Class 12 Humanities . History Hindi . भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 . उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन
Chapter 1: उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन
Ch 1
History Hindi
Class 12 Humanities
परिचय और बंगाल के जमींदार
ग्रामीण जीवन और सरकारी अभिलेख

बंगाल और वहाँ के ज़मींदार
- औपनिवेशिक बदलाव: बंगाल में कंपनी ने ग्रामीण समाज, भूमि-अधिकारों और राजस्व व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने का प्रयास किया।
- प्रभाव: इन नीतियों ने ज़मींदारों, किसानों और ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया तथा अलग-अलग वर्गों के बीच नए संघर्ष पैदा किए।
बर्दवान की नीलामी, 1797

अदा न किए गए राजस्व की समस्या
- राजस्व संकट: बंगाल में बार-बार अकाल और घटती कृषि उपज के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी।
- ज़मींदारियों का हस्तांतरण: इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद भी अनेक ज़मींदार राजस्व चुकाने में असफल रहे; अठारहवीं शताब्दी के अंत तक 75 प्रतिशत से अधिक ज़मींदारियाँ हस्तांतरित हो चुकी थीं।
इस्तमरारी बंदोबस्त और ज़मींदार की भूमिका
राजस्व वसूली की कड़ी
- कंपनी पूरी संपदा की कुल राजस्व माँग तय करती थी।
- ज़मींदार उस माँग को अलग-अलग गाँवों में बाँटता था।
- ज़मींदार गाँवों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को देता था।
- भुगतान न होने पर संपदा की नीलामी हो सकती थी।
मुख्य समयक्रम
- 1770 के दशकबंगाल में अकाल और घटती कृषि पैदावार के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी।
- 1793चार्ल्स कॉर्नवालिस के बंगाल के गवर्नर जनरल रहते इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ।
- 1797बर्दवान के राजा की संपदाओं की नीलामी हुई; 95% से अधिक बिक्री फ़र्जी थी।
- 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकोंधनी बंगाली ज़मींदारों ने विशाल राजमहल बनवाए।
- महाल
- भूसंपदा या राजस्व संपदा।
- इस्तमरारी बंदोबस्त
- 1793 की व्यवस्था जिसमें ज़मींदारों से स्थायी रूप से तय राजस्व माँगा गया।
- ज़मींदार
- कंपनी की व्यवस्था में गाँव का मालिक नहीं, बल्कि राजस्व वसूलने वाला समाहर्ता।
- ताल्लुकदार
- बंगाल का भूस्वामी वर्ग, जिसके साथ कंपनी ने इस्तमरारी बंदोबस्त किया।
इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कंपनी के अधिकारियों की मुख्य आशाएँ क्या थीं?
बर्दवान की 1797 की नीलामी में क्या असामान्य बात सामने आई?
इस्तमरारी बंदोबस्त में ज़मींदार की भूमिका क्या थी?
त्वरित पुनरावृत्ति
- औपनिवेशिक कानूनों ने ग्रामीणों की ज़मीन, आय और आजीविका को प्रभावित किया; लोग अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध भी करते थे।
- राजस्व अभिलेख, सर्वेक्षण, पत्र-पत्रिकाएँ, यात्रियों के विवरण और जाँच रिपोर्टें इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के बंगाल के गवर्नर जनरल रहते इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ और ज़मींदारों की राजस्व माँग स्थायी रूप से तय की गई।
- बर्दवान की 1797 की नीलामी में राजा के एजेंटों ने संपदाएँ खरीदीं; 95% से अधिक बिक्री फ़र्जी थी।
- कंपनी ज़मींदार को गाँव का स्वामी नहीं, बल्कि राजस्व वसूलने वाला समाहर्ता मानती थी।
- अकाल और घटती पैदावार के बीच अधिकारियों ने स्थायी राजस्व और संपत्ति-अधिकार से कृषि निवेश बढ़ने की आशा की।
जमींदार राजस्व का भुगतान करने में क्यों चूके
राजस्व भुगतान में ज़मींदारों की चूक
इस्तमरारी बंदोबस्त की अपेक्षा और वास्तविकता
- कंपनी की अपेक्षा: निश्चित राजस्व माँग से ज़मींदारों को सुरक्षा मिलेगी और वे संपदा में निवेश करके सुधार करेंगे।
- वास्तविकता: शुरुआती दशकों में ज़मींदार नियमित रूप से राजस्व नहीं चुका सके; बकाया बढ़ता गया।
- कंपनी की सोच: कृषि उत्पादन और कीमतें बढ़ने पर निश्चित राजस्व का बोझ ज़मींदारों के लिए धीरे-धीरे कम होगा।
ज़मींदार राजस्व क्यों नहीं चुका पाए?
मुख्य कारण
- बहुत ऊँची माँग: कंपनी ने भविष्य में कीमतों और कृषि उत्पादन से होने वाली आय-वृद्धि में अपना हिस्सा न खोने के लिए राजस्व माँग ऊँची रखी।
- कम कृषि-मूल्य: 1790 के दशक में उपज की कीमतें नीची थीं; किसानों के लिए ज़मींदार को देय रकम चुकाना कठिन हुआ।
- अनिवार्य समय-सीमा: फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व तय तारीख़ पर देना पड़ता था। सूर्यास्त तक भुगतान न होने पर ज़मींदारी नीलाम हो सकती थी।
- सीमित अधिकार: इस्तमरारी बंदोबस्त ने ज़मींदारों की भूमिका राजस्व वसूली और संपदा-प्रबंधन तक सीमित की; उनके पुराने प्रशासनिक अधिकार घटाए गए।
- वसूली की कठिनाई: किसान भुगतान न करें तो ज़मींदार कंपनी को राजस्व नहीं दे पाते थे; खराब फसल, कम कीमतें और जान-बूझकर की गई देरी भी बाधा थीं।
कंपनी द्वारा ज़मींदारों की शक्ति सीमित करना
- कंपनी ने ज़मींदारों को नियंत्रित करने और उनकी स्वायत्तता घटाने की नीति अपनाई।
- ज़मींदारों की सैन्य टुकड़ियाँ भंग हुईं और सीमा-शुल्क वसूलने का अधिकार समाप्त हुआ।
- उनकी कचहरियाँ कलेक्टर की निगरानी में आईं; स्थानीय न्याय और पुलिस के अधिकार छीन लिए गए।
- कलेक्टर का कार्यालय सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना और ज़मींदारों का प्रभाव सीमित हुआ।
राजस्व वसूली और बकाया मुकदमे
- अमला: ज़मींदार का राजस्व-वसूली अधिकारी गाँवों में जाकर लगान इकट्ठा करता था।
- रैयत का व्यवहार: किसान कभी आर्थिक कठिनाई के कारण और कभी जान-बूझकर भुगतान टालते थे।
- जोतदार और मंडल: धनी किसान व गाँव के मुखिया, ज़मींदार की कमज़ोरी का लाभ उठाकर वसूली में बाधा डालते थे।
- न्यायिक देरी: ज़मींदार बकायेदारों पर मुकदमा कर सकते थे, पर न्यायिक प्रक्रिया लंबी थी। 1798 में बर्दवान में बकाया राजस्व से जुड़े 30,000 से अधिक मुकदमे लंबित थे।
- ताल्लुक़दार
- शाब्दिक अर्थ—संबंध रखने वाला; आगे चलकर ताल्लुक़ का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया।
- रैयत
- अंग्रेज़ी विवरणों में किसानों के लिए प्रयुक्त शब्द; बंगाल में कई रैयत ज़मीन शिकमी-रैयतों को पट्टे पर देते थे।
- अमला
- ज़मींदार का राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी।
- जोतदार
- गाँवों में ज़मीन, व्यापार और साहूकारी पर प्रभाव रखने वाला धनी किसान।
- अधियार/बरगादार
- बटाईदार, जो जोतदार की ज़मीन पर खेती करके उपज का आधा हिस्सा उसे देते थे।
जोतदारों का उदय
गाँवों में जोतदारों की स्थिति
- उदय: अठारहवीं शताब्दी के अंत में कई ज़मींदार संकट में थे, जबकि धनी किसान गाँवों में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे।
- भूमि और कारोबार: उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक जोतदारों के पास कभी-कभी कई हज़ार एकड़ भूमि थी; वे स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर भी नियंत्रण रखते थे।
- खेती की व्यवस्था: उनकी भूमि का बड़ा भाग बटाईदार जोतते थे; वे अपना हल और श्रम लगाकर फसल का आधा हिस्सा जोतदार को देते थे।
- स्थानीय प्रभाव: गाँवों में रहने वाले जोतदार गरीब काश्तकारों पर सीधा प्रभाव रखते थे; शहरों में रहने वाले ज़मींदारों की तुलना में उनकी ग्रामीण पकड़ अधिक मज़बूत थी।
- क्षेत्रीय अंतर: उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे; बंगाल के अन्य भागों में भी धनी किसान और गाँव के मुखिया प्रभावशाली बन रहे थे।
- अन्य नाम: कुछ क्षेत्रों में ऐसे प्रभावशाली धनी किसानों को हवलदार, गाँटीदार या मंडल कहा जाता था।
ज़मींदारों का प्रतिरोध और जोतदारों की ताकत
- लगान-वृद्धि का विरोध: जोतदार गाँव का लगान बढ़ाने की ज़मींदारों की कोशिशों का विरोध करते थे।
- वसूली में बाधा: वे ज़मींदारी अधिकारियों को काम करने से रोकते और अपने आश्रित रैयतों को एकजुट रखते थे।
- भुगतान में देरी: वे रैयतों से राजस्व का भुगतान जान-बूझकर टलवाते और खुद भी अक्सर कुछ बकाया छोड़ते थे।
- कचहरी का सामना: ज़मींदार के दबाव पर वे पुलिस थाने या मुंसिफ़ की अदालत में शिकायत कर सकते थे; इससे बकाया के मामले बढ़ते थे।
- नीलामी में खरीद: ज़मींदारी नीलाम होने पर जोतदार अक्सर वही भूमि खरीद लेते थे, जिससे ज़मींदारों का अधिकार कमजोर हुआ।

बुकानन का दिनाजपुर विवरण
- स्रोत का निष्कर्ष: फ्रांसिस बुकानन के अनुसार दिनाजपुर के जोतदार हठीले थे और ज़मींदारों का उन पर बहुत कम नियंत्रण था।
- कर्ज़ और भूमि: वे ज़रूरतमंद किसानों को ऋण देते थे और अपने पट्टे की हकदारी से अधिक भूमि पर भी काश्त करते थे।
- राजस्व बकाया: वे थोड़ी रकम देते और लगभग हर किस्त में कुछ बकाया छोड़ देते थे।
- प्रतिरोध का तरीका: ज़मींदार के कारिंदे उन्हें रोकते या डराते तो वे पुलिस या मुंसिफ़ की अदालत में शिकायत करते; साथ ही छोटे रैयतों को भी भुगतान न करने के लिए उकसाते थे।

ज़मींदारों की ओर से प्रतिरोध
फ़र्जी बिक्री और बेनामी खरीद
- रणनीति: बर्दवान के राजा ने संपदा का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया; कंपनी ने निर्णय किया था कि स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी।
- नीलामी में हेरफेर: राजस्व भुगतान जान-बूझकर रोका गया और नीलामी में ज़मींदार के एजेंटों ने ऊँची बोली लगाकर संपत्ति खरीदी।
- भुगतान से इनकार: एजेंट खरीद की रकम नहीं चुकाते थे, इसलिए संपत्ति फिर नीलाम होती; यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती थी।
- अंतिम परिणाम: बार-बार की नीलामी से अधिकारी और बोलीदाता थक जाते; संपत्ति कम कीमत पर फिर ज़मींदार को मिल सकती थी।
- पैमाना: 1793–1801 के बीच बंगाल की चार बड़ी ज़मींदारियों ने बेनामी खरीद की; कुल रकम 30 लाख रुपये थी और नीलामी की 15 प्रतिशत बिक्री नकली थी।
फ़र्जी नीलामी का तरीका
- राजस्व जान-बूझकर रोका गया → बकाया बढ़ा और संपदा नीलाम हुई।
- ज़मींदार के एजेंटों ने ऊँची बोली लगाकर संपत्ति खरीदी → खरीद की रकम नहीं चुकाई।
- संपत्ति फिर नीलाम हुई → प्रक्रिया दोहराई गई और अंततः कम कीमत पर संपदा पुराने ज़मींदार को मिल सकती थी।
नीलामी के बाद भी ज़मींदारों का प्रभाव
- लठियालों का इस्तेमाल: पुराने ज़मींदार के लठियाल बाहरी खरीदार के लोगों को मारपीटकर भगा सकते थे।
- रैयतों की वफ़ादारी: पुराने रैयत नए खरीदार को भूमि में प्रवेश नहीं करने देते थे; वे पुराने ज़मींदार को अपना अन्नदाता और स्वयं को उसकी प्रजा मानते थे।
- निष्कर्ष: ग्रामीणों के पुराने संबंध और निष्ठा के कारण नीलामी के बाद भी ज़मींदारों को आसानी से हटाना संभव नहीं था।
राजस्व और ग्रामीण सत्ता में बदलाव
- अठारहवीं शताब्दी का अंतकई ज़मींदार संकट में आए और धनी किसान, विशेषकर उत्तरी बंगाल के जोतदार, गाँवों में मजबूत हुए।
- 1790 का दशकऊँची राजस्व माँग कम कृषि-मूल्यों के समय लागू हुई; किसानों और ज़मींदारों के लिए भुगतान कठिन बना।
- 1793–1801बंगाल की चार बड़ी ज़मींदारियों ने बड़े पैमाने पर बेनामी खरीद की।
- 1798बर्दवान में राजस्व बकाया से जुड़े 30,000 से अधिक मुकदमे लंबित थे।
- उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारंभकीमतों की मंदी समाप्त हुई; बचे हुए ज़मींदारों ने सत्ता मजबूत की और राजस्व नियम कुछ लचीले हुए।
- 1930 का दशकगंभीर मंदी में ज़मींदार कमजोर हुए और जोतदारों ने देहात में अपनी स्थिति मजबूत की।
ज़मींदार राजस्व भुगतान में क्यों चूकते थे?
जोतदार ज़मींदारों की सत्ता का प्रतिरोध कैसे करते थे?
फ़र्जी बिक्री से ज़मींदार नीलामी का सामना कैसे करते थे?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कंपनी की ऊँची राजस्व माँग, कम कीमतें और कठोर समय-सीमा से बकाया बढ़ा।
- कंपनी ने ज़मींदारों के सैन्य, न्यायिक, पुलिस और प्रशासनिक अधिकार सीमित किए।
- जोतदारों ने भूमि, व्यापार और साहूकारी के बल पर गाँवों में प्रभाव बढ़ाया; वे उत्तरी बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली थे।
- जोतदार वसूली में बाधा डालते, रैयतों को संगठित करते और नीलामी में भूमि खरीदते थे।
- ज़मींदारों ने बेनामी खरीद, फ़र्जी नीलामी और पुराने रैयतों की वफ़ादारी का सहारा लिया।
- उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ज़मींदार मजबूत हुए; 1930 के दशक की मंदी में जोतदार आगे बढ़े।
पाँचवीं रिपोर्ट और कुदाल तथा हल
पाँचवीं रिपोर्ट: उद्देश्य और महत्त्व
पाँचवीं रिपोर्ट — ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रशासन और गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत सरकारी रिपोर्ट, जिसे एक प्रवर समिति ने तैयार किया था।
रिपोर्ट का स्वरूप और पृष्ठभूमि
- प्रस्तुति: रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में रखी गई; यह कंपनी के प्रशासन पर तैयार रिपोर्टों में पाँचवीं थी।
- आकार: कुल 1,002 पृष्ठों में 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्ट थे—अर्जियाँ, कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व तालिकाएँ और प्रशासनिक टिप्पणियाँ।
- एकाधिकार का विरोध: निजी व्यापारी भारत के व्यापार में हिस्सा चाहते थे और उद्योगपति भारतीय बाज़ार ब्रिटिश निर्माताओं के लिए खुलवाना चाहते थे। वे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करवाना चाहते थे।
- राजनीतिक आलोचना: कुछ समूहों का आरोप था कि बंगाल की विजय का लाभ पूरे ब्रिटेन को नहीं, केवल कंपनी को मिल रहा था।
- कंपनी पर आरोप: कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की खबरों पर ब्रिटेन में व्यापक बहस हुई।
- संसदीय निगरानी: संसद ने कंपनी से नियमित प्रशासनिक रिपोर्टें माँगीं, शासन नियंत्रित करने के लिए अधिनियम पारित किए और कामकाज की जाँच हेतु समितियाँ बनाईं।
- महत्त्व: ग्रामीण बंगाल के बारे में लोगों की धारणा लगभग डेढ़ शताब्दी तक मुख्यतः इसी रिपोर्ट के आधार पर बनती और बदलती रही।
कंपनी पर ब्रिटेन की निगरानी
- 1760 के दशक का मध्यबंगाल में कंपनी के स्थापित होने के बाद ब्रिटेन में उसकी गतिविधियों पर निगरानी और बहस बढ़ी।
- अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशककंपनी के कुशासन और भ्रष्टाचार की आलोचना के बीच संसद ने शासन नियंत्रित करने के लिए अधिनियम और जाँच समितियाँ बनाईं।
- 1813पाँचवीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई।
| पहलू | साक्ष्य | व्याख्या |
|---|---|---|
| रिपोर्ट का उपयोग | इसमें ग्रामीण बंगाल, राजस्व और प्रशासन से जुड़ी बहुमूल्य सामग्री है। | रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी, यह जाने बिना उसके निष्कर्षों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए। |
| ज़मींदारी का पतन | रिपोर्ट में परंपरागत ज़मींदारी सत्ता के पतन और ज़मीन खोने का वर्णन है। | आधुनिक शोध और स्थानीय अभिलेख बताते हैं कि इस पतन का पैमाना बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया; नीलामी के बाद भी कई ज़मींदार अपनी ज़मींदारी बचा लेते थे। |
| वर्ष | बिक्री हेतु विज्ञापित निर्धारित राशि (जुम्मा) | बेची गई ज़मीन का मूल्य | जुम्मा/क्रय राशि |
|---|---|---|---|
| 1796–97 | 28,70,061 सिक्का रु. | 17,90,416 रु. | 14,18,756 रु. जुम्मा के रूप में प्राप्त |
| 1797–98 | 26,66,191 सिक्का रु. | 22,74,076 सिक्का रु. | 21,47,580 सिक्का रु. क्रय राशि |
नीलामी के आँकड़ों का अर्थ
- रिपोर्ट का दावा: नदिया, राजशाही और विष्णुपुर जैसे पुराने परिवारों की जागीरें टूट रही थीं; उनकी हालत बिगड़ रही थी और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा।
- रिपोर्ट का लहज़ा: वर्णन और आँकड़ों से ज़मींदारों की बदहाली तथा राजस्व-वसूली की कठिनाई पर ज़ोर दिया गया।
- साक्ष्य की सीमा: केवल दो वर्षों के आँकड़ों से किसी समस्या का दीर्घकालीन निष्कर्ष निकालना उचित नहीं।
- बेनामी
- ऐसा सौदा जो किसी फ़र्जी या कम महत्त्व वाले व्यक्ति के नाम पर हो, जबकि असली लाभार्थी का नाम छिपा रहे।
- लठियाल
- ज़मींदार का लाठीधारी समर्थक या पक्षधर।
- जुम्मा
- ज़मीन से वसूले जाने के लिए निर्धारित राजस्व की राशि।
- एक्वाटिंट
- ताम्रपट्टी पर अम्ल की सहायता से चित्र काटकर बनाई गई छपाई।

पाँचवीं रिपोर्ट को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना क्यों आवश्यक है?
कुदाल और हल: राजमहल की पहाड़ियाँ
बुकानन का विवरण और पहाड़िया समुदाय
- बुकानन का दौरा: चिकित्सक फ्रांसिस बुकानन ने 1810–11 की सर्दियों में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया; स्थानीय लोग उससे और कंपनी के अधिकारियों से आशंकित थे।
- डायरी की सीमा: उसकी पत्रिका लोगों और स्थानों के एक समय-विशेष की झलक देती है, पूरा ऐतिहासिक विकास नहीं; लंबे इतिहास के लिए अन्य अभिलेख भी चाहिए।
- पहाड़िया: राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग जंगल की उपज, शिकार और झूम खेती पर निर्भर थे।
- झूम खेती: झाड़ियों को काटकर और घास जलाकर छोटा भूखंड साफ़ किया जाता; राख से उपजाऊ मिट्टी में दालें और ज्वार-बाजरा उगाए जाते।
- खेती का चक्र: कुछ वर्षों की खेती के बाद भूमि परती छोड़ दी जाती, ताकि उर्वरता लौटे; फिर दूसरे भूखंड पर खेती होती।
- वन-आधारित जीवन: महुआ भोजन के लिए, रेशम के कोये और राल बिक्री के लिए, तथा लकड़ी काठकोयला बनाने के लिए जुटाई जाती थी। घास और छोटे पौधे पशुओं के चरागाह थे।
- समुदाय और भूमि: जंगल जीवनाधार और पहचान था; मुखिया एकता बनाए रखते, विवाद सुलझाते और संघर्ष में नेतृत्व करते थे। पहाड़िया बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध करते थे।

होजेज़ के चित्र और प्रकृति की दृष्टि
- विलियम होजेज़: उसने 1782 में राजमहल क्षेत्र के दृश्य चित्रित किए; विविध पहाड़ियों और जंगलों को उसने रमणीय रूप में दिखाया।
- स्वच्छंदतावादी दृष्टि: प्रकृति की पूजा और उसके सौंदर्य की खोज स्वच्छंदतावाद की विशेषताएँ थीं; कलाकार प्रकृति के निकट जाकर अज्ञात भू-दृश्यों और प्रकाश-छाया का आनंद खोजते थे।
- दृष्टिकोण का अंतर: औपनिवेशिक अधिकारी जंगलों को उजाड़ और वहाँ के लोगों को उपद्रवी मानते थे; होजेज़ ने उसी भू-दृश्य में सुंदरता देखी।
- दुर्गमता का चित्रण: राजमहल की पहाड़ियाँ वास्तव में कहीं भी 2,000 फुट से ऊँची नहीं थीं; होजेज़ ने बीच की चोटियों को अधिक खड़ा दिखाकर क्षेत्र की दुर्गमता पर बल दिया।

पहाड़िया और मैदानी समुदायों के संबंध
- अभाव या अकाल में पहाड़िया लोग मैदानी गाँवों पर हमले कर अनाज और पशु लेते।
- हमले ताक़त दिखाने और मैदानी समुदायों से राजनीतिक संबंध बनाने का साधन भी थे।
- मैदानी ज़मींदार शांति के लिए पहाड़िया मुखियाओं को नियमित ख़िराज देते।
- व्यापारी नियंत्रित रास्तों के उपयोग के लिए पथकर देते; बदले में मुखिया रास्तों और माल की सुरक्षा का आश्वासन देते।
स्थायी खेती का विस्तार और संघर्ष
- अंग्रेज़ों ने राजस्व, निर्यात-योग्य फसलों और व्यवस्थित समाज के लिए स्थायी कृषि का विस्तार चाहा।
- वे जंगलों को उजाड़ और वनवासियों को असभ्य तथा शासन के लिए कठिन मानते थे; इसलिए जंगल साफ़ कर वनवासियों को स्थायी खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे।
- जंगल साफ़ किए गए; ज़मींदारों और जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में बदला।
- जंगल और चरागाह सिमटे; पहाड़िया लोगों के जीवनाधार और झूम खेती की भूमि पर दबाव बढ़ा।
- पहाड़िया लोगों ने बसे गाँवों पर अधिक नियमित हमले किए और अनाज-पशु लेने लगे; औपनिवेशिक अधिकारियों का नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था।
औपनिवेशिक नीतियाँ और बदलता क्षेत्र
- 1770 का दशकब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़िया लोगों को निर्मूल करने तथा उनका शिकार और संहार करने की नीति अपनाई।
- 1780 का दशकभागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देकर शांति स्थापित करने की नीति प्रस्तावित की।
- 1782विलियम होजेज़ ने राजमहल की पहाड़ियों के दृश्य चित्रित किए।
- 1810–11 की सर्दियाँबुकानन ने क्षेत्र का दौरा किया; पहाड़िया लोगों का संदेह पुराने दमन और भूमि छिनने के भय से जुड़ा था।
शांति नीति और पहाड़िया प्रतिरोध
- क्लीवलैंड की नीति: मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना था; बदले में वे अपने लोगों का अनुशासन और बस्तियों की व्यवस्था बनाए रखते।
- नीति का प्रभाव: कई मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना किया; स्वीकार करने वालों में अनेक ने समुदाय में अपना अधिकार खो दिया और वेतनभोगी अधीनस्थ समझे गए।
- अविश्वास का कारण: दमन और शांति अभियानों से पहाड़िया लोगों को लगा कि अंग्रेज़ उनकी ज़मीन, जंगल और जीवनशैली छीन लेंगे।
- बुकानन के प्रति प्रतिक्रिया: पहाड़िया लोग भीतर के पहाड़ी भागों में चले गए थे; इसलिए उन्होंने उसके आगमन को संदेह से देखा।
| बिंदु | कुदाल | हल |
|---|---|---|
| समुदाय | पहाड़िया | नए बाशिंदे—संथाल |
| खेती और भूमि | झूम खेती; जंगल के छोटे भूखंड साफ़ कर कुछ वर्षों बाद छोड़ना | जंगल साफ़ कर स्थायी खेती; चावल और कपास उगाना |
| क्षेत्र पर प्रभाव | जीवन जंगल और पहाड़ियों से जुड़ा | संथालों के बसने और खेती फैलने से पहाड़िया भीतर की पहाड़ियों की ओर हटे |
संथालों का आगमन और भूमि पर संघर्ष
- नया दबाव: संथाल बड़ी संख्या में आए; उन्होंने जंगल साफ़ किए, इमारती लकड़ी काटी और भूमि जोतकर चावल व कपास उगाए।
- विस्थापन: संथालों ने निचली पहाड़ियों पर अधिकार जमाया, जिससे पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों के भीतर जाना पड़ा।
- प्रतीकात्मक अर्थ: कुदाल पहाड़िया झूम खेती का और हल संथालों की स्थायी खेती के विस्तार का प्रतीक बना।
- लंबा संघर्ष: कुदाल और हल का टकराव जंगल-आधारित जीवन तथा स्थायी कृषि के बीच भूमि और संसाधनों की लड़ाई था।
स्थायी कृषि के विस्तार से पहाड़िया समुदाय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
पहाड़िया लोगों के हमलों का उद्देश्य केवल लूटपाट था—क्या यह कथन सही है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- पाँचवीं रिपोर्ट 1813 में संसद में प्रस्तुत हुई और लगभग डेढ़ शताब्दी तक ग्रामीण बंगाल की धारणा का प्रमुख आधार बनी।
- रिपोर्ट के आँकड़ों को लिखने वालों के उद्देश्य और दृष्टिकोण के साथ परखना चाहिए; दो वर्षों के आँकड़े दीर्घकालीन निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं।
- पहाड़िया लोग जंगल, झूम खेती, शिकार और वन-उपज पर निर्भर थे; भूमि उनके जीवन और पहचान का आधार थी।
- स्थायी खेती के विस्तार ने जंगल और चरागाह घटाए तथा पहाड़िया और मैदानी समुदायों के संघर्ष को तेज़ किया।
- दमन और भत्ता-आधारित शांति नीति से पहाड़िया मुखियाओं की सत्ता प्रभावित हुई और औपनिवेशिक शासन के प्रति अविश्वास बढ़ा।
- संथालों की स्थायी खेती के विस्तार ने पहाड़िया लोगों को भीतर की पहाड़ियों की ओर धकेला; कुदाल और हल इस बदलाव के प्रतीक हैं।
संथाल अग्रणी बसने वाले
संथालों का आगमन और बसाहट
राजमहल की पहाड़ियों में बसना
- आगमन: संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल आने लगे; ज़मींदार उन्हें नई भूमि साफ़ करने और खेती फैलाने के लिए काम पर रखते थे।
- बसने का प्रोत्साहन: ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों और फिर राजमहल की तलहटी में बसने का निमंत्रण दिया।
- ब्रिटिश उद्देश्य: पहाड़िया लोगों को स्थायी कृषि के लिए बसाना सफल नहीं हुआ; संथाल जंगल साफ़ करके हल से खेती करने को तैयार थे।
- गंजुरिया: लगभग 1800 में संथाल यहाँ आए; उन्होंने जंगल साफ़ कर खेती बढ़ाई और पहाड़िया लोगों को निचली ढलानों से हटाया।
- बुकानन का अवलोकन: 1810 के अंत में उसने गंजुरिया में हाल में जोती गई भूमि और तंबाकू व सरसों की अच्छी फसलें देखीं।

दामिन-इ-कोह और कृषि का विस्तार
दामिन-इ-कोह — 1832 तक सीमांकित वह बड़ा क्षेत्र जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया और जहाँ उन्हें स्थायी किसान बनकर रहना था।
भूमि की शर्तें और बस्तियों की वृद्धि
- बसाहट की शर्त: संथालों को दामिन-इ-कोह के भीतर रहकर हल चलाना और स्थायी खेती करना था।
- अनुदान की शर्त: पहले दस वर्षों में दी गई भूमि का कम-से-कम दसवाँ भाग साफ़ करके जोतना आवश्यक था।
- सीमांकन: क्षेत्र का सर्वेक्षण और नक्शा बनाया गया; खंभों से सीमा तय कर इसे मैदानी कृषकों तथा पहाड़िया पहाड़ियों से अलग किया गया।
- वृद्धि: संथाल गाँव 1838 में 40 से बढ़कर 1851 में 1,473 हुए; जनसंख्या लगभग 3,000 से बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई।
- राजस्व: खेती का विस्तार बढ़ने के साथ कंपनी को मिलने वाला राजस्व भी बढ़ता गया।
- यात्रा की स्मृति: संथाल गीतों और मिथकों में बसने योग्य स्थान की खोज में निरंतर यात्रा का वर्णन है; दामिन-इ-कोह को इस यात्रा का ठहराव माना गया।
प्रमुख तिथियाँ और परिवर्तन
- 1780 का दशकसंथाल बंगाल आने लगे; उन्हें खेती के विस्तार के लिए काम पर रखा गया।
- लगभग 1800संथाल राजमहल क्षेत्र में पहुँचे और जंगल साफ़ कर खेती करने लगे।
- 1810 का अंतबुकानन ने गंजुरिया में संथालों की खेती और बदले हुए भू-दृश्य का वर्णन किया।
- 1832 तकदामिन-इ-कोह को सीमांकित करके संथालों की भूमि घोषित किया गया।
- 1838–1851संथाल गाँवों और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई।
- 1850 का दशकसंथालों ने अपनी भूमि और स्वशासन के लिए संघर्ष की आवश्यकता महसूस की।
- 1855–56संथाल विद्रोह हुआ; इसके बाद संथाल परगना बनाया गया।
- 1856ब्रिटिश समाचारपत्रों में विद्रोह, जले गाँवों और बंदी संथालों के चित्र प्रकाशित हुए।
संथाल और पहाड़िया : जीवन पर प्रभाव
| बिंदु | पहाड़िया | संथाल |
|---|---|---|
| जीवन और खेती | जंगल-आधारित जीवन; झूम खेती और शिकार पर निर्भर। | एक जगह बसकर स्थायी खेती और बाज़ार के लिए वाणिज्यिक फसलें उगाने लगे। |
| दामिन-इ-कोह का प्रभाव | भीतरी, ऊँचे और अधिक बंजर इलाकों में धकेले गए; उपजाऊ भूमि तक पहुँच घटी। | भूमि साफ़ कर खेती का विस्तार किया और व्यापारियों-साहूकारों से लेन-देन किया। |
| परिणाम | झूम खेती के लिए नई उपजाऊ भूमि कम हुई; शिकार और आजीविका कठिन हुए तथा गरीबी बढ़ी। | कर, कर्ज़ और भूमि पर बाहरी दावों के कारण उनकी खेती की जमीन हाथ से निकलने लगी। |
संथालों की भूमि और आजीविका पर दबाव
- संथालों ने जंगल साफ़ कर खेती की जमीन बनाई।
- सरकार ने उस जमीन पर भारी कर लगाया।
- साहूकारों ने ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ दिया; कर्ज़ न चुकाने पर जमीन पर कब्ज़ा किया।
- ज़मींदारों ने दामिन क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया।
- संथालों को लगा कि उनकी जमीन और स्वशासन पर संकट है; उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया।
विद्रोह और उसके बाद
- लक्ष्य: 1850 के दशक में संथालों ने ज़मींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर अपना शासन स्थापित करने की इच्छा जताई।
- विद्रोह: 1855–56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ।
- संथाल परगना: विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिलों से 5,500 वर्गमील क्षेत्र लेकर नया परगना बनाया गया।
- औपनिवेशिक आशा: ब्रिटिशों को उम्मीद थी कि नए परगने और विशेष कानूनों से संथाल संतुष्ट हो जाएँगे।
- ब्रिटिश चित्रण: विद्रोह के चित्रों में लड़ाई, जले गाँव और बंदी संथाल दिखाए गए; इनसे ब्रिटिश शक्ति तथा विद्रोह कुचलने की क्षमता का संदेश दिया गया।



बुकानन का विवरण और उसका दृष्टिकोण
अभिलेख को पढ़ते समय सावधानी
- कंपनी का कर्मचारी: बुकानन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करता था; उसकी यात्राओं का खर्च कंपनी उठाती थी।
- सर्वेक्षण-दल: वह नक्शानवीसों, सर्वेक्षकों और कुलियों के बड़े दल के साथ यात्रा करता था; उसे क्या देखना और लिखना है, इसकी हिदायतें मिलती थीं।
- स्थानीय दृष्टि: गाँवों में उसे अक्सर सरकार के एजेंट के रूप में देखा जाता था; इसलिए उसके विवरण तटस्थ नहीं माने जा सकते।
- कंपनी के हित: कंपनी भू-दृश्यों, राजस्व और उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी जुटाकर उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी।
- संसाधनों की खोज: बुकानन ने लौह खनिज, अबरक, ग्रेनाइट और साल्टपीटर के स्थान देखे तथा नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय विधियाँ दर्ज कीं।
- चट्टानों का विवरण: कडुया के पास उसने ग्रेनाइट में फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज़ और अबरक का उल्लेख किया।
| बिंदु | बुकानन का दृष्टिकोण | वनवासियों की जीवन-दृष्टि |
|---|---|---|
| जंगल | जंगल को काटकर कृषि भूमि और व्यावसायिक बागान बनाने योग्य संसाधन मानता था। | जंगल जीवन, आजीविका और स्थानीय उपयोगों का आधार था। |
| प्रगति | विस्तृत, उन्नत खेती और संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग को प्रगति मानता था। | स्थानीय जरूरतों और जंगल-आधारित जीवन को महत्व देता था। |
| भूमि में बदलाव | धान की घाटियों के अलावा जंगल साफ़ करने तथा टसर, लाख, पनई ताड़ और महुआ के लिए पौधरोपण सुझाता था। | ऐसे बदलाव से वन संसाधनों और पारंपरिक जीवन पर असर पड़ सकता था। |
| संथालों का वर्णन | नई जमीन साफ़ करने में कुशल कहता था, पर उनके रहन-सहन को नीचा और झोपड़ियों को मैला बताता था। | यह विवरण बुकानन के अपने सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों से प्रभावित था। |
- दामिन-इ-कोह
- राजमहल की तलहटी का सीमांकित क्षेत्र, जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया।
- झूम खेती
- ऐसी खेती जो नई जमीन और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता के उपयोग पर निर्भर रहती है।
- दिकू
- संथालों के लिए बाहरी साहूकार; वे ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ देकर जमीन पर कब्ज़ा कर सकते थे।
- वाणिज्यिक फसलें
- बाज़ार और व्यापार के लिए उगाई जाने वाली फसलें।
संथालों के बसने से पहाड़िया लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा?
बुकानन के विवरण को तटस्थ अभिलेख क्यों नहीं माना जा सकता?
त्वरित पुनरावृत्ति
- संथालों को कृषि विस्तार के लिए राजमहल की तलहटी में बसाया गया और दामिन-इ-कोह उनकी भूमि घोषित हुई।
- 1838 से 1851 के बीच संथाल गाँव और जनसंख्या तेजी से बढ़े; इससे कंपनी का राजस्व भी बढ़ा।
- संथालों के बसने से पहाड़िया लोग उपजाऊ भूमि से वंचित हुए और उनकी झूम खेती तथा शिकार प्रभावित हुए।
- भारी कर, ऊँचा ब्याज और जमीन पर दावों ने संथालों की आजीविका और स्वशासन को संकट में डाला।
- 1855–56 के विद्रोह के बाद संथाल परगना बनाया गया; ब्रिटिश चित्रों ने दमन और सत्ता की विजय दिखाई।
- बुकानन के विवरण उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें कंपनी के हितों और उसके अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए।
देहात में विद्रोह बंबई दक्कन
दक्कन विद्रोह का स्वरूप
- किसान विद्रोह: विद्रोह किसानों के असंतोष और अन्याय के अनुभव को सामने लाते हैं तथा उनके जीवन की झलक देते हैं।
- ऐतिहासिक स्रोत: विद्रोहों की जाँच से बने अभिलेख इतिहासकारों को उनके कारणों और औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करते हैं।
1875 का दक्कन विद्रोह
साहूकार — ऐसा व्यक्ति जो पैसा उधार देने के साथ व्यापार भी करता था।
| रिपोर्ट में दर्ज तथ्य | संख्या / विवरण |
|---|---|
| साहूकार का घर | एक घर पूरी तरह जला दिया गया। |
| अन्य मकान | लगभग एक दर्जन मकान तोड़े गए; उनमें घुसकर सामान बाहर लाया गया और आग लगा दी गई। |
| गिरफ्तारियाँ | मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। |
| बरामद माल | लगभग 2,000 रु. का चोरी का माल छुड़ाया गया। |
| नुकसान | मजिस्ट्रेट का अनुमान 25,000 रु. से अधिक था; साहूकारों ने 1 लाख रु. से अधिक नुकसान का दावा किया। |
| साक्ष्य | व्याख्या | |
|---|---|---|
| स्रोत 7: 6 जून 1876 का समाचार | रैयत ऋणपत्र माँगते, सरकारी अधिकारियों की निगरानी रखते और अधिकारियों के आने पर बिखर जाते थे। | लेखक ने रैयत को “अपराधी” कहा; यह शब्दावली लेखक का पूर्वाग्रह दिखाती है। |
| रैयत का संभावित दृष्टिकोण | वे ऋणदाताओं से दस्तावेज़ लेने और कर्ज़ के दबाव का विरोध करने की बात कहते। | दस्तावेज़ जलाना कर्ज़ के दावों और उनसे जुड़े अन्याय को मिटाने का प्रयास माना जा सकता है। |
ऋणपत्र और बही-खाते क्यों नष्ट किए गए?
- साहूकारों से कर्ज़ लेना → किसान ऋण और ऋणपत्रों के बंधन में आए।
- कर्ज़ के दस्तावेज़ साहूकारों के दावों का आधार थे → किसानों ने उन्हें माँगा और नष्ट किया।
- साहूकारों और ऋण-दस्तावेज़ों पर हमला → किसानों ने कर्ज़ के दबाव के विरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध किया।
प्रमुख घटनाएँ
- 1810 के बादखेती की कीमतें बढ़ीं, जिससे उपज का मूल्य और बंगाल के ज़मींदारों की आमदनी बढ़ी।
- 1820 के दशकब्रिटिश अधिकारियों ने महाराष्ट्र में नए राजस्व बंदोबस्त की शर्तें बनाईं; उन पर रिकार्डो के विचारों का प्रभाव था।
- 12 मई 1875सूपा में रैयत ने साहूकारों के दस्तावेज़ों की माँग करते हुए विद्रोह शुरू किया।
- 16 मई 1875पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने सूपा में हुई घटना और नुकसान की सूचना पुलिस आयुक्त को दी।
- 6 जून 1876‘रैयत और साहूकार’ शीर्षक रिपोर्ट ‘नेटिव ओपीनियन’ में प्रकाशित हुई।
नई राजस्व प्रणाली की पृष्ठभूमि
किरायाजीवी — ऐसे लोग जो अपनी संपत्ति के किराये से मिलने वाली आय पर जीवनयापन करते हैं।
| पहलू | इस्तमरारी बंदोबस्त | रैयतवाड़ी व्यवस्था |
|---|---|---|
| राजस्व तय करना | राजस्व की माँग स्थायी रूप से तय थी। | सरकार राजस्व सीधे रैयत के साथ तय करती थी। |
| आकलन का आधार | यहाँ विस्तृत आकलन-विधि नहीं दी गई है। | भूमि के प्रकार की औसत आय और रैयत की भुगतान-क्षमता का अनुमान लगाया जाता था। |
| सरकारी हिस्सा | तय माँग के कारण बढ़ी हुई आमदनी में सरकार अतिरिक्त हिस्सा नहीं ले सकती थी। | अनुमानित आय का एक अनुपात सरकार के हिस्से के रूप में निर्धारित होता था। |
| पुनः सर्वेक्षण | माँग चिरस्थायी थी। | हर 30 वर्ष में सर्वेक्षण के बाद राजस्व दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। |
रैयतवाड़ी व्यवस्था — बंबई दक्कन की राजस्व प्रणाली, जिसमें सरकार राजस्व सीधे किसान रैयत के साथ तय करती थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रक्रिया
- भूमि का आकलन: अलग-अलग प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाया जाता था।
- भुगतान-क्षमता: रैयत की राजस्व चुकाने की क्षमता आँकी जाती थी।
- सरकारी हिस्सा: अनुमानित आय में से सरकार का अनुपात तय किया जाता था।
- पुनः निर्धारण: हर 30 वर्ष में भूमि का सर्वेक्षण होता और राजस्व दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी; माँग स्थायी नहीं थी।
1875 के दक्कन विद्रोह में किसानों ने किन पर और क्यों हमला किया?
रिकार्डो के विचारों ने नई राजस्व व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया?
रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- 1875 का दक्कन विद्रोह सूपा से शुरू हुआ और पूना-अहमदनगर के अनेक गाँवों में फैला।
- रैयत ने साहूकारों के दस्तावेज़ नष्ट कर कर्ज़ के दबाव का विरोध किया।
- सरकारी और समाचार-पत्र स्रोत घटनाओं के साथ लेखक के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रह भी दिखाते हैं।
- खेती की कीमतें बढ़ने से उपज का मूल्य और बंगाल के ज़मींदारों की आय बढ़ी; इससे औपनिवेशिक सरकार की राजस्व-वृद्धि की इच्छा बढ़ी।
- रिकार्डो के विचारों ने औसत लगान से अधिक आय पर कर लगाने की सोच को प्रभावित किया।
- रैयतवाड़ी में राजस्व सीधे किसान से तय होता और हर 30 वर्ष में सर्वेक्षण के बाद राजस्व दर बढ़ाई जाती थी।
राजस्व की माँग और किसानों का कर्ज
राजस्व का बोझ और किसान का कर्ज़
1820 के दशक से 1840 के दशक तक
- पहला बंदोबस्त: बम्बई दक्कन में 1820 के दशक में राजस्व की माँग बहुत ऊँची रखी गई; कई किसान गाँव छोड़कर चले गए।
- कठोर वसूली: सूखा या फसल खराब होने पर भी कलेक्टर राजस्व वसूलने पर जोर देते थे; फसल जब्त होती और पूरे गाँव पर जुर्माना लगाया जाता।
- मूल्य-पतन: 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें तेजी से गिरीं और लगभग डेढ़ दशक तक सुधार नहीं हुआ; किसानों की आय और घटी।
- अकाल: 1832–34 में दक्कन का एक-तिहाई पशुधन और लगभग आधी मानव आबादी नष्ट हुई; बचे लोगों के पास भी पर्याप्त खाद्यान्न नहीं था।
- बकाया राजस्व: इन संकटों के कारण राजस्व की बकाया राशियाँ बहुत बढ़ गईं।
किसान कर्ज़ में क्यों फँसे?
- ऊँचा राजस्व और खराब फसल → किसान नकद भुगतान नहीं कर पाए।
- राजस्व, रोज़मर्रा की जरूरतें और खेती का खर्च → ऋणदाताओं से उधार लेना पड़ा।
- आय कम और कर्ज़ चुकाना कठिन → बकाया ऋण बढ़ा।
- बढ़ता कर्ज़ → किसानों की ऋणदाताओं पर निर्भरता बढ़ी; 1840 के दशक तक अधिकारियों ने व्यापक कर्ज़ग्रस्तता देखी।

आर्थिक सुधार और फिर से कर्ज़
- 1840 के दशक का मध्य: कुछ आर्थिक सुधार दिखे; अधिकारियों ने माना कि 1820 के दशक का बंदोबस्त कठोर, लचकहीन और अत्यधिक माँग वाला था।
- राजस्व में राहत: खेती बढ़ाने के लिए राजस्व माँग कुछ कम की गई; 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ीं।
- खेती का विस्तार: किसान नए इलाकों में गए और चरागाहों को खेती की जमीन बनाया।
- नई जरूरतें: अधिक जमीन, बीज और हल-बैल खरीदने के लिए किसानों ने फिर ऋणदाताओं से कर्ज़ लिया।
कपास के व्यापार में तेजी
अमेरिकी कपास का विकल्प
- ब्रिटेन की निर्भरता: 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन के कच्चे कपास आयात का तीन-चौथाई हिस्सा अमेरिका से आता था।
- वैकल्पिक स्रोत: ब्रिटिश निर्माता अमेरिकी आपूर्ति रुकने की आशंका से दूसरे कपास उत्पादक क्षेत्र खोज रहे थे।
- संस्थाएँ: 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनीं; उनका लक्ष्य विश्वभर में कपास उत्पादन बढ़ाना था।
- भारत का महत्व: उपयुक्त भूमि-जलवायु और सस्ता श्रम होने के कारण भारत को लंकाशायर के लिए संभावित आपूर्तिकर्ता माना गया।

अमेरिकी गृहयुद्ध से भारतीय कपास की माँग
- 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हुआ → अमेरिका से ब्रिटेन आने वाली कच्ची कपास की आपूर्ति गिर गई।
- आयात 1861 के 20 लाख गांठों से घटकर 1862 में केवल 55 हज़ार गांठें रह गया; प्रत्येक गांठ 400 पाउंड की थी।
- ब्रिटेन ने भारत और अन्य देशों से अधिक कपास माँगी → बम्बई के सौदागरों ने कपास उत्पादक जिलों का दौरा कर आपूर्ति और खेती का आकलन किया।
- कपास की कीमतें बढ़ीं → निर्यातकों ने अधिक कपास खरीदी और शहरी साहूकारों के जरिए ग्रामीण ऋणदाताओं को अग्रिम धन पहुँचाया।
- तेजी के बाजार में ऋण देना आसान हुआ → ऋणदाताओं को उधार वसूल होने का भरोसा था।
दक्कन में कपास का विस्तार
- अग्रिम ऋण: दक्कन के रैयतों को कपास उगाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रु. अग्रिम दिए जाने लगे; साहूकार दीर्घकालिक कर्ज़ देने को तैयार थे।
- उत्पादन में वृद्धि: 1860–64 के बीच कपास की खेती का क्षेत्र दोगुना हुआ।
- निर्यात में भारत की हिस्सेदारी: 1862 तक ब्रिटेन के कुल कपास आयात का 90 प्रतिशत भारत से आने लगा।
- लाभ असमान: कुछ धनी किसानों को फायदा हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज़ के और गहरे बोझ में दबे।


कपास का परिवहन
- रेलवे से पहले: कपास बैलों, बैलगाड़ियों और नावों से मंडियों तथा बंदरगाहों तक पहुँचती थी; मिर्जापुर दक्कन से आने वाली कपास का संग्रह केंद्र था।
- रेलवे के बाद: कपास रेल से भी बंदरगाह पहुँचने लगी; नदीमार्ग का उपयोग घटा, पर पुराने साधन पूरी तरह बंद नहीं हुए।
- निर्यात मार्ग: कपास रेल, गाड़ी या नाव से बम्बई पहुँचती और वहाँ से समुद्री जहाजों द्वारा इंग्लैंड भेजी जाती थी।

कपास की तेजी के बाद ऋण का स्रोत सूखा
तेजी का अंत और किसानों का संकट
- 1865 में अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ → अमेरिका में कपास का उत्पादन फिर शुरू हुआ।
- भारतीय कपास की ब्रिटेन में माँग और कीमतें घटीं → निर्यात व्यापारी तथा साहूकार दीर्घकालिक ऋण देने से पीछे हटे।
- साहूकारों ने अग्रिम रोक दिए और पुराने बकाया ऋण वापस माँगे → किसानों के लिए नया कर्ज़ मिलना कठिन हो गया।
- इसी बीच नए राजस्व बंदोबस्त में माँग 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़ी → गिरती कीमतों और घटती कपास खेती के बीच रैयत भुगतान नहीं कर पाए।
- किसानों ने फिर ऋणदाता से मदद माँगी → ऋणदाताओं ने उनकी कर्ज़ चुकाने की क्षमता पर भरोसा न होने से ऋण देने से इनकार किया।
| स्थिति | कपास की तेजी | तेजी के बाद |
|---|---|---|
| कपास की माँग | अमेरिकी आपूर्ति घटने से बढ़ी | अमेरिकी उत्पादन लौटने पर घटी |
| ऋण | अग्रिम और दीर्घकालिक ऋण आसानी से मिला | अग्रिम बंद हुए और पुराने ऋण माँगे गए |
| किसानों की स्थिति | कुछ धनी किसान लाभ में; अधिकांश पर कर्ज़ बढ़ा | घटती कीमतों, ऊँचे राजस्व और ऋण-अभाव का संकट |
मुख्य घटनाक्रम
- 1820 के दशकबम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त; माँग बहुत ऊँची थी।
- 1832 के बादकृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं।
- 1832–34अकाल से दक्कन में पशुधन और मानव आबादी का भारी नुकसान हुआ।
- 1840 के दशक का मध्यकुछ आर्थिक सुधार दिखे और राजस्व माँग कुछ हल्की की गई।
- 1845 के बादकृषि उत्पादों की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ीं।
- 1857 और 1859ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई।
- 1861अमेरिकी गृहयुद्ध शुरू हुआ; अमेरिका से कपास आपूर्ति में भारी गिरावट आई।
- 1860–64बम्बई दक्कन में कपास की खेती का क्षेत्र दोगुना हुआ।
- 1862ब्रिटेन के कपास आयात का 90 प्रतिशत भारत से आया।
- 1865अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ; अमेरिकी उत्पादन लौटने पर भारतीय कपास की माँग घटी।
- रैयत
- खेती करने वाला किसान।
- राजस्व बंदोबस्त
- भूमि से सरकार द्वारा माँगे जाने वाले राजस्व का निर्धारण।
- अग्रिम
- फसल या उपज मिलने से पहले दिया गया पैसा।
- साहूकार
- ब्याज पर ऋण देने वाला व्यक्ति या व्यापारी।
अमेरिकी गृहयुद्ध ने दक्कन के कपास किसानों को कैसे प्रभावित किया?
कपास की तेजी समाप्त होने पर किसानों का संकट क्यों बढ़ा?
त्वरित पुनरावृत्ति
- दक्कन में ऊँची और कठोर राजस्व माँग ने किसानों को गाँव छोड़ने तथा कर्ज़ लेने पर मजबूर किया।
- 1832–34 के अकाल और कीमतों के लंबे पतन ने आय, पशुधन और राजस्व भुगतान की क्षमता घटाई।
- कपास की खेती बढ़ाने के लिए जमीन, बीज और हल-बैल चाहिए थे; इन जरूरतों के लिए किसानों ने फिर ऋण लिया।
- अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान भारत ब्रिटेन का प्रमुख कपास आपूर्तिकर्ता बना और ऋण आसानी से मिलने लगा।
- 1865 के बाद अमेरिकी कपास लौटने पर भारतीय कपास की माँग घटी और ऋण का स्रोत सूख गया।
- बढ़े हुए राजस्व, घटती कीमतों और ऋण से इनकार ने किसानों का संकट और गहरा किया।
अन्याय का अनुभव और दक्कन दंगा आयोग
रैयतों का अन्याय का अनुभव
ऋणदाता और रैयत के संबंध
- गुस्से का कारण: रैयत केवल बढ़ते कर्ज़ और ऋणदाता पर निर्भरता से नहीं, बल्कि ऋणदाताओं की असंवेदनशीलता और प्रथागत मानकों के उल्लंघन से भी नाराज़ थे।
- ऋण की शर्तें: साहूकार पैसा, कपड़ा और अनाज कठिन शर्तों पर देते; वस्तुएँ नकद कीमत से सामान्यतः 25–50% अधिक कीमत पर बेची जाती थीं।
- फसल का हिसाब: साहूकार उपज ले जाते, पर किसान के खाते में उसका मूल्य दर्ज नहीं करते और रसीद भी नहीं देते थे।
- जबरन वसूली: आयोग द्वारा जाँचे गए एक मामले में 100 रु. के मूलधन पर 2,000 रु. से अधिक ब्याज लगाया गया था।
प्रथागत ब्याज-मानक — परंपरागत नियम के अनुसार ऋण पर लिया जाने वाला ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए था; इसका उद्देश्य जबरन वसूली सीमित करना था।
कर्ज़ के बदले संपत्ति और भाड़ा-पत्र
कर्ज़ से संपत्ति खोने का चक्र
- कर्ज़ बढ़ना → किसान का भुगतान न कर पाना
- जमीन, गाड़ियाँ और पशु ऋणदाता को देना → खेती के साधन छिनना
- अपने ही पशु और गाड़ियाँ ऋणदाता से किराये पर लेना → भाड़ा चुकाने की नई मजबूरी
- भाड़ा-पत्र में संपत्ति को ऋणदाता की बताना → विवाद होने पर दस्तावेज़ का अदालत में मान्य होना
नवंबर 1873 के भाड़ा-पत्र में किसान की वचनबद्धताएँ
- बिक्री: किसान ने ऋण के खाते में लोहे के धुरों वाली दो गाड़ियाँ, साज-सामान और चार बैल ऋणदाता को बेचने की बात मानी।
- किराया: उसने उन्हीं गाड़ियों और बैलों को ऋणदाता से किराये पर लिया और हर महीने 4 रु. देने का वचन दिया।
- रसीद: हर भुगतान पर ऋणदाता की लिखावट में रसीद लेने की बात लिखी; रसीद न मिलने पर भी किराया न चुकाने का दावा न करने को माना।
- संबंधों में बदलाव: जो पशु पहले किसान के अपने थे, वे अब कानूनी रूप से ऋणदाता की संपत्ति और किसान के लिए किराये की वस्तु बन गए।
बंधपत्र, कानून और बढ़ता कर्ज़
कानूनी दस्तावेज़ों का दुरुपयोग
- 1859 का परिसीमन कानून: ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋणपत्र केवल तीन वर्ष तक मान्य होना था, ताकि ब्याज लंबे समय तक जमा न होता रहे।
- कानून से बचने का तरीका: हर तीसरे साल नया बंधपत्र बनवाया जाता; न चुकाया गया मूलधन और जमा ब्याज जोड़कर नई मूल राशि मानी जाती और उस पर फिर ब्याज लगता।
- धोखाधड़ी की शिकायतें: ऋण चुकाने पर रसीद न देना, बंधपत्र में जाली आँकड़े भरना, फसल कम कीमत पर लेना और किसान की संपत्ति पर कब्ज़ा करना।
- दस्तावेज़ों की भूमिका: औपनिवेशिक अधिकारी मौखिक या अनौपचारिक समझौतों के बजाय स्पष्ट, लिखित और कानूनन लागू किए जा सकने वाले अनुबंधों को महत्व देते थे।
बंधपत्रों से कर्ज़ बढ़ने की प्रक्रिया
- 100 रु. का ऋण → मासिक ब्याज की दर 3-2 आने प्रतिशत
- पहली तय अवधि में भुगतान न होना → मूलधन और ब्याज जोड़कर नया बंधपत्र
- नए बंधपत्र पर फिर ब्याज → यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाना
- 12 वर्ष बाद → 1,000 रु. की राशि पर कुल ब्याज 2,028 रु. 10 आने 3 पैसे बताया गया
दस्तावेज़ों से रैयत की बेबसी
- अज्ञानता: कई किसानों से दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लिया जाता, जबकि उन्हें उसकी शर्तों का अर्थ नहीं पता होता था।
- भय और निर्भरता: वे लिखे हुए शब्दों और बंधपत्रों से डरने लगे, पर जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण की जरूरत थी।
- मजबूरी: ऋणदाता कानूनी दस्तावेज़ के बिना ऋण देने को तैयार नहीं थे; इसलिए किसान शोषणकारी शर्तें स्वीकार करने को विवश थे।
दक्कन दंगा आयोग
आयोग की स्थापना और जाँच
- स्थापना: दक्कन में विद्रोह फैलने पर भारत सरकार ने 1857 की याद से चिंतित होकर बम्बई सरकार पर कारणों की जाँच के लिए आयोग बनाने का दबाव डाला।
- जाँच के स्रोत: आयोग ने प्रभावित जिलों में जाँच की, रैयतों, साहूकारों और चश्मदीदों के बयान लिए तथा राजस्व, कीमतों और ब्याज के आँकड़े जुटाए।
- अन्य सामग्री: जिला कलेक्टरों की रिपोर्टें भी संकलित की गईं।
- रिपोर्ट: दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुई और दंगों के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण स्रोत बनी।
| साक्ष्य | व्याख्या | |
|---|---|---|
| जाँच का प्रश्न | क्या सरकारी राजस्व की माँग विद्रोह का कारण थी? | आयोग ने कहा कि सरकारी माँग किसानों के गुस्से का कारण नहीं थी। |
| आयोग का निष्कर्ष | रैयतों, साहूकारों, गवाहों और सरकारी आँकड़ों से सामग्री जुटाई गई। | दोष मुख्यतः ऋणदाताओं/साहूकारों पर रखा गया। |
| सरकारी दृष्टिकोण | रिपोर्ट सरकारी संस्था द्वारा तैयार की गई थी। | निष्कर्ष ने औपनिवेशिक सरकार की उस प्रवृत्ति को दिखाया जिसमें वह असंतोष के लिए अपनी नीतियों को जिम्मेदार मानने से बचती थी। |
सरकारी अभिलेखों का उपयोग
- महत्त्व: सरकारी रिपोर्टें अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी तथ्य और विवरण देती हैं।
- सावधानी: वे सरकारी सरोकार और दृष्टिकोण भी दर्शाती हैं; इसलिए उनके निष्कर्षों को बिना जाँच स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- मिलान: रिपोर्टों की विश्वसनीयता समाचारपत्रों, गैर-सरकारी विवरणों, कानूनी अभिलेखों और जहाँ संभव हो मौखिक स्रोतों से तुलना करके परखें।
महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
- 1859परिसीमन कानून ने ऋणपत्रों की वैधता तीन वर्षों तक सीमित की।
- नवंबर 1873किसान ने गाड़ियों और बैलों की बिक्री तथा किराये की शर्तों वाला भाड़ा-पत्र हस्ताक्षरित किया।
- 1878दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई।
- रैयत
- किसान या कृषक, जो जमीन पर खेती करता था।
- बंधपत्र
- ऋण और उसकी शर्तों को लिखित रूप में दर्ज करने वाला कानूनी दस्तावेज़।
- भाड़ा-पत्र
- किराये पर ली गई संपत्ति और किराये की शर्तें दर्ज करने वाला दस्तावेज़।
- परिसीमन कानून
- ऋणपत्रों की वैधता की अवधि सीमित करने वाला कानून।
1859 के परिसीमन कानून के बावजूद रैयतों का कर्ज़ कैसे बढ़ता रहा?
दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट को सावधानी से क्यों पढ़ना चाहिए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- रैयतों का आक्रोश कर्ज़ के बोझ के साथ-साथ साहूकारों की कठोरता और प्रथागत मानकों के उल्लंघन से जुड़ा था।
- बंधपत्र और भाड़ा-पत्र किसान की संपत्ति को ऋणदाता के नियंत्रण में ले जाने के साधन बन सकते थे।
- तीन-वर्षीय ऋणपत्र सीमा को नए बंधपत्र और ब्याज को मूलधन में जोड़कर निष्प्रभावी किया जाता था।
- कानूनी दस्तावेज़ किसानों की समझ से बाहर होते हुए भी अदालतों में मान्य हो सकते थे।
- दक्कन दंगा आयोग ने गवाहियों, आँकड़ों और जिला रिपोर्टों के आधार पर जाँच की; उसकी रिपोर्ट 1878 में पेश हुई।
- सरकारी रिपोर्टें उपयोगी स्रोत हैं, पर उनके दृष्टिकोण को समझकर अन्य स्रोतों से उनकी पुष्टि करनी चाहिए।
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ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता
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यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ (लगभग दसवीं से सत्रहवीं सदी तक)
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किसान, ज़मींदार और राज्य कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य (लगभग सोलहवीं और सत्रहवीं सदी)
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उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन
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महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे
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