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Chapter 6: भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास
Ch 6
Geography Hindi
Class 12 Humanities
नियोजन का परिचय और भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम
नियोजन का अर्थ और भारत में नियोजन

नियोजन के उपागम
| आधार | खंडीय नियोजन | प्रादेशिक नियोजन |
|---|---|---|
| अर्थ | अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना और लागू करना। | क्षेत्रों के असमान विकास को ध्यान में रखकर स्थानिक स्तर पर योजना बनाना। |
| मुख्य ध्यान | कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाएँ। | पिछड़े और विकसित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन कम करना। |
| आधार | अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या सेक्टर। | स्थान और क्षेत्रों के विकास का अंतर। |
लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य-समूह नियोजन
विशेष योजनाओं की आवश्यकता
- क्षेत्रीय असंतुलन: लगभग डेढ़ दशक के नियोजन अनुभव से स्पष्ट हुआ कि आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताएँ बढ़ रही थीं।
- विकास के साधन: संसाधन जरूरी हैं, पर विकास के लिए तकनीक और निवेश भी चाहिए; संसाधन-समृद्ध क्षेत्र भी पिछड़े रह सकते हैं।
- लक्ष्य क्षेत्र: विशेष भौगोलिक या आर्थिक दशाओं वाले क्षेत्र के विकास पर केंद्रित योजनाएँ।
- लक्ष्य-समूह: विशेष सहायता की जरूरत वाले किसानों या अन्य समूहों पर केंद्रित योजनाएँ।
- आठवीं पंचवर्षीय योजना: पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजनाएँ बनाई गईं।
| योजना का प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| लक्ष्य क्षेत्र | कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम; सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम; पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। |
| लक्ष्य-समूह | लघु कृषक विकास संस्था (SFDA); सीमांत किसान विकास संस्था (MFDA)। |
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
कार्यक्रम का क्षेत्र और उद्देश्य
- शुरुआत: कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ और कुल 15 जिलों को शामिल किया गया।
- शामिल क्षेत्र: तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले (वर्तमान उत्तराखण्ड), असम की मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला तथा तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियाँ।
- 1981 की सिफारिश: राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले उन पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़ा पर्वतीय क्षेत्र मानने की सिफारिश की जहाँ जनजातीय उप-योजना लागू नहीं थी।
- योजना का आधार: स्थलाकृतिक, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के अनुसार स्थानीय संसाधनों का उपयोग।
- मुख्य गतिविधियाँ: बागवानी, रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, वानिकी तथा लघु और ग्रामीण उद्योगों का विकास।
पर्वतीय विकास के छह मार्गदर्शक सिद्धांत
- लाभ का वितरण: विकास का लाभ सभी लोगों तक पहुँचे, केवल प्रभावशाली लोगों तक नहीं।
- स्थानीय क्षमता: स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो।
- अर्थव्यवस्था: जीविका-निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश-उन्मुख बनाया जाए।
- व्यापार: अंतःप्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो।
- बाजार और श्रमिक: बाजार व्यवस्था सुधरे और श्रमिकों को लाभ मिले।
- पर्यावरण: पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाए।
सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
- शुरुआत और विस्तार: चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ; पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया।
- उद्देश्य: सूखा संभावी क्षेत्रों में रोजगार देना और सूखे का प्रभाव घटाने के लिए उत्पादन के साधन विकसित करना।
- प्रारंभिक जोर: अधिक श्रमिकों की जरूरत वाले नागरिक निर्माण कार्यों पर।
- बाद का जोर: सिंचाई, भूमि विकास, वनीकरण, चरागाह विकास और ग्रामीण अवसंरचना—बिजली, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाएँ और सेवाएँ।
- क्षेत्र पहचान: 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों (पूरे या आंशिक) की पहचान की; 1972 में सिंचाई आयोग ने 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का मापदंड अपनाया।
रणनीति और प्रमुख क्षेत्र
- सीमा: समीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों तक सीमित था; पर्यावरणीय संतुलन की पुनर्स्थापना पर जोर जरूरी था।
- समस्या: जनसंख्या वृद्धि से सीमांत भूमि पर खेती बढ़ती है, जिससे पारिस्थितिक निम्नीकरण होता है।
- आवश्यकता: कृषि के विकल्प के रूप में रोजगार पैदा करना और सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल-संभर विकास अपनाना।
- मुख्य सिद्धांत: जल, मिट्टी, पौधों, मनुष्यों और पशुओं के बीच पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना।
- विस्तार: राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार तथा तमिलनाडु के ऊँचे और आंतरिक शुष्क-अर्धशुष्क भाग।
- अपवाद: पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा-प्रभावित भाग सिंचाई के प्रसार से सूखे से बच जाते हैं।
सूखा-क्षेत्रों में पर्यावरणीय दबाव
- जनसंख्या वृद्धि
- सीमांत भूमि पर खेती का विस्तार
- पारिस्थितिक निम्नीकरण
- वैकल्पिक रोजगार और समन्वित जल-संभर विकास की आवश्यकता
भरमौर में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम
भरमौर जनजातीय क्षेत्र — हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर और होली तहसीलों में फैला अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र, जहाँ गद्दी समुदाय निवास करता है।
स्थान, पर्यावरण और आजीविका
- क्षेत्रफल और ऊँचाई: लगभग 1,818 वर्ग किलोमीटर; अधिकांश भाग समुद्र तल से 1,500–3,700 मीटर की ऊँचाई पर।
- भू-आकृति: उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार पर्वत; रावी तथा बुढ़ील और टुंडेन नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती हैं।
- उपक्षेत्र: नदियाँ पहाड़ी प्रदेश को होली, खणी, कुगती और दुण्डाह भूखंडों में बाँटती हैं।
- कठोर परिस्थितियाँ: कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी, कम आधारभूत संसाधन और भंगुर पर्यावरण ने अर्थव्यवस्था तथा समाज को प्रभावित किया।
- जनसंख्या: 2011 में 39,113 लोग; घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
- गद्दी समुदाय: ऋतु-प्रवास और गद्दीयाली भाषा इसकी विशिष्ट पहचान हैं; आजीविका मुख्यतः कृषि और भेड़-बकरी पालन पर आधारित रही है।


योजना की शुरुआत और उद्देश्य
- वंचना की पृष्ठभूमि: गद्दी समुदाय ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का सामना किया तथा सामाजिक-आर्थिक विकास से वंचित रहा।
- शुरुआत: 1970 के दशक में गद्दियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किए जाने के बाद विकास प्रक्रिया शुरू हुई।
- जनजातीय उप-योजना: 1974 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई; भरमौर को हिमाचल प्रदेश की पाँच समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं में स्थान मिला।
- मुख्य उद्देश्य: गद्दियों का जीवन स्तर सुधारना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच विकास-अंतर कम करना।
- प्राथमिकताएँ: परिवहन-संचार, कृषि व संबंधित गतिविधियाँ, तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाएँ।
भरमौर में विकास और उसके प्रभाव
- जनजातीय उप-योजना और समन्वित विकास परियोजना लागू हुई
- विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पेयजल, सड़क, संचार और बिजली का विस्तार हुआ
- साक्षरता बढ़ी, लिंग अनुपात सुधरा और बाल-विवाह घटे
- कृषि और आजीविका में कुछ बदलाव आए, पर विकास का लाभ सभी दूरस्थ क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुँचा
लाभ, असमानताएँ और बदलती आजीविका
- अवसंरचना: विद्यालय, जनस्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, संचार और बिजली का विकास योजना का प्रमुख योगदान है।
- लाभ का असमान वितरण: होली और खणी में रावी के किनारे बसे गाँव अधिक लाभान्वित हुए; तुंदाह और कुगती के दूरस्थ गाँव विकास से अपेक्षाकृत बाहर रहे।
- महिला साक्षरता: 1971 के 1.88 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65 प्रतिशत हुई; स्त्री-पुरुष साक्षरता का अंतर भी कम हुआ।
- कृषि में बदलाव: जीवन-निर्वाह कृषि और पशुचारण पर आधारित अर्थव्यवस्था में 20वीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में दालों और नकदी फसलों की खेती बढ़ी।
- तकनीक की सीमा: खेती अब भी पारंपरिक तकनीकों से की जाती है।
- प्रवास: अब कुल पारिवारिक इकाइयों का लगभग दसवाँ भाग ही ऋतु-प्रवास करता है; फिर भी अनेक गद्दी शरद ऋतु में खेती और मजदूरी के लिए कांगड़ा तथा आसपास जाते हैं।
नियोजन और भरमौर से जुड़ी तिथियाँ
- 1967योजना आयोग ने 67 जिलों को पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावी पहचाना।
- 1971भरमौर में महिला साक्षरता दर 1.88 प्रतिशत थी।
- 1972सिंचाई आयोग ने 30 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र को सूखा संभावी क्षेत्रों के परिसीमन का मापदंड बनाया।
- 1974पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना शुरू हुई।
- 21 नवंबर 1975भरमौर जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित हुआ।
- 1981राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़ा पर्वतीय क्षेत्र मानने की सिफारिश की।
- 2011भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 और महिला साक्षरता दर 65 प्रतिशत दर्ज की गई।
- 1 जनवरी 2015नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।
- खंडीय नियोजन
- अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों के विकास की योजना।
- प्रादेशिक नियोजन
- क्षेत्रीय विकास के अंतर को कम करने के लिए स्थान-आधारित योजना।
- लक्ष्य क्षेत्र
- विशेष विकास आवश्यकता वाले भौगोलिक क्षेत्र पर केंद्रित योजना।
- लक्ष्य-समूह
- विशेष सहायता की जरूरत वाले समूह पर केंद्रित योजना।
- समन्वित जनजातीय विकास परियोजना
- जनजातीय क्षेत्र में जीवन स्तर और विकास सेवाओं को बेहतर बनाने की क्षेत्रीय योजना।
खंडीय और प्रादेशिक नियोजन में क्या अंतर है?
भरमौर की समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के उद्देश्य और प्रमुख योगदान बताइए।
सूखा संभावी क्षेत्रों के विकास में किन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए?
त्वरित पुनरावृत्ति
- नियोजन आर्थिक विकास के लिए उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम बनाना और लागू करना है।
- खंडीय नियोजन सेक्टरों पर, जबकि प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय असंतुलन घटाने पर केंद्रित है।
- लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य-समूह योजनाएँ विशेष जरूरत वाले क्षेत्रों और लोगों को प्राथमिकता देती हैं।
- पर्वतीय विकास में स्थानीय संसाधन, सबकी भागीदारी और पारिस्थितिक संतुलन अहम हैं।
- सूखा क्षेत्रों में रोजगार, जल-संभर विकास और पर्यावरण संतुलन को साथ लेकर चलना चाहिए।
- भरमौर परियोजना ने अवसंरचना और सामाजिक संकेतकों में सुधार किया, लेकिन लाभ दूरस्थ गाँवों तक समान रूप से नहीं पहुँचा।
सतत पोषणीय विकास
विकास की संकल्पना
- विकास: समाज की स्थिति और उसमें होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया है।
- व्यापक स्वरूप: इसमें अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण से जुड़े सकारात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं।
विकास की बदलती समझ
सतत पोषणीय विकास की पृष्ठभूमि
- १९६० के दशक का अंतऔद्योगिक विकास के अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पश्चिमी दुनिया में चिंता बढ़ी और सतत पोषणीय विकास की धारणा उभरी।
- १९६८एहरलिच की पुस्तक ‘द पॉपुलेशन बम’ प्रकाशित हुई और पर्यावरण संबंधी चिंता गहरी हुई।
- १९७२मीडोज़ और अन्य की पुस्तक ‘द लिमिट्स टू ग्रोथ’ प्रकाशित हुई।
- १९८७विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं।
सतत पोषणीय विकास की परिभाषा
- आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (WECD) की स्थापना की; इसकी प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड थीं।
- मुख्य विचार वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएँ पूरी हों, लेकिन इससे भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता प्रभावित न हो।
सतत पोषणीय विकास — ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे, पर भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता प्रभावित न हो।
केस अध्ययन: इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र

परियोजना और सिंचाई का विस्तार
- १९४८कँवर सेन ने नहर परियोजना की कल्पना की।
- ३१ मार्च, १९५८राजस्थान नहर के नाम से जानी गई परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
- १९६० के दशक का आरंभचरण एक के कमान क्षेत्र में सिंचाई शुरू हुई।
- १९८० के दशक का मध्यचरण दो के कमान क्षेत्र में सिंचाई शुरू हुई।
नहर तंत्र और कमान क्षेत्र
- पहचान और मार्ग पहले राजस्थान नहर कहलाने वाला यह भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। यह पंजाब के हरिके बाँध से निकलकर थार मरुस्थल में पाकिस्तान सीमा के समानांतर, औसतन ४० कि.मी. की दूरी पर बहती है।
- आकार नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई ९,०६० कि.मी. है और इससे १९.६३ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- सिंचाई का तरीका कुल कमान क्षेत्र के लगभग ७० प्रतिशत में प्रवाह नहरों से और शेष में लिफ्ट नहरों से पानी पहुँचाया जाएगा।
- लिफ्ट नहर ढाल के विपरीत पानी पहुँचाने के लिए मशीनों से जल को बार-बार ऊपर उठाया जाता है।
- नहरों की दिशा लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएँ किनारे से और प्रवाह नहरें दाएँ किनारे से निकलती हैं।
| पहलू | चरण एक | चरण दो |
|---|---|---|
| जिले | गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का उत्तरी भाग | बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू |
| कृषि योग्य कमान क्षेत्र | ५.५३ लाख हेक्टेयर | १४.१० लाख हेक्टेयर |
| भू-आकृति | भूतल कुछ ऊबड़-खाबड़ | स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी शामिल |
| सिंचाई की शुरुआत | १९६० के दशक का आरंभ | १९८० के दशक का मध्य |
नहर सिंचाई के प्रभाव
सकारात्मक पर्यावरणीय और कृषि परिवर्तन
- लंबे समय तक मृदा में नमी तथा वनीकरण और चरागाह विकास कार्यक्रम
- भूमि अधिक हरी-भरी हुई; वायु अपरदन और नहरों में बालू निक्षेप धीमे पड़े
- सिंचित और बोया गया क्षेत्र बढ़ा; फसल सघनता में वृद्धि हुई
- आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई
| पहलू | पारंपरिक फसलें | सघन सिंचाई के बाद प्रमुख फसलें |
|---|---|---|
| फसलें | चना, बाजरा और ग्वार | गेहूँ, कपास, मूँगफली और चावल |
| मुख्य आधार | मृदा नमी की कमी इस क्षेत्र में सफल खेती का प्रमुख सीमाकारी कारक थी | नहरों से सिंचाई के कारण जल उपलब्धता बढ़ी |
अत्यधिक सिंचाई के दीर्घकालीन जोखिम
- सघन सिंचाई और जल का अत्यधिक उपयोग
- जलभराव और मृदा लवणता की समस्याएँ उत्पन्न हुईं
- इन समस्याओं ने लंबी अवधि में कृषि की सतत पोषणीयता पर प्रश्न उठाए
सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय
कमान क्षेत्र के लिए सात प्रस्तावित उपाय
- १. जल प्रबंधन नीति को कठोरता से लागू करें; चरण एक में फसल रक्षण सिंचाई और चरण दो में फसल उगाने तथा चरागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान है।
- २. फसल चयन सामान्यतः जल-सघन फसलें न बोएँ; बागाती कृषि के अंतर्गत फलों की खेती को बढ़ावा दें।
- ३. जल की बचत नालों को पक्का करना, भूमि विकास व समतलन तथा वाराबंदी (ओसरा) प्रभावी ढंग से लागू करें; इससे मार्ग में जल-हानि घटे और पानी समान रूप से बँटे।
- ४. भूमि सुधार जलभराव और लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करें।
- ५. पारिस्थितिक संतुलन वनीकरण, वृक्षों की रक्षण मेखला और चरागाह विकास करें; ये विशेषकर चरण दो के भंगुर पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं।
- ६. सामाजिक सततता कमजोर आर्थिक स्थिति वाले भू-आवंटियों को खेती के लिए पर्याप्त वित्तीय और संस्थागत सहायता दें।
- ७. आर्थिक विविधीकरण कृषि और पशुपालन के साथ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को विकसित करें; गाँवों, कृषि-सेवा केंद्रों और मंडी कस्बों के बीच कार्यात्मक संबंध बनाएँ।
- कमान क्षेत्र
- नहर या सिंचाई तंत्र के अधीन आने वाला क्षेत्र, जिसे उससे पानी मिलता है।
- प्रवाह सिंचाई
- ढाल के सहारे नहर का पानी गुरुत्व से खेतों तक पहुँचाना।
- लिफ्ट सिंचाई
- मशीनों से पानी ऊपर उठाकर या ढाल के विपरीत पहुँचाना।
- वाराबंदी
- कमान क्षेत्र में नहर के जल का निर्धारित बारी के अनुसार समान वितरण।
- जलभराव
- भूमि में पानी का अत्यधिक जमाव।
- मृदा लवणता
- मिट्टी में लवणों का जमा होना।
सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है?
इंदिरा गांधी नहर से हुए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए।
कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- विकास गतिशील, बहुआयामी संकल्पना है; इसका प्रादुर्भाव २०वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ।
- विकास आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय बदलावों को भी शामिल करता है।
- १९७० के दशक में ‘पुनर्वितरण के साथ वृद्धि’ और ‘वृद्धि और समानता’ विकास की परिभाषा का हिस्सा बने।
- सतत पोषणीय विकास वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता बचाए रखता है।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना १९५८ में शुरू हुई; इसका नियोजित कमान क्षेत्र १९.६३ लाख हेक्टेयर है।
- सिंचाई से कृषि विस्तार और आरंभिक उत्पादकता वृद्धि हुई, लेकिन जलभराव तथा मृदा लवणता ने दीर्घकालीन सततता पर प्रश्न उठाए।
- सततता के लिए जल प्रबंधन, उपयुक्त फसल चयन, भूमि सुधार, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और आर्थिक विविधीकरण जरूरी हैं।
Geography Hindi — ALL CHAPTERS
1
जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन
2
मानव बस्तियाँ
3
भूसंसाधन तथा कृषि
4
जल-संसाधन
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास
7
परिवहन तथा संचार
8
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
9
भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ
1
मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र
2
विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि
3
मानव विकास
4
प्राथमिक क्रियाएँ
5
द्वितीयक क्रियाएँ
6
तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप
7
परिवहन एवं संचार
8
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार