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Chapter 3: भूसंसाधन तथा कृषि
Ch 3
Geography Hindi
Class 12 Humanities
भू-उपयोग वर्गीकरण
भूमि का उपयोग और क्षेत्रफल के अभिलेख
भू-उपयोग — मनुष्य द्वारा भूमि का उत्पादन, आवास, परिवहन और मनोरंजन जैसे कार्यों के लिए किया गया उपयोग भू-उपयोग कहलाता है।
क्षेत्रफल के अभिलेख
- भूराजस्व विभाग भू-उपयोग के अभिलेख रखता है; इन संवर्गों के कुल क्षेत्रफल का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र कहलाता है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग देश की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वेक्षण और मानचित्रण करता है।
- मुख्य अंतर प्रतिवेदन क्षेत्र भूराजस्व अभिलेखों पर आधारित होता है और भौगोलिक क्षेत्र से कम या अधिक हो सकता है; भौगोलिक क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित तथा स्थायी होता है।

भूराजस्व अभिलेखों के भू-उपयोग संवर्ग
| संवर्ग | अर्थ और मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|
| वनों के अधीन क्षेत्र | सरकार द्वारा वन विकसित हो सकने के लिए सीमांकित क्षेत्र। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र अलग हो सकते हैं; क्षेत्रफल बढ़ने का अर्थ वास्तविक वन बढ़ना नहीं है। |
| बंजर व व्यर्थ भूमि | वर्तमान प्रौद्योगिकी से कृषि योग्य न बनाई जा सकने वाली भूमि; उदाहरण: बंजर पहाड़ियाँ, मरुस्थल और खड्ड। |
| गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि | बस्तियाँ, सड़कें, नहरें, उद्योग और दुकानें इसमें शामिल हैं। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलाप बढ़ने पर इस भूमि का उपयोग बढ़ता है। |
| स्थायी चरागाह क्षेत्र | पशुओं की चराई के लिए भूमि। अधिकांश भूमि ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व में होती है; इसका केवल छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। पंचायत की भूमि साझा संपत्ति संसाधन है। |
| विविध तरु-फ़सलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र | उद्यान और फलदार वृक्षों वाली भूमि; यह निवल बोए क्षेत्र में शामिल नहीं होती। इसका अधिकांश भाग निजी स्वामित्व में है। |
| कृषि योग्य व्यर्थ भूमि | पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से परती अथवा कृषिरहित भूमि। भूमि उद्धार तकनीकों से इसे सुधारकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। |
| वर्तमान परती भूमि | एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषिरहित भूमि। परती रखने से मिट्टी की उर्वरता और पोषकता प्राकृतिक रूप से लौट सकती है। |
| पुरातन परती भूमि | एक वर्ष से अधिक, लेकिन पाँच वर्ष से कम समय तक कृषिरहित कृषि योग्य भूमि। पाँच वर्ष से अधिक कृषिरहित रहने पर यह कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में गिनी जाती है। |
| निवल बोया क्षेत्र | वह भूमि जिस पर फ़सलें उगाई और काटी जाती हैं। |
| बिंदु | परती भूमि | कृषि योग्य व्यर्थ भूमि |
|---|---|---|
| अवधि | वर्तमान परती: एक कृषि वर्ष या उससे कम; पुरातन परती: एक वर्ष से अधिक, पाँच वर्ष से कम। | पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से परती या कृषिरहित। |
| स्थिति | कृषि योग्य भूमि को कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ा जाता है। | भूमि कृषि में नहीं है, लेकिन सुधारकर कृषि योग्य बनाई जा सकती है। |
प्रतिवेदन क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र में क्या अंतर है?
वर्तमान परती और पुरातन परती भूमि की अवधि बताइए।
वर्गीकृत वन क्षेत्र में वृद्धि का अर्थ क्या वास्तविक वन क्षेत्र में वृद्धि है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- अभिलेख भूराजस्व विभाग भू-उपयोग का प्रतिवेदन क्षेत्र दर्ज करता है; भारतीय सर्वेक्षण विभाग भौगोलिक क्षेत्र बताता है।
- वन वर्गीकृत वन क्षेत्र वास्तविक वन क्षेत्र के बराबर होना आवश्यक नहीं।
- गैर-कृषि उपयोग में बस्तियाँ, सड़कें, नहरें, उद्योग और दुकानें आते हैं।
- साझा चरागाह स्थायी चरागाह का अधिकांश भाग ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व में होता है; निजी स्वामित्व वाला हिस्सा छोटा है।
- परती अवधि वर्तमान: एक वर्ष तक; पुरातन: एक से पाँच वर्ष से कम; पाँच वर्ष या अधिक: कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।
- निवल बोया क्षेत्र वह भूमि है जहाँ फ़सलें उगाई और काटी जाती हैं।
भारत में भू-उपयोग परिवर्तन
भू-उपयोग परिवर्तन — समय के साथ भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक और मानवीय गतिविधियों के लिए बदलना भू-उपयोग परिवर्तन है।
भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले परिवर्तन
- भूमि का क्षेत्रफल सामान्यतः स्थायी रहता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ और भूमि पर दबाव समय के साथ बदलते हैं।
- अर्थव्यवस्था का आकार जनसंख्या, आय और प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ता है; इससे भूमि की माँग और सीमांत भूमि का उपयोग बढ़ता है।
- आर्थिक संरचना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि प्राथमिक क्षेत्र से तेज होती है; कृषि भूमि गैर-कृषि उपयोग में बदल सकती है।
- शहरी विस्तार के कारण शहरों और गाँवों के आसपास कृषि भूमि पर भवन तथा अन्य निर्माण बढ़ते हैं।
- कृषि पर दबाव बना रहता है: कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उससे अधिक तेज़ी से घटता है।
- निर्भर जनसंख्या की संख्या बढ़ती रहती है; इसलिए कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात घटने पर भी भूमि पर कृषि का दबाव कम नहीं होता।
भू-उपयोग के अनुपातों में बदलाव

तुलना समझने के आधार
- रिपोर्टिंग क्षेत्र के संदर्भ में अनुपात दिए गए हैं; रिपोर्टिंग क्षेत्र कई वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।
- सामान्य प्रवृत्ति में पाँच भू-उपयोग संवर्गों का अनुपात बढ़ा और चार का घटा।
- ध्यान दें: एक संवर्ग का अनुपात घटना प्रायः दूसरे संवर्ग के बढ़ने से जुड़ा है; इसे हमेशा भूमि के कुल क्षेत्र में बदलाव न मानें।
| प्रवृत्ति | भू-उपयोग संवर्ग | मुख्य कारण / टिप्पणी |
|---|---|---|
| वृद्धि | गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि | औद्योगिक, सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों का विस्तार तथा बस्तियों का फैलाव; वृद्धि सबसे अधिक। |
| वृद्धि | वन | दर्ज वृद्धि मुख्यतः सीमांकन के कारण है; यह वास्तविक वन-आच्छादन में वृद्धि को आवश्यक रूप से नहीं दर्शाती। |
| वृद्धि | स्थायी चरागाहें | क्षेत्रीय अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई। |
| वृद्धि | वर्तमान परती भूमि | वर्षा की अनियमितता और फसल-चक्र के कारण इसमें उतार-चढ़ाव होता है। |
| वृद्धि | निवल बोया क्षेत्र | हाल में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को खेती में लाने से वृद्धि हुई; इससे पहले इसमें धीमी कमी दर्ज होती रही। |
| कमी | बंजर एवं व्यर्थ भूमि; कृषि योग्य व्यर्थ भूमि | कृषि और गैर-कृषि उपयोग के लिए बढ़ते भूमि-दबाव के कारण कमी। |
| कमी | फसल-वृक्षों के अधीन क्षेत्र | कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव से इस संवर्ग का अनुपात घटा। |
| कमी | पुरानी पड़ती भूमि | इस संवर्ग के क्षेत्रीय अनुपात में कमी दर्ज की गई। |
भू-उपयोग बदलने की प्रमुख प्रक्रिया
- अर्थव्यवस्था और जनसंख्या का विस्तार
- भूमि की माँग तथा भूमि पर दबाव में वृद्धि
- कृषि और सीमांत भूमि का अधिक उपयोग; कुछ कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तन
वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर
| पहलू | वास्तविक वृद्धि | वृद्धि दर |
|---|---|---|
| अर्थ | दो वर्षों के आँकड़ों का सीधा अंतर। | आधार वर्ष के आँकड़े की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत। |
| गणना | ||
| इकाई | भूमि-क्षेत्र की वही इकाई जो मूल आँकड़ों में दी हो। | प्रतिशत। |
यहाँ 1950–51 का मान और 2019–20 का मान है।
वास्तविक वृद्धि और वृद्धि दर में क्या अंतर है?
- रिपोर्टिंग क्षेत्र
- वह भूमि-क्षेत्र जिसके आधार पर भू-उपयोग के आँकड़े दर्ज और तुलना किए जाते हैं।
- निवल बोया क्षेत्र
- वह कुल क्षेत्र जिस पर किसी कृषि वर्ष में कम-से-कम एक बार फसल बोई गई हो।
- वर्तमान परती भूमि
- ऐसी भूमि जिसे हाल के कृषि वर्ष में खेती के लिए अस्थायी रूप से खाली छोड़ा गया हो।
- सीमांत भूमि
- कम उपजाऊ या कठिन परिस्थितियों वाली भूमि, जिसका उपयोग भूमि-दबाव बढ़ने पर किया जा सकता है।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भूमि का क्षेत्रफल स्थायी है, पर अर्थव्यवस्था और भूमि-उपयोग की माँग बदलती रहती है।
- कृषि पर निर्भर लोगों का अनुपात धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उससे तेज़ी से कम होता है; निर्भर लोगों की संख्या बढ़ सकती है।
- गैर-कृषि भूमि की वृद्धि का मुख्य कारण उद्योग, सेवाओं, अवसंरचना और बस्तियों का विस्तार है।
- 1950–51 से 2019–20 के बीच पाँच संवर्ग बढ़े और चार संवर्गों का अनुपात घटा।
- वन क्षेत्र की दर्ज वृद्धि को वास्तविक वन-आच्छादन वृद्धि नहीं मानना चाहिए; इसमें सीमांकन का प्रभाव था।
- वर्तमान परती भूमि वर्षा और फसल-चक्र से प्रभावित होती है; निवल बोया क्षेत्र हाल में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग से बढ़ा।
- वास्तविक वृद्धि मानों का अंतर है; वृद्धि दर उस अंतर को आधार वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में बताती है।
साझा संपत्ति संसाधन और भारत में फ़सल ऋतुएँ
साझा संपत्ति संसाधन
साझा संपत्ति संसाधन (CPR) — ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी सदस्यों को करने का अधिकार होता है; किसी एक व्यक्ति का विशेष संपत्ति-अधिकार नहीं होता, और सभी सदस्यों के उपयोग के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं।
| आधार | निजी भूसंपत्ति | साझा संपत्ति संसाधन |
|---|---|---|
| स्वामित्व | व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व | सामुदायिक उपयोग हेतु राज्य के स्वामित्व में; किसी एक व्यक्ति का विशेष संपत्ति-अधिकार नहीं |
| उपयोग | स्वामी या स्वामियों द्वारा | समुदाय के सदस्यों द्वारा; उपयोग के साथ प्रबंधन के दायित्व भी |
महत्त्व और उदाहरण
- उपलब्ध संसाधन: पशुओं का चारा, घरेलू ईंधन, लकड़ी और फल, रेशे, गिरी तथा औषधीय पौधों जैसे वन उत्पाद।
- आजीविका: भूमिहीन छोटे किसान और आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवार पशुपालन तथा इन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं।
- महिलाओं के लिए महत्त्व: चारा और ईंधन लकड़ी जुटाने की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं की होती है; संसाधन घटने पर उन्हें दूर जाना पड़ता है।
- उदाहरण: सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक स्थान। इनका उपयोग और प्रबंधन एक परिवार से बड़ी इकाई करती है।
भारत में कृषि भू-उपयोग
कृषि में भूमि का विशेष महत्त्व
- भूमि पर निर्भरता: कृषि, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों की तुलना में, भूमि पर अधिक प्रत्यक्ष रूप से आधारित है; इसलिए ग्रामीण भूमिहीनता का गरीबी से सीधा संबंध है।
- भूमि की गुणवत्ता: मिट्टी और भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है।
- सामाजिक सुरक्षा: ग्रामीण भूमि-स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के साथ सामाजिक मूल्य भी है; यह विपत्ति या प्राकृतिक आपदा में सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा देता है।
समस्त कृषि योग्य भूमि — निवल बोया गया क्षेत्र, सभी प्रकार की परती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का कुल योग।
| घटक | अर्थ |
|---|---|
| निवल बोया गया क्षेत्र | जिस क्षेत्र में वास्तव में फ़सल बोई गई हो |
| परती भूमि | वर्तमान परती और पुरातन परती भूमि |
| कृषि योग्य व्यर्थ भूमि | ऐसी भूमि जिसे कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है |
| समस्त कृषि योग्य भूमि | ऊपर दिए गए तीनों घटकों का योग |
भूमि की सीमित उपलब्धता और कृषि प्रौद्योगिकी
- प्रवृत्ति: रिपोर्टिंग क्षेत्रफल में कृषि भूमि का प्रतिशत पिछले वर्षों में घटा है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि घटने के बावजूद समस्त कृषि योग्य भूमि में भी कमी आई है।
- सीमित विस्तार: भारत में निवल बोए गए क्षेत्र को बढ़ाने की संभावनाएँ सीमित हैं; इसलिए भूमि बचत प्रौद्योगिकी आवश्यक है।
- भूमि-उत्पादकता बढ़ाना: प्रति इकाई भूमि पर किसी फ़सल की उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीक।
- भूमि का गहन उपयोग: एक कृषि वर्ष में अधिक फ़सलें उगाकर कुल उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीक; इससे श्रमिकों की माँग भी बढ़ती है।
- आवश्यकता: भारत में भूमि की कमी और श्रम की अधिकता के कारण फ़सल सघनता उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण बेरोज़गारी घटाने में भी सहायक है।
यह बताती है कि निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में सकल बोया गया क्षेत्र कितना है। सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र को क्रमशः और से दर्शाया गया है।
भारत में फ़सल ऋतुएँ
| ऋतु | समय / विशेषता | मुख्य फ़सलें |
|---|---|---|
| खरीफ़ | दक्षिण-पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है; उष्णकटिबंधीय फ़सलें | चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर |
| रबी | अक्टूबर-नवंबर में बुवाई; मार्च-अप्रैल में ऋतु समाप्त। ठंडा मौसम शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फ़सलों के अनुकूल | गेहूँ, चना और सरसों |
| ज़ायद | रबी की कटाई के बाद की अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन ऋतु; सिंचित भूमि पर खेती | तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्ज़ियाँ और चारे की फ़सलें |
दक्षिण भारत में फ़सल ऋतुएँ
- अलग ऋतु-चक्र: दक्षिण भारत में खरीफ़, रबी और ज़ायद जैसी पृथक फ़सल ऋतुएँ सामान्यतः नहीं पाई जातीं।
- कारण: वर्षभर अधिक तापमान उष्णकटिबंधीय फ़सलों की बुवाई में सहायक है; पर्याप्त आर्द्रता आवश्यक रहती है।
- सिंचाई का प्रभाव: जहाँ पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध है, वहाँ एक ही फ़सल को कृषि वर्ष में तीन बार उगाया जा सकता है।
- साझा संपत्ति संसाधन
- समुदाय के सामूहिक उपयोग और प्रबंधन वाले प्राकृतिक संसाधन।
- निवल बोया गया क्षेत्र
- वास्तव में फ़सल बोया गया भूमि क्षेत्र।
- फ़सल सघनता
- निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में सकल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत।
- भूमि बचत प्रौद्योगिकी
- सीमित भूमि से अधिक उत्पादन लेने वाली तकनीक।
साझा संपत्ति संसाधन ग्रामीण परिवारों, विशेषकर भूमिहीन लोगों और महिलाओं के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?
फ़सल सघनता बढ़ाना भारत के लिए क्यों आवश्यक है?
खरीफ़, रबी और ज़ायद ऋतुओं में मुख्य अंतर बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- साझा संपत्ति संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के उपयोग के लिए होते हैं; किसी एक व्यक्ति का विशेष संपत्ति-अधिकार नहीं होता और सदस्यों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं।
- ये संसाधन चारा, ईंधन और वन उत्पाद देते हैं तथा ग्रामीण आजीविका में महत्त्वपूर्ण हैं।
- कृषि भूमि पर निर्भर है; भूमि की गुणवत्ता उत्पादकता को और भू-स्वामित्व ग्रामीण सुरक्षा व प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।
- समस्त कृषि योग्य भूमि में निवल बोया क्षेत्र, परती भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि शामिल हैं।
- सीमित कृषि भूमि के कारण भूमि बचत तकनीक और फ़सल सघनता बढ़ाना आवश्यक है।
- फ़सल सघनता = सकल बोया गया क्षेत्र ÷ निवल बोया गया क्षेत्र × ।
- खरीफ़ मानसून, रबी ठंडे मौसम और ज़ायद रबी के बाद की ग्रीष्मकालीन फ़सल ऋतु है।
कृषि के प्रकार
आर्द्रता और सिंचाई के आधार पर कृषि का वर्गीकरण
कृषि का वर्गीकरण — आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर कृषि सिंचित और वर्षा-निर्भर (बारानी) कृषि में बाँटी जाती है।
| प्रकार | वर्गीकरण का आधार/उद्देश्य | मुख्य विशेषताएँ |
|---|---|---|
| रक्षित सिंचाई | नमी की कमी से फसल को बचाना | वर्षा से कम पड़े पानी की पूर्ति; अधिक क्षेत्र को पर्याप्त नमी देना |
| उत्पादक सिंचाई | अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना | फसल को पर्याप्त पानी देना; जल निवेश रक्षित सिंचाई से अधिक |
| शुष्क भूमि कृषि | वर्षा-निर्भर कृषि में कृषि ऋतु के दौरान उपलब्ध आर्द्रता की कम मात्रा | भारत में मुख्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र; रागी, बाजरा, मूँग, चना और ग्वार जैसी सूखा-सहने वाली फसलें |
| आर्द्र भूमि कृषि | वर्षा-निर्भर कृषि में कृषि ऋतु के दौरान उपलब्ध आर्द्रता की अधिक मात्रा | वर्षा का पानी पौधों की जरूरत से अधिक; बाढ़ व मृदा अपरदन का खतरा; चावल, जूट, गन्ना और ताजे पानी की जलकृषि |
शुष्क और आर्द्र कृषि
- शुष्क क्षेत्र नमी बचाने और वर्षाजल का उपयोग करने की विधियाँ अपनाई जाती हैं।
- आर्द्र क्षेत्र अधिक पानी चाहने वाली फसलें उगाई जाती हैं; अतिरिक्त वर्षा बाढ़ और मृदा अपरदन का कारण बन सकती है।
भारतीय कृषि ऋतुएँ
| कृषि ऋतु | अवधि | प्रमुख फसलें |
|---|---|---|
| खरीफ़ | जून से सितंबर | चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर; दक्षिण में रागी और मूँगफली भी |
| रबी | अक्टूबर से मार्च | गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ; दक्षिण में चावल, मक्का और रागी भी |
| ज़ायद | अप्रैल से जून | वनस्पति, सब्ज़ियाँ और फल |
खाद्यान्न फसलें और अनाज
खाद्यान्न का महत्व और वर्गीकरण
- महत्व देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई भाग में खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं; ये जीविका-निर्वाह और व्यापारिक कृषि—दोनों में प्रमुख हैं।
- वर्गीकरण खाद्यान्न अनाज और दालों में बाँटे जाते हैं। अनाज में उत्तम अनाज—चावल, गेहूँ; तथा मोटे अनाज—ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी शामिल हैं।
- अनाज का क्षेत्र देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग में अनाज बोया जाता है।
- विश्व में स्थान भारत विश्व के लगभग 11% अनाज का उत्पादन करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।
चावल
चावल — चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु की प्रमुख खाद्य फसल तथा भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है।
चावल: कृषि और वितरण
- जलवायु और विस्तार इसकी खेती समुद्र तल से 2,000 मीटर तक और पूर्वी भारत के आर्द्र क्षेत्रों से उत्तर-पश्चिम के शुष्क, सिंचित क्षेत्रों तक होती है।
- ऋतु हिमालय और उत्तर-पश्चिम भारत में यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की खरीफ़ फसल है; दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में वर्ष में दो या तीन फसलें ली जाती हैं।
- पश्चिम बंगाल यहाँ चावल की तीन फसलें—औस, अमन और बोरो—ली जाती हैं।
- क्षेत्र और उत्पादन देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई भाग में चावल होता है; 2018 में भारत विश्व उत्पादन का 22.07% पैदा कर चीन के बाद दूसरे स्थान पर था।
- प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख उत्पादक हैं। प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में अधिक है।
- सिंचाई पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में चावल का लगभग पूरा क्षेत्र सिंचित है; वर्षा-निर्भर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पैदावार कम है।
- हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा पारंपरिक चावल उत्पादक नहीं थे; 1970 से उनके सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती शुरू हुई। उन्नत बीज, अधिक खाद-कीटनाशक और शुष्क जलवायु से रोग-प्रतिरोध ने पैदावार बढ़ाई।


गेहूँ
गेहूँ — गेहूँ भारत का चावल के बाद दूसरा प्रमुख अनाज और मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु की रबी फसल है।
गेहूँ: कृषि और वितरण
- विश्व उत्पादन 2017 में भारत विश्व के 12.8% गेहूँ का उत्पादक था।
- क्षेत्र गेहूँ का लगभग 85% क्षेत्र उत्तर-मध्य भारत में केंद्रित है—उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार और हिमालय में 2,700 मीटर तक। कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% में इसकी खेती होती है।
- जल की उपलब्धता रबी फसल होने के कारण यह मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है; उच्च हिमालय और मालवा पठार में यह वर्षा-आधारित है।
- प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
- उत्पादकता पंजाब और हरियाणा में लगभग 4,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर; उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मध्यम। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के वर्षा-आधारित क्षेत्रों में कम।

मोटे अनाज
| फसल | क्षेत्र/जलवायु | उत्पादक राज्य और अन्य विशेषताएँ |
|---|---|---|
| मोटे अनाज | देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 16.5% | ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी प्रमुख उदाहरण |
| ज्वार | कुल बोए क्षेत्र का 5.3%; दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध-शुष्क क्षेत्र | महाराष्ट्र अकेले आधे से अधिक उत्पादन करता है; अन्य राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना |
| बाजरा | कुल बोए क्षेत्र का लगभग 5.2%; पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के गर्म, शुष्क क्षेत्र | महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा; सूखा सहन करता है |
| मक्का | कुल बोए क्षेत्र का 3.6%; निम्न कोटि की मिट्टी और अर्ध-शुष्क जलवायु में भी उगता है | खाद्य और चारा फसल; पूर्वी व उत्तर-पूर्वी भारत को छोड़कर लगभग पूरे देश में |
ज्वार, बाजरा और मक्का: अतिरिक्त तथ्य
- ज्वार दक्षिणी राज्यों में खरीफ़ और रबी दोनों ऋतुओं में; उत्तर भारत में खरीफ़ और मुख्यतः चारे के लिए उगाया जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा-आधारित और कम उत्पादक है।
- बाजरा एकल और मिश्रित—दोनों तरह की फसल के रूप में बोया जाता है। सूखा-प्रतिरोधक किस्मों और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में सिंचाई के विस्तार से पैदावार बढ़ी है।
- मक्का इसकी पैदावार अन्य मोटे अनाजों से अधिक है; दक्षिणी राज्यों में अधिक और मध्य भारत की ओर घटती जाती है। प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं।
दालें
दालें — दालें प्रोटीन-समृद्ध फलीदार फसलें हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं।
दालों का वितरण और महत्व
- क्षेत्र देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% दालों के अधीन है; खेती मुख्यतः दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों और उत्तर-पश्चिम के शुष्क क्षेत्रों में होती है।
- उत्पादकता शुष्क क्षेत्रों में वर्षा-आधारित खेती के कारण पैदावार कम और साल-दर-साल बदलती रहती है।
- मुख्य फसलें चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं।
चना
चना — चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की रबी फसल है और मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है।
चना: खेती और वितरण
- क्षेत्र मध्य, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में उगाया जाता है; एक-दो हल्की बौछारें या एक-दो सिंचाइयाँ पर्याप्त हैं।
- हरित क्रांति का प्रभाव हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में चने का क्षेत्र घटा और उसकी जगह गेहूँ बोया गया।
- बोया क्षेत्र देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 2.8%।
- प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान।
- उत्पादकता कम है और सिंचित क्षेत्रों में भी वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव होता है।
अरहर (तूर)
अरहर — अरहर, जिसे लाल चना या पिजन पी भी कहते हैं, भारत की दूसरी प्रमुख दाल फसल है।
अरहर: खेती और वितरण
- क्षेत्र मध्य और दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में, वर्षा-आधारित दशाओं और सीमांत भूमि पर उगाई जाती है।
- बोया क्षेत्र भारत के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 2%।
- उत्पादन महाराष्ट्र अकेले देश के कुल अरहर उत्पादन का लगभग एक-तिहाई देता है; अन्य प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं।
- उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पैदावार कम और अनियमित रहती है।
- बारानी कृषि
- मुख्यतः वर्षा से मिलने वाली नमी पर निर्भर खेती।
- रक्षित सिंचाई
- नमी की कमी से फसल को बचाने के लिए की जाने वाली सिंचाई।
- उत्पादक सिंचाई
- पर्याप्त जल देकर फसल की उत्पादकता अधिकतम करने वाली सिंचाई।
- नाइट्रोजन स्थिरीकरण
- दालों जैसी फलीदार फसलों द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया।
रक्षित और उत्पादक सिंचाई में क्या अंतर है?
भारत में चावल और गेहूँ के प्रमुख क्षेत्र तथा उत्पादकता की विशेषताएँ बताइए।
दालों का भोजन और मिट्टी के लिए क्या महत्व है?
त्वरित पुनरावृत्ति
- कृषि आर्द्रता के स्रोत के आधार पर सिंचित और वर्षा-निर्भर; वर्षा-निर्भर कृषि उपलब्ध आर्द्रता के आधार पर शुष्क और आर्द्र भूमि कृषि है।
- रक्षित सिंचाई फसल को नमी की कमी से बचाती है; उत्पादक सिंचाई अधिकतम पैदावार के लिए अधिक पानी देती है।
- खरीफ़ जून–सितंबर, रबी अक्टूबर–मार्च और ज़ायद अप्रैल–जून की कृषि ऋतुएँ हैं।
- कुल बोए क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई भाग में खाद्यान्न उगता है; अनाज का क्षेत्र लगभग 54% है।
- चावल आर्द्र क्षेत्रों की प्रमुख फसल है; गेहूँ उत्तर-मध्य भारत में और मोटे अनाज शुष्क-अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगते हैं।
- दालें प्रोटीन देती हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं।
तिलहन और रेशेदार फ़सलें
तिलहन
तिलहन — वे फ़सलें जिनके बीजों से खाद्य तेल निकाला जाता है।
मुख्य विशेषताएँ और क्षेत्र
- क्षेत्रफल: देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग में तिलहन बोए जाते हैं।
- प्रमुख फ़सलें: मूँगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी।
- उत्पादक क्षेत्र: मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र।

मूँगफली
- प्रकृति: शुष्क क्षेत्रों की वर्षा-आधारित खरीफ़ फ़सल; दक्षिण भारत में इसे रबी में भी बोया जाता है।
- क्षेत्रफल: देश के कुल शस्य क्षेत्र का । भारत ने 2018 में विश्व की मूँगफली का उत्पादन किया।
- अग्रणी राज्य: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
- उपज का अंतर: तमिलनाडु के आंशिक सिंचित क्षेत्रों में उपज अपेक्षाकृत अधिक; आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कम।
तोरिया और सरसों
- समूह: राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा जैसी तिलहन फ़सलें।
- जलवायु और ऋतु: उपोष्णकटिबंधीय फ़सलें; मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत में रबी के दौरान बोई जाती हैं। पाला सहन नहीं कर सकतीं।
- उत्पादन: वार्षिक उतार-चढ़ाव रहता है; सिंचाई, बेहतर बीज और प्रौद्योगिकी से उत्पादन बढ़ा है। इनके क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग सिंचित है।
- क्षेत्रफल और राज्य: कुल शस्य क्षेत्र के लगभग में बोई जाती हैं। राजस्थान कुल उत्पादन का लगभग एक-तिहाई देता है; हरियाणा और मध्य प्रदेश अन्य प्रमुख उत्पादक हैं।
- उपज: प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है।
अन्य तिलहन
| फ़सल | मुख्य क्षेत्र और उत्पादन |
|---|---|
| सोयाबीन | मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में; दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग उत्पादन करते हैं। |
| सूरजमुखी | राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उनसे लगे महाराष्ट्र के भागों में केंद्रित; उत्तर भारत में गौण फ़सल। सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन अधिक। |

रेशेदार फ़सलें
रेशेदार फ़सलें — वे फ़सलें जिनसे कपड़ा, थैले, बोरे और अन्य वस्तुएँ बनाने के लिए रेशा मिलता है।
- मुख्य रेशेदार फ़सलें: कपास और जूट।
कपास
- प्रकृति: उष्णकटिबंधीय फ़सल; अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खरीफ़ ऋतु में बोई जाती है। फूल आने के समय आकाश बादलरहित होना चाहिए।
- कपास के प्रकार: छोटे रेशे वाली भारतीय और लंबे रेशे वाली अमेरिकी कपास। उत्तर-पश्चिम भारत में अमेरिकी कपास को ‘नरमा’ कहते हैं।
- विभाजन का प्रभाव: विभाजन के समय बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया; फिर भी भारत में पिछले 50 वर्षों में कपास का क्षेत्रफल लगातार बढ़ा।
- विश्व में स्थान: भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा कपास उत्पादक है। कपास देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग में उगाई जाती है।
- तीन प्रमुख क्षेत्र: उत्तर-पश्चिम—पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान; पश्चिम—गुजरात और महाराष्ट्र; दक्षिण—तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग।
- अग्रणी राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा।
- उपज: सिंचित उत्तर-पश्चिमी भागों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक; महाराष्ट्र के वर्षा-आश्रित क्षेत्रों में बहुत कम।
जूट
- उपयोग: मोटे वस्त्र, थैले, बोरे और सजावटी सामान बनाने में।
- क्षेत्र: पश्चिम बंगाल और उससे लगे पूर्वी भागों की प्रमुख व्यापारिक फ़सल। बिहार और असम भी उत्पादक क्षेत्र हैं।
- विभाजन का प्रभाव: विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में चला गया।
- उत्पादन: भारत विश्व के लगभग जूट का उत्पादन करता है; पश्चिम बंगाल देश के उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई देता है।
- क्षेत्रफल: देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग में जूट बोया जाता है।
अन्य फ़सलें
- महत्त्वपूर्ण फ़सलें: गन्ना, चाय और कॉफ़ी।
गन्ना
- प्रकृति और जलवायु: उष्णकटिबंधीय फ़सल; वर्षा-आश्रित खेती के लिए आर्द्र या उपार्द्र जलवायु चाहिए। भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में होती है।
- क्षेत्र: गंगा-सिंधु मैदान में मुख्यतः उत्तर प्रदेश तक; पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात; दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सिंचित भाग।
- विश्व में स्थान: 2018 में ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक था; भारत विश्व के गन्ना उत्पादन का देता था।
- क्षेत्रफल और उत्पादन: कुल शस्य क्षेत्र के लगभग में खेती होती है। उत्तर प्रदेश देश के उत्पादन का लगभग देता है।
- अन्य प्रमुख राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश; इन राज्यों में उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में उत्पादन कम है।


चाय
चाय — पेय के रूप में इस्तेमाल होने वाली रोपण कृषि की फ़सल।
- प्रकार: काली चाय की पत्तियाँ किण्वित होती हैं; हरी चाय की पत्तियाँ अकिण्वित। पत्तियों में कैफ़िन और टैनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं।
- उपयुक्त दशाएँ: उष्ण आर्द्र या उपोष्ण आर्द्र जलवायु, तरंगित भूमि और अच्छे अपवाह वाली मिट्टी।
- भारत में शुरुआत: 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती शुरू हुई; यह आज भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
- अन्य क्षेत्र: पश्चिम बंगाल के उपहिमालयी भाग—दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार; दक्षिण में पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची पहाड़ियों के निचले ढाल।
- उत्पादन: भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है और विश्व की चाय का लगभग पैदा करता है। कुल उत्पादन का आधे से अधिक असम से आता है; असम के कुल शस्य क्षेत्र का चाय के अधीन है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अन्य प्रमुख उत्पादक हैं।
- व्यापार: 2018 में भारत, चीन के बाद चाय का दूसरा बड़ा निर्यातक देश था। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय चाय का हिस्सा घटा है।

कॉफ़ी
कॉफ़ी — उष्णकटिबंधीय रोपण फ़सल, जिसके बीज भूनकर और पीसकर पेय बनाया जाता है।
- किस्में: अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत मुख्यतः उत्तम किस्म की अरेबिका उगाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में माँग अधिक है।
- उत्पादन में स्थान: 2018 में भारत विश्व की कॉफ़ी का केवल उत्पादन करके आठवें स्थान पर था। उससे आगे ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरास, इथियोपिया और पेरू थे।
- क्षेत्र: पश्चिमी घाट की उच्च भूमि—कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
- प्रमुख उत्पादक: देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक अकेले कर्नाटक से आता है।
- तिलहन
- खाद्य तेल प्राप्त करने के लिए उगाई जाने वाली फ़सलें।
- रेशेदार फ़सल
- जिससे वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुएँ बनाने योग्य रेशा मिलता है।
- रोपण कृषि
- बागान-आधारित व्यावसायिक कृषि; चाय और कॉफ़ी इसके उदाहरण हैं।
- किण्वन
- चाय की पत्तियों में होने वाली प्रक्रिया; काली चाय किण्वित और हरी चाय अकिण्वित होती है।
भारत में कपास के तीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन-से हैं?
भारत में चाय और कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए।
तोरिया-सरसों की खेती में उत्पादन बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं?
त्वरित पुनरावृत्ति
- तिलहन खाद्य तेल के लिए उगाए जाते हैं; प्रमुख फ़सलें मूँगफली, तोरिया-सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी हैं।
- मूँगफली प्रायः खरीफ़ की वर्षा-आधारित फ़सल है; सोयाबीन का लगभग उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आता है।
- कपास अर्ध-शुष्क क्षेत्रों की खरीफ़ फ़सल है; जूट का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है।
- गन्ने की खेती भारत में अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में होती है; उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है।
- चाय के लिए आर्द्र जलवायु और अच्छे अपवाह वाली मिट्टी उपयुक्त है; भारत अग्रणी उत्पादक है और असम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
- कॉफ़ी पश्चिमी घाट की उच्च भूमि में उगाई जाती है; भारत के उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक है।
भारत में कृषि विकास
स्वतंत्रता के बाद कृषि की स्थिति
प्रारंभिक चुनौतियाँ और सरकारी उपाय
- स्वतंत्रता से पहले: भारतीय कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जी थी; बीसवीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन कमजोर था और अकाल तथा सूखे पड़े।
- विभाजन का प्रभाव: लगभग एक-तिहाई सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई; स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया।
- तात्कालिक लक्ष्य: खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न उगाना, कृषि की गहनता बढ़ाना तथा कृषि योग्य बंजर और परती भूमि को खेती में लाना।
- उत्पादन में ठहराव: शुरुआती वृद्धि के बाद 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। इसके लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP) और गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) शुरू किए गए।
- खाद्य संकट: 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकाल पड़े; खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा।

हरित क्रांति और कृषि प्रौद्योगिकी
हरित क्रांति — उच्च उपज देने वाली किस्मों और आधुनिक कृषि निवेशों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि।
हरित क्रांति की प्रमुख बातें
- नई किस्में: 1960 के दशक के मध्य में मेक्सिको से गेहूँ और फिलिपींस से चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में उपलब्ध हुईं।
- पैकेज प्रौद्योगिकी: उच्च उत्पादकता वाली किस्मों (HYV) के साथ रासायनिक खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र और सुनिश्चित सिंचाई का उपयोग किया गया।
- प्रारंभिक क्षेत्र: सिंचाई वाले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसका पहले लाभ मिला।
- परिणाम: खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ; कृषि निवेश से कृषि-आधारित तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला।
- सीमा और प्रसार: शुरुआत में लाभ सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहा, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। 1970 के दशक के अंत तक यह स्थिति रही; फिर 1980 के दशक के आरंभ में तकनीक मध्य तथा पूर्वी भारत के भागों में फैली।
क्षेत्रीय संतुलन और उदारीकरण
कृषि विकास की नई प्राथमिकताएँ
- वर्षा-आधारित कृषि: 1980 के दशक में योजना आयोग ने वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया।
- कृषि जलवायु नियोजन: 1988 में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया; कृषि, पशुपालन और जलकृषि के विकास हेतु संसाधनों पर बल दिया गया।
- उदारीकरण: 1990 के दशक की उदारीकरण नीति और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया।
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) — स्थान-विशिष्ट एकीकृत कृषि प्रणालियों तथा मिट्टी और नमी संरक्षण के माध्यम से कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु-अनुकूल बनाने तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाला मिशन।
मिशन और जैविक खेती
- उद्देश्य: कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु-अनुकूल बनाना।
- प्रमुख तरीका: स्थान-विशिष्ट एकीकृत/समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना तथा मिट्टी और नमी संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।
- जैविक खेती: सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है।
उत्पादन और प्रौद्योगिकी में वृद्धि
प्रमुख बदलाव
- उत्पादन और पैदावार: पिछले पचास वर्षों में चावल और गेहूँ के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई; गन्ना, तिलहन और कपास का उत्पादन भी बढ़ा।
- सिंचाई की भूमिका: सिंचाई के प्रसार ने उत्पादन बढ़ाया और बेहतर बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा मशीनरी अपनाने का आधार दिया।
- उर्वरक: पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत 15 गुना बढ़ी।
- कीटनाशक: 1960 के दशक से इनका उपयोग बढ़ा; बेहतर बीजों की किस्मों में कीट-प्रतिरोधकता कम होना इसका एक कारण था।

किसान पोर्टल
किसानों के लिए जानकारी का मंच
- जानकारी: पोर्टल पर फसल, बीमा, भंडारण, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, उर्वरक और बाजार मूल्य से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।
- सेवाएँ: कृषि विस्तार गतिविधियों, कृषि पद्धतियों, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशिक्षण के विवरण के साथ किसान उपयोगी पुस्तिकाएँ तथा योजना-दिशा-निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।
- स्थानीय विवरण: मिट्टी की उर्वरता, भंडारण और बीमा संबंधी ब्लॉक-स्तर की जानकारी इंटरेक्टिव मानचित्र में मिलती है।
हरित क्रांति से क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी?
शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादकता कम क्यों होती है?
कृषि विकास की समयरेखा
- स्वतंत्रता से पहलेकृषि मुख्यतः जीविकोपार्जी थी; अकाल और सूखे से उत्पादन कमजोर रहा।
- 1950 के दशक का अंतशुरुआती वृद्धि के बाद कृषि उत्पादन स्थिर हुआ।
- 1960 के दशक का मध्यलगातार दो अकालों से खाद्य संकट और खाद्यान्न आयात की स्थिति बनी; अधिक उपज वाली गेहूँ और चावल की किस्में उपलब्ध हुईं।
- 1970 के दशक का अंतहरित क्रांति का लाभ मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहा।
- 1980 के दशक का आरंभहरित क्रांति की प्रौद्योगिकी मध्य और पूर्वी भारत के भागों में फैली।
- 1988क्षेत्रीय कृषि संतुलन के लिए कृषि जलवायु नियोजन शुरू हुआ।
- 1990 का दशकउदारीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने कृषि को प्रभावित किया।
त्वरित पुनरावृत्ति
- स्वतंत्रता के बाद कम सिंचाई, उत्पादन ठहराव और अकालों ने खाद्यान्न संकट पैदा किया।
- हरित क्रांति ने HYV, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी और सुनिश्चित सिंचाई के सहारे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया।
- हरित क्रांति से आत्मनिर्भरता बढ़ी, लेकिन शुरुआती लाभ सिंचित क्षेत्रों में केंद्रित रहा।
- 1988 का कृषि जलवायु नियोजन वर्षा-आधारित क्षेत्रों और क्षेत्रीय संतुलन पर केंद्रित था।
- NMSA प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ, जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देता है।
- सिंचाई, आधुनिक तकनीक और किसान पोर्टल ने उत्पादन तथा कृषि-संबंधी जानकारी तक पहुँच बढ़ाई।
भारतीय कृषि की समस्याएँ
समस्याओं का स्वरूप
- प्रादेशिक समस्याएँ: कृषि पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएँ अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न हैं।
- सर्वव्यापी बाधाएँ: कुछ समस्याएँ देशभर में व्याप्त हैं और उनमें भौतिक बाधाओं के साथ संस्थागत अवरोध भी शामिल हैं।
अनियमित मानसून पर निर्भरता
मानसून-निर्भरता — भारत के लगभग दो-तिहाई कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन सीधे वर्षा पर निर्भर है, क्योंकि केवल एक-तिहाई क्षेत्र सिंचित है।
- अनिश्चितता: दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनियमितता से नहरों में सिंचाई के लिए जल-आपूर्ति भी प्रभावित होती है।
- वर्षा का उतार-चढ़ाव: कम वर्षा वाले राजस्थान जैसे क्षेत्रों में सूखा आम है; अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी वर्षा में बड़ा बदलाव हो सकता है।
- दोहरा जोखिम: कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी कभी-कभी बाढ़ आती है; इसलिए भारतीय कृषि सूखे और बाढ़—दोनों संकटों के प्रति सुभेद्य है।
शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ के उदाहरण
- 2006महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ आई।
- 2017महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में फिर आकस्मिक बाढ़ आई।
निम्न उत्पादकता
- फसल उत्पादकता: भारत में चावल, गेहूँ, कपास और तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है।
- श्रम उत्पादकता: भूसंसाधनों पर अधिक दबाव के कारण भारत की श्रम उत्पादकता भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम है।
- वर्षा-निर्भर क्षेत्र: विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाज, दालें और तिलहन उगाए जाते हैं, पर उनकी उत्पादकता कम रहती है।
वित्तीय बाधाएँ तथा ऋणग्रस्तता
- उच्च लागत: आधुनिक कृषि में निवेश अधिक चाहिए, लेकिन सीमांत और छोटे किसानों की कृषि-बचत बहुत कम या न के बराबर होती है।
- निवेश की कमी: कम बचत के कारण छोटे किसान अधिक संसाधन और आधुनिक साधनों पर आधारित खेती में निवेश नहीं कर पाते।
- ऋण का जाल: किसान संस्थाओं या महाजनों से कर्ज लेते हैं; कृषि-आय घटने और फसल खराब होने पर कर्ज चुकाना कठिन हो जाता है।
ऋणग्रस्तता का बढ़ता चक्र
- आधुनिक खेती की ऊँची लागत और कम बचत
- ऋण लेकर खेती में निवेश
- कम कृषि-आय या फसल का खराब होना
- कर्ज चुकाने में कठिनाई और ऋणग्रस्तता का बढ़ना
भूमि सुधारों की कमी
- असमान वितरण: भूमि के असमान बँटवारे ने किसानों के शोषण और कृषि विकास में बाधा को बढ़ावा दिया।
- औपनिवेशिक भू-राजस्व व्यवस्थाएँ: महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और ज़मींदारी प्रणालियों में ज़मींदारी किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी।
- स्वतंत्रता के बाद: भूमि सुधारों को प्राथमिकता मिली, लेकिन कमज़ोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और शक्तिशाली ज़मींदारों के विरुद्ध निर्णय लेने में हिचक के कारण वे पूरी तरह लागू नहीं हुए।
- परिणाम: कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण बना रहा और कृषि विकास बाधित हुआ।
छोटे खेत तथा विखंडित जोत
विखंडित जोत — जब किसी किसान की कृषि भूमि छोटे-छोटे, अलग-अलग टुकड़ों में बँटी हो, तो उसे विखंडित जोत कहते हैं।
- जोतों का आकार: 60 प्रतिशत से अधिक किसानों के पास एक हेक्टेयर से छोटी जोतें हैं; लगभग 40 प्रतिशत किसानों की जोतें 0.5 हेक्टेयर से भी कम हैं।
- बँटवारे का दबाव: बढ़ती जनसंख्या और पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमि-विभाजन से जोतों का औसत आकार और घटता है।
- चकबंदी की कमी: कुछ राज्यों में चकबंदी नहीं हुई; जहाँ हुई भी, अगली पीढ़ियों के भूमि-विभाजन से जोतें फिर बिखर गईं।
- आर्थिक प्रभाव: छोटे और बिखरे भूखंड आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं।
वाणिज्यीकरण का अभाव
निर्वाह कृषि — अपनी या परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए फसल उगाना, न कि मुख्यतः बिक्री के लिए, निर्वाह कृषि कहलाता है।
| बिंदु | निर्वाह कृषि | वाणिज्यीकृत कृषि |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश्य | परिवार की जरूरतें पूरी करना | बाजार में बिक्री और आय प्राप्त करना |
| प्रचलन | अधिकतर सीमांत और छोटे किसान | सिंचित क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के साथ बढ़ती |
| सीमा | कम भू-संसाधनों के कारण जरूरत से अधिक उत्पादन कठिन | बाजार के लिए उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक |
व्यापक अल्प-रोज़गारी
मौसमी बेरोज़गारी — कृषि कार्य कुछ महीनों तक उपलब्ध न होने से वर्ष के शेष समय में काम न मिलना मौसमी बेरोज़गारी है।
- अधिक प्रभाव: असिंचित क्षेत्रों में कृषि के साथ अल्प-रोज़गारी व्यापक है।
- अवधि: मौसमी बेरोज़गारी लगभग 4 से 8 महीने तक रह सकती है।
- कारण: कृषि कार्य साल भर लगातार और समान रूप से श्रम-प्रधान नहीं होते; इसलिए किसानों को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता।
कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण
भूमि निम्नीकरण — भूमि की गुणवत्ता और मृदा-उर्वरता का घट जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है।
- कारण: सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियाँ भूमि संसाधनों के निम्नीकरण को बढ़ाती हैं; समस्या सिंचित क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है।
- जल-संबंधी क्षति: जलाक्रांतता, लवणता और मृदा-क्षारता से कृषि भूमि का बड़ा भाग बंजर हो चुका है।
- रासायनिक प्रदूषण: कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्व जमा होते हैं।
- फसल-प्रतिरूप में बदलाव: सिंचित क्षेत्रों में दलहनी फसलें विस्थापित हुईं और बहु-फसलीकरण बढ़ा।
- उर्वरता पुनर्भरण में बाधा: परती भूमि घटने से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उर्वरता लौटाने का समय कम मिला; नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसी प्रक्रिया बाधित हुई।
- अपरदन: उष्णकटिबंधीय आर्द्र और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल तथा वायु अपरदन होता है; यह प्रायः मानवीय गतिविधियों से जुड़ा है।
भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया
- दोषपूर्ण सिंचाई और कृषि नीतियाँ तथा अत्यधिक रसायनों का प्रयोग
- जलाक्रांतता, लवणता, क्षारता, विषैले तत्व और अपरदन
- मृदा-गुणवत्ता तथा प्राकृतिक उर्वरता में कमी
- कृषि भूमि का निम्नीकरण और कुछ भूमि का बंजर होना
- चकबंदी
- बिखरे हुए खेतों को जोड़कर अधिक सुसंगत जोत बनाना।
- लवणता
- मिट्टी में घुलनशील लवणों की अधिकता।
- मृदा-क्षारता
- मिट्टी में क्षारीय पदार्थों की अधिकता से उसकी गुणवत्ता घटना।
- नाइट्रोजन स्थिरीकरण
- वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी या पौधों के उपयोग योग्य रूप में बदलने की प्राकृतिक प्रक्रिया।
सूखा और बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वाँ संकट क्यों हैं?
भारतीय कृषि में ऋणग्रस्तता के कारण और गंभीर परिणाम क्या हैं?
भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण और प्रभाव बताइए।
त्वरित पुनरावृत्ति
- भारतीय कृषि की समस्याएँ प्रादेशिक भी हैं और व्यापक रूप से साझा भी।
- केवल एक-तिहाई कृषि क्षेत्र सिंचित है; मानसून की अनिश्चितता से सूखा और बाढ़ दोनों का खतरा रहता है।
- भारत में कई प्रमुख फसलों और श्रम की उत्पादकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम है।
- कम बचत, ऊँची कृषि लागत और फसल-विफलता किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ाती हैं।
- अधूरे भूमि सुधार, छोटी जोतें और विखंडन कृषि विकास को बाधित करते हैं।
- निर्वाह खेती, मौसमी अल्प-रोज़गारी और भूमि निम्नीकरण भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
Geography Hindi — ALL CHAPTERS
1
जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन
2
मानव बस्तियाँ
3
भूसंसाधन तथा कृषि
4
जल-संसाधन
5
खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
6
भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास
7
परिवहन तथा संचार
8
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
9
भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएँ
1
मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र
2
विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि
3
मानव विकास
4
प्राथमिक क्रियाएँ
5
द्वितीयक क्रियाएँ
6
तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप
7
परिवहन एवं संचार
8
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार