कों, खुली चर्चा और आसपास की घटनाओं के आधार पर अपनी समझ बदली।
- मुख्य सीख: आदर्शों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने में संविधान सभा की बहसों और अलग-अलग आवाज़ों की भूमिका थी।
वयस्क मताधिकार
| बिंदु | भारत | संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम |
|---|---|---|
| अधिकार का विस्तार | संविधान में प्रत्येक वयस्क भारतीय को मताधिकार देने का निर्णय | लंबे समय में क्रमिक संघर्षों के बाद अधिकार का विस्तार |
| शुरुआती पात्रता | वयस्कों को व्यापक मताधिकार | पहले संपत्ति रखने वाले पुरुष; बाद में अन्य पुरुष और महिलाएँ |
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता
| अधिकार | अनुच्छेद | मुख्य आशय |
|---|---|---|
| समानता का अधिकार | 14, 16, 17 | समानता, रोज़गार में धार्मिक भेदभाव पर रोक और अस्पृश्यता का उन्मूलन |
| धार्मिक स्वतंत्रता | 25–28 | धर्म से जुड़ी स्वतंत्रताओं की रक्षा |
| सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | 29–30 | समुदायों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा |
- हिंदुस्तानी
- हिंदी और उर्दू का साझा रूप, जिसे गाँधी विभिन्न समुदायों के संचार का माध्यम मानते थे।
- राजभाषा
- सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा; समिति ने देवनागरी लिपि की हिंदी को यह दर्जा देने का सुझाव दिया।
- राष्ट्रभाषा
- राष्ट्र की पहचान से जुड़ी भाषा; धुलेकर हिंदी को यह दर्जा देने की माँग कर रहे थे।
- विवेकपूर्ण दूरी
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म के पूर्ण अलगाव के बजाय उनके बीच संतुलित दूरी।
गाँधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के लिए उपयुक्त क्यों मानते थे?
भाषा समिति के प्रस्तावित समझौते में क्या व्यवस्था थी?
भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- गाँधी हिंदुस्तानी को विविध समुदायों को जोड़ने वाली समावेशी भाषा मानते थे।
- भाषा समिति ने देवनागरी हिंदी को राजभाषा, 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी के उपयोग और प्रांतीय भाषा-चयन का सूत्र बनाया, पर उसे घोषित नहीं किया।
- भाषा-विवाद में गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों को हिंदी के वर्चस्व और अपनी भाषाओं के कमजोर होने का भय था।
- संविधान के कई प्रावधान विवाद, परस्पर समायोजन और समझौते से बने।
- भारत ने प्रत्येक वयस्क को मताधिकार दिया; अन्य लोकतंत्रों में यह अधिकार धीरे-धीरे विस्तृत हुआ।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता समान व्यवहार, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के साथ राज्य-धर्म के बीच विवेकपूर्ण दूरी पर आधारित थी।
History Hindi — ALL CHAPTERS
1
ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता
2
राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ (लगभग 600 ई.पू. से 600 ई.)
3
बंधुत्व, जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज (लगभग 600 ई.पू. से 600 ईस्वी)
4
विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास (ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत् 600 तक)
1
यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ (लगभग दसवीं से सत्रहवीं सदी तक)
2
भक्ति-सूफ़ी परंपराएँ धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ (लगभग आठवीं से अठारहवीं सदी तक)
3
एक साम्राज्य की राजधानी: विजयनगर (लगभग चौदहवीं से सोलहवीं सदी तक)
4
किसान, ज़मींदार और राज्य कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य (लगभग सोलहवीं और सत्रहवीं सदी)
1
उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन
2
विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान
3
महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे
4
संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत